विश्लेषण : बिल्किस बानोंची याचिका सर्वोच्च न्यायलायाने फेटाळली; पुनर्विचार याचिका म्हणजे काय?

केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर गुजरात सरकारने बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील दोषींना १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी चांगल्या वर्तणुकीच्या आधारावर तुरुंगातून सोडून दिले होते. १४ वर्षांच्या तुरुंगावासानंतर या दोषींना गुजरात सरकारने मुक्त केले होते. स्वातंत्र्यदिनालाच दोषींची सुटका झाल्याने देशभरातून संताप व्यक्त करण्यात आला होता. विरोधकांसहित अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तींकडूनही या निर्णयाचा निषेध करण्यात आला होता. दोषींच्या सुटकेला सीबीआय आणि विशेष न्यायालयानेही विरोध दर्शवला होता.

नेमकं काय घडलं होतं? –

गोध्रा येथे रेल्वेच्या डब्यास आग लावून झालेल्या हिंसाचारानंतर गुजरातमध्ये भीषण दंगली उसळल्या होत्या. दरम्यान, दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यातील रणधिक्पूर गावात बिल्किस यांच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला होता. या वेळी त्या पाच महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. तसेच त्यांच्या अवघ्या तीन वर्षांच्या मुलीसह कुटुंबातील सात जणांची हत्या करण्यात आली होती. संबंधित गुन्ह्यात दोषी आढळलेल्या ११ दोषींची गुजरात सरकारने सुटका केली.

केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) विशेष न्यायालयाने या ११ आरोपींना २१ जानेवारी २००८ रोजी दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. त्यांची ही शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली होती. या दोषींनी १५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगवास भोगल्यानंतर त्यांच्यापैकी एकाने सर्वोच्च न्यायालयात शिक्षेत सवलतीची याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर गुजरात सरकारने या प्रकरणी एक समिती स्थापन केली. या समितीच्या निर्णयानुसार या ११ जणांच्या मुक्ततेचा निर्णय झाला.

दोषींच्या सुटकेनंतर काय म्हणाल्या होत्या बिल्किस बानो? –

“या निर्णयावर तातडीने प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यासाठी मला शब्दच सुचत नव्हते. मी अजूनही सुन्नच आहे. या स्थितीत कोणाही महिलेला न्याय कसा मिळेल? माझा आपल्या देशातील सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेवर विश्वास होता. हा धक्का पचवून, मी पूर्ववत जगू लागले होते. परंतु या दोषींच्या सुटकेने माझी अवघी शांतता हिरावली आणि आता माझा न्यायावरील विश्वास डळमळीत झाला आहे. माझे दु:ख आणि डळमळलेला विश्वास माझ्यापुरता नसून न्यायालयांत न्यायासाठी झगडणाऱ्या प्रत्येक महिलेला अशाने न्याय मिळेल का? याबद्दल आता शंका निर्माण झाली आहे. त्यांच्याबद्दल मला दु:ख वाटते. या दोषींच्या मुक्ततेनंतर गुजरात सरकारने माझ्या व माझ्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेची हमी द्यावी,” अशी प्रतिक्रिया बिल्किस बानो यांनी दिली होती.

काय आहे पुनर्विचार याचिका? –

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाऊ शकते. संविधानाच्या कलम १३७ नुसार दिलेल्या निकालाचा पुनर्विचार करण्याचे अधिकारी सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आले आहेत. या याचिकेमार्फत पक्षकाराकडून एखाद्या निर्णयाबाबत पुनर्विचार करण्याची विनंती न्यायालयाला केली जाते. यासाठी काही नियम आखून देण्यात आले आहेत. एका ठाराविक कालावधीत ही याचिका दाखल केली जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर ३० दिवसांच्या आत याबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाऊ शकते.

पुनर्विचार याचिका कधी आणि का सादर केली जाते? –

जेव्हा एखाद्या घटनेची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून केली जाते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायायलायकडून निर्णय दिला जातो आणि त्याची अंमलबजावणी करणे अनिवार्य असते. जर हा निर्णय कुणाच्या विरोधात असेल, तर ते पुनर्विचार याचिकेद्वारे योग्य तथ्यांनुसार पुनर्विचार याचिकेसाठी अर्ज करू शकतात. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुनर्विचार याचिकेच्या तथ्यांचा अभ्यास होतो, जर न्यायालयास ती तथ्ये योग्य वाटली, पुन्हा सुनावणी होऊ शकते अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुनर्विचार याचिका फेटाळली जाते.