विश्लेषण : निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातले महत्त्वाचे मुद्दे काय आहेत ?

अर्थसंकल्पाचा महत्त्वाचा आणखी भाग होता तो अर्थव्यवस्थेविषयी सरकारच्या भूमिकेबद्दल होता. एकीकडे भांडवली खर्च वाढवणे आणि दुसरीकडे निर्गुंतवणुकीद्वारे अधिक महसूल वाढवणे यावर भर दिला जाईल. लोकप्रिय घोषणांवर उधळपट्टी केली जाईल असा अंदाज होता मात्र तसं अर्थसंकल्पात दिसून आलं नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प चांगला आहे अशी चर्चा अर्थ तज्ज्ञांमध्ये झाली.

भांडवली खर्च
भांडवली खर्च म्हणजे रस्ते, पूल आणि बंदरे यांच्या उभारणीवर खर्च होणारा पैसा. यामुळे अर्थव्यवस्थेला जास्त चालना मिळते. उदाहरणार्थ यावर १०० रूपये खर्च केले तर अर्थव्यवस्थेला २५० रूपयांचा फायदा होतो. सरकारने या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च १० लाख कोटी रूपयांपर्यंत वाढवला आहे. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत हे प्रमाण दुप्पट आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी हे सांगितलं होतं की वित्तीय तूट GDP च्या ५.९ टक्के घसरेल. याचा व्यापक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर चांगला परिणाम होईल

नवी कर रचना
आजच्या अर्थसंकल्पात सर्वात चर्चेचा विषय ठरला तो म्हणजे नवी कर रचना. अमृत काळातल्या अर्थसंकल्पातली ही सर्वात महत्त्वाची घोषणा आहे. नवी कररचना स्वीकारणाऱ्यांना सात लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर कुठलाही कर लागणार नाही.

जुन्या करश्रेणीत २.५ लाखांपासून स्लॅब सुरू झाले होते. आता स्लॅब्जची संख्या ५ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. नव्या कर रचना स्वीकारणाऱ्यांना सात लाखापर्यंत कुठलाही कर लागणार नाही हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे. मात्र सात लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असेल तर या नव्या कर प्रणाली प्रमाणे कर लागू होणार आहेत.

काय आहे नवी कर रचना?

३ लाखांपर्यंत – कोणताही कर नाही

३ ते ६ लाख – ५ टक्के

६ ते ९ लाख – १० टक्के

९ ते १२ लाख – १५ टक्के

१२ ते १५ लाख – २० टक्के

१५ लाखांहून जास्त – ३० टक्के

नवी कररचना बाय डिफॉल्ट असणार आहे. मागील वर्षी हा पर्याय ऐच्छिक होता. मात्र आता तुम्ही ही कररचना स्वीकारली की तुम्ही पुन्हा जुन्या कररचनेत जाऊ शकणार नाही. आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातले हे मुद्दे महत्वाचे आहेत आणि चर्चेत आहेत.