विश्लेषण : मोफत विजेची आश्वासने जणू राजकीय प्रथा?

कर्नाटकात सत्तेत आलेल्या काँग्रसने २०० युनिट मोफत विजेचे आश्वासन दिले होते. हिमाचल प्रदेशातही ३०० युनिट मोफत विजेचे आश्वासन देण्यात आले होते. पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टी सरकारने तर ३०० युनिटपर्यंत मोफत विजेचा निर्णय अमलात आणला. मध्य प्रदेशात या वर्षाच्या अखेरीस निवडणूक होणार असून तेथेही काँग्रेसने १०० युनिट मोफत तर पुढील २०० युनिट अर्ध्या दरात वीज देण्याचे आश्वासन दिले आहे. एकूणच मोफत विजेचे आश्वासन मतदारांना आकर्षित करीत असल्याने राजकीय पक्ष मतांसाठी वित्तीय तुटीला हातभार लावत आहेत. मोफत विजेच्या आश्वासनांमुळे भविष्यात वीजपुरवठा कंपन्या कोलमडतील, असा इशारा ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिला असला तरी राजकीय पक्ष त्यातून काही बोध घेताना दिसत नाहीत. कारण प्रत्येकाला सत्ता हवी आहे.

मोफत विजेबाबत दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांबाबत…

कर्नाटकात काँग्रेसने जाहीरनाम्यात २०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. सिद्धरामय्या सरकार लवकरच हा निर्णय घेणार आहे. सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या हिमाचल प्रदेश निवडणुकीत काँग्रेसने ३०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाची लवकरच पूर्तता केली जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी पंजाब विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टीने ३०० युनिटपर्यंत मोफत विजेचे आश्वासन दिले होते. सत्तेत येताच भगवंत मान सरकारने पंजाबमधील रहिवाशांना ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता केली. दिल्लीमध्येही केजरीवाल सरकारने २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. भाजपचा सवलती किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषेत रेवडी संस्कृतीला विरोध असतो. पण भाजपची सत्ता असलेल्या उत्तराखंडमध्ये १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत आणि पुढील २०० युनिटपर्यंत सवलत देण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशमध्ये या वर्षअखेर विधानसभेची निवडणूक आहे. तेथे सत्तेत आल्यास १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज तर २०० युनिट वीज निम्म्या दरात पुरविली जाईल, असे आश्वासन काँग्रेस नेते व माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी दिले आहे.

महाराष्ट्रात मोफत विजेच्या निर्णयाचे पुढे काय झाले?

२००४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी सत्तेत आल्यास शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचे आश्वासन दिले होते. तेव्हा सत्तेत असलेल्या काँग्रेेस-राष्ट्रवादी सरकारमध्ये त्याची प्रतिक्रिया उमटली. कारण शेतकऱ्यांची मते विरोधात जाण्याची भीती होती. यामुळे काँग्रेस व राष्ट्रवादीने लगेचच शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच २००४च्या जाहीरनाम्यात तसे आश्वासन दिले होते. २००४ मध्ये विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेत आले. शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याच्या निर्णयाने आधीच गंभीर अवस्थेत असलेल्या राज्याच्या तिजोरीवर मोठा बोजा आला होता. वीज कंपनीने हात वर केले होते. शेवटी विलासराव देशमुख सरकारने शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय रद्द केला होता.

मोफत विजेच्या आश्वासनाचा राजकीय पक्षांना कितपत फायदा होतो?

मोफत विजेच्या आश्वासनाचा नक्कीच निवडणुकीत फायदा होतो. यामुळेच सर्वच पक्ष काही ठरावीक युनिटपर्यंत मोफत विजेचे आश्वासन देऊ लागले आहेत. काँग्रेसने निवडणुका होणाऱ्या राज्यांमध्ये मोफत वीज आणि जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. हिमाचल प्रदेशपाठोपाठ कर्नाटकमध्ये भाजपला हे आश्वासन फायदेशीर ठरले. पंजाबमधील आम आदमी पार्टीच्या विजयात मोफत विजेच्या आश्वासनाचा समावेश होता. उत्तराखंडमध्ये पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी भाजपने १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचा निर्णय घेतला होता.

हेही वाचा : आता पुरे झाला विजेबाबतचा खेळ आणि खेळखंडोबा…

मोफत विजेच्या निर्णयांचा तिजोरीवर कसा परिणाम होतो?

मोफत विजेच्या निर्णयामुळे मतदार खूश होतात पण त्याच्या सरकारी तिजोरीवर मोठा परिणाम होतो. विविध राज्यांच्या वीज कंपन्यांची सुमारे अडीच लाख कोटींपेक्षा अधिक थकबाकी असल्याची माहिती अलीकडेच एका अहवालात देण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेने आपल्या अहवालात मोफत वीज व अन्य सवलतींमुळे राज्य सरकारे अडचणीत येतील, असा धोक्याचा इशारा दिला आहे. पंजाब सरकारने ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतल्याने बहुतांशी निवासी ग्राहकांना बिले येणेच बंद झाले. २०२६ नंतर पंजाबची आर्थिक अवस्था गंभीर असेल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

santosh.pradhan@expressindia.com