Aishwarya Rai: ऐश्वर्या राय-अभिषेक बच्चन प्रकरणात हायकोर्टाची जॉन डो ऑर्डर; काय आहे नेमकं हे प्रकरण?

दरम्यान, हा मुद्दा दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठासमोर आला. या याचिकेवर होणारी सुनावणी जानेवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. असं असलं तरी, याचिकेसंदर्भातील हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी अंतरिम स्थगिती आदेश जारी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. न्यायमूर्ती कारिया सुनावणीप्रसंगी म्हणाले की, “या याचिकेशी संबंधित १५१ URLs विरुद्ध कारवाई करावी लागेल. प्रतिवादींविरुद्ध न्यायालय आदेश देईल, कारण याचिकाकर्तीच्या मागण्या व्यापक आहेत. मात्र प्रत्येकासाठी वेगळे स्थगिती आदेश दिले जातील.” याचा अर्थ असा की, उल्लंघन करणाऱ्या वेबसाइट्सना ब्लॉक करण्याचे आदेश आणि बेकायदेशीर मजकूर हटवण्याचे निर्देश न्यायालयातर्फे दिले जाऊ शकतात.

ऐश्वर्या राय बच्चनने याचिकेत केलेल्या मागण्या

• aishwaryaworld.com आणि इतर अनधिकृत वेबसाइट्स ब्लॉक करणे.
• उल्लंघन करणारी URL हटवण्याचे आदेश.
• गूगल, यूट्यूब सारख्या इंटरमीडियरीजना बेकायदेशीर मजकूर हटवण्यासाठी निर्देश.
• ‘जॉन डो’ प्रतिवादींवर (अपरिचित व्यक्ती/ संस्था जे भविष्यातही असे उल्लंघन करू शकतात) आदेश लागू करण्याची परवानगी. आरोपी/ प्रतिवादी कोण आहे हे नेमकं माहीत नसताही न्यायालय अशा प्रकारे तातडीने आदेश देतं. भारतात अशा आदेशांना प्रसंगी Ashok Kumar Orders असंही म्हटलं जातं.

या आदेशाचा वापर कुठल्या प्रकरणांत वापर होतो?

• कॉपीराईट आणि ट्रेडमार्कचं उल्लंघन झाल्यास.
• चित्रपट, वेब सिरीज, क्रीडा (sports) यांचे अनधिकृत ऑनलाईन वितरण थांबवण्यासाठी.
• उदा. बॉलिवूड/ हॉलिवूड चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी पायरसी (त्याच्या बेकायदेशीर कॉपीज) होऊ नये म्हणून प्रॉडक्शन हाऊस “John Doe Order” घेतात.
• बनावट उत्पादनं रोखण्यासाठी
• ब्रँडेड कपडे, औषधे, इलेक्ट्रॉनिक्स यांच्या बनावट आवृत्त्या विकणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी.
• सायबरक्राईम आणि इंटरनेट मर्यादांचं उल्लंघन झाल्यास.
• एखादी वेबसाईट/ अकाउंट ओळखीशिवाय पायरेटेड कंटेंट प्रसारित करत असेल तर त्या IP अ‍ॅड्रेस किंवा वेबसाईटवर बंदी आणता येते.

या आदेशाचे वैशिष्ट्य

हे आदेश प्रतिवादी वगळता त्रयस्थ पक्षांवर (जसे की, इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर, केबल ऑपरेटर, टेलिकॉम कंपन्या) लागू होऊ शकतात.

या आदेशाला भारतात Ashok Kumar Orders का म्हणतात?

भारतात John Doe Orders ला स्थानिक पातळीवर “Ashok Kumar Orders” असं म्हटलं जातं. John Doe ही अमेरिकेत/ इंग्रजी कायद्यात वापरली जाणारी काल्पनिक संज्ञा (fictitious name) आहे. भारतात या नावाला स्थानिक पर्याय द्यायला न्यायालयीन पद्धतीत Ashok Kumar हे नाव वापरलं जातं. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीची खरी ओळख माहीत नसली तरी त्याच्यावर आदेश लागू करायचा असेल, तर न्यायालय त्या अज्ञात प्रतिवादीला Ashok Kumar म्हणून संबोधतं. “Ashok Kumar Orders” मधला अशोक कुमार या नावाचा अभिनेता अशोक कुमार (दादामुनी) किंवा तत्सम कुठल्याही विशिष्ट व्यक्तीशी संबंध नाही. भारतात जेव्हा “John Doe” सारखा placeholder वापरण्याची वेळ आली, तेव्हा न्यायालयाने एक साधं, सर्वसामान्य भारतीय नाव वापरायचं ठरवलं. अमेरिकेत “John Doe” हे नाव एखाद्या unknown male साठी वापरतात (स्त्रीसाठी “Jane Doe”). त्याच धर्तीवर भारतात “Ashok Kumar” हे नाव निवडलं, कारण ते त्या काळी परिचयातील सामान्य नाव होतं. हे नाव कुठल्याही ऐतिहासिक वा सांस्कृतिक संदर्भाशिवाय निवडलेलं, फक्त एक generic placeholder नाव होतं.

Preemptive remedy

भविष्यातील उल्लंघनही थांबवण्याचे अधिकार या आदेशाद्वारे न्यायालय देते. त्यामुळे अशा आदेशांना “preemptive remedy” म्हटलं जातं. दुसरीकडे, ऐश्वर्याचे वकील संदीप सेठी यांनी न्यायालयात सांगितले की, aishwaryaworld.com या वेबसाइटने ऐश्वर्याची “एकमेव अधिकृत वेबसाइट” असल्याचा खोटा दावा केला आहे, पण त्यासाठी कधीही परवानगी घेतलेली नाही. सेठी यांनी स्पष्ट केले की, या प्लॅटफॉर्मवर ऐश्वर्याची वैयक्तिक माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, फोटो अनधिकृतरित्या वापरले आणि अगदी तिच्या नावावर वस्तूंची विक्रीही करण्यात आली. यात ३,१०० रुपयांपर्यंत किंमतीच्या टी-शर्ट्स आणि तिच्या प्रतिमेसह मग्स विकले जात होते. त्यामुळे असा समज होत होता की, या सर्व प्रकाराला ऐश्वर्या राय बच्चन हिचीच मान्यता आहे.

सेठी यांनी हेही सांगितले की, तिच्या प्रतिमेचा वापर फसवणूक करणाऱ्या आर्थिक योजनांमध्ये होत आहे. एका तथाकथित “वेल्थ फंड”ने तिचा फोटो आपल्या लेटरहेडवर लावला आणि तिला अध्यक्ष दाखवून लोकांकडून पैसे गोळा केले. इतकंच नव्हे तर, ऐश्वर्याच्या नावाने बनावट पत्रकं देखील प्रसिद्ध करून वाटप करण्यात आली. प्रत्यक्षात तिचा या संस्थेशी काहीही संबंध नव्हता.

एआय-आधारित डीपफेक्स

याशिवाय, वकिलांनी न्यायालयाला असेही सांगितले की, एआयच्या मदतीने तिच्या चेहऱ्याचा वापर करून अश्लील बनावट फोटो आणि व्हिडीओ तयार करण्यात आले आहेत. तिचं रूप सुपरइम्पोज करून तयार केलेल्या अश्लील प्रतिमा, तसेच खोटे चॅट मेसेजेसचे स्क्रीनशॉट्स आणि फेरफार केलेले फोटो न्यायालयात सादर करण्यात आले. सेठी यांनी याला “अपमानास्पद, बदनामीकारक आणि तिच्या वैयक्तिक सन्मानावर थेट हल्ला” असे संबोधले. त्यांच्या कायदेशीर टीमने युक्तिवाद केला की, एआय-आधारित डीपफेक्स हे सेलिब्रिटींसाठी गंभीर आणि झपाट्याने वाढत चाललेले संकट आहे, त्यामुळे त्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसतो आणि आर्थिक नुकसानही होते.

अनुच्छेद २१

सेलिब्रिटींनी आपल्या ‘व्यक्तिमत्त्व हक्कांचे संरक्षण’ करण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याच्या वाढत्या यादीत हा खटला भर घालतो. अलीकडेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर आणि जॅकी श्रॉफ यांनाही यासारखेच संरक्षण दिले आहे. भारतामध्ये व्यक्तिमत्त्व हक्कांबाबत स्वतंत्र कायदा नसला तरी, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांनी संविधानातील अनुच्छेद २१ अंतर्गत प्रतिष्ठा आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराचा एक भाग म्हणून हे हक्क मान्य केले आहेत. सेलिब्रिटी आपले नाव, आवाज आणि स्वाक्षरी ट्रेड मार्क्स ॲक्ट, १९९९ अंतर्गत नोंदवून अतिरिक्त कायदेशीर सुरक्षाही मिळवू शकतात.

कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे की, व्यक्तिमत्त्व हक्क हे फसवणूक आणि खोट्या ओळखीशी लढण्यासाठी अत्यावश्यक असले तरी, या हक्कांची अतिरेकी अंमलबजावणी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम करू शकते, विशेषत: व्यंगचित्र किंवा नक्कल यासारख्या क्षेत्रांवर याचे गंभीर परिणाम उमटू शकतात. यामुळे डिजिटल युगात सेलिब्रिटींच्या प्रतिष्ठा आणि ग्राहकांची सुरक्षितता एका बाजूला राखताना दुसरीकडे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे हेदेखील मोठं आव्हान ठरणार आहे.

ऐश्वर्याच्या पाठोपाठ दोन दिवसातच अभिषेक बच्चनेही दिल्ली उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावल्याने व्यक्तिमत्त्व हक्कांच्या संरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आला आहे.