‘आयुष्मान भारत’ सर्व ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत पोहोचवणार – भाजपाचे आश्वासन; याचे महत्त्व काय?

१०.७४ कोटी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ व्हावा, हे ध्येय पुढे ठेवून योजनेची सुरुवात करण्यात आली. परंतु, एबी-पीएमजेएवाय लागू करणाऱ्या राज्यांनी १३.४४ कोटी (६५ कोटी लोक) कुटुंबांपर्यंत ही योजना पोहोचवली. आता भाजपाच्या नवीन निवडणूक आश्वासनानुसार ज्येष्ठ नागरिकांना पाच लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत विमा संरक्षण मिळणार आहे. भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांची वाढती लोकसंख्या आणि त्यांच्यामध्ये असणारे आजार बघता, भाजपाने दिलेल्या आश्वासनाचे महत्त्व अधिक आहे. याचा लाभार्थींना कसा फायदा होईल आणि ही योजना किती प्रमाणात खर्च कमी करण्यास मदत करू शकते, यावर एक नजर टाकू या.

हेही वाचा : Right to Sleep : भारतात झोप हा खरंच मूलभूत अधिकार आहे का?

आश्वासनाचे महत्त्व

आयुष्मान भारत योजना किंवा प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना ही आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या आयुष्मान भारत मिशन अंतर्गत २०१८ साली सुरू करण्यात आली होती. शहरी आणि ग्रामीण भागातील गरिबांना मोफत आरोग्य विमा उपलब्ध करून देणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होता. मात्र, नुकत्याच भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनात या योजनेचा विस्तार करण्याचा आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेंतर्गत वयानुसार लाभ मिळवून देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

वृद्ध लोकसंख्या

भारतात ज्येष्ठ नागरिकांची लोकसंख्या वाढत आहे. २०११ मधील जनगणनेनुसार देशात ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयोमान असणार्‍या नागरिकांची संख्या ८.६ टक्के होती. हे प्रमाण २०५० पर्यंत १९.५ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. २०११ मधील आकडेवारीनुसार ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयोमान असणार्‍या नागरिकांची १०३ दशलक्षांवरून २०५० पर्यंत ३१९ दशलक्ष म्हणजेच तिप्पट होण्याची शक्यता आहे, असे सरकारच्या लाँगिट्युडनल एजिंग स्टडी (एलएएसआय)मध्ये समोर आले आहे.

“वृद्ध लोकसंख्येमुळे आरोग्य आणि काळजी, कामगारांची कमतरता व वृद्धापकाळातील उत्पन्नाची असुरक्षितता यांवरील खर्च वाढेल,” असे अभ्यासात म्हटले आहे. परिणामी, ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य सुरक्षा प्रदान केल्याने साह्य होईल. ज्येष्ठ नागरिक हे दीर्घकालीन आरोग्य परिस्थिती आणि ओझ्यासह जगतात. त्यांच्यासाठी आरोग्याची किंमत जास्त असते, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.

विमा संरक्षण

‘इंडिया एजिंग रिपोर्ट २०२३’ नुसार, केंद्र सरकारची आरोग्य योजना, कर्मचारी राज्य विमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना, सहकारी आरोग्य विमा योजना, नियोक्त्याकडून वैद्यकीय प्रतिपूर्ती किंवा खासगीरीत्या खरेदी केलेला आरोग्य विमा यांसारख्या आरोग्य योजनांमध्ये ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या २० टक्के लोकांचा समावेश आहे. योजनांचा लाभ घेणारे वृद्ध पुरुष १९.७ टक्के आहेत; तर वृद्ध महिला १९.९ टक्के आहेत.

दुसरीकडे एलएएसआय २६ टक्के कुटुंबांना आरोग्य विमा प्रदान करण्यास साह्य करते; ज्यात बहुतांश विमा रक्कम सरकारी योजनांतर्गत दिली जाते. अहवालानुसार केवळ एक टक्का कुटुंबांकडे व्यावसायिक आरोग्य विमा पॉलिसी आहेत. अहवालात असे म्हटले आहे की, “भारतातील आरोग्यावरील खर्चाच्या ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च व्यक्ती स्वतःच्या खिशातून करते. त्यामुळे वृद्धांमध्ये आरोग्यविषयक असुरक्षितता निर्माण होते.” ‘इंडिया एजिंग रिपोर्ट’मध्ये असे आढळून आले आहे की, ५२.९ टक्के वृद्ध कमी जागरूकतेमुळे आणि २१.६ टक्के वृद्ध परवडत नसल्यामुळे आरोग्य विमा काढत नाहीत.

जुने आजार

वृद्धांना इतर आजारांसह रोगप्रतिकार शक्ती कमकुवत झाल्यामुळे संसर्गजन्य रोग होण्याचीदेखील शक्यता असते. ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांमध्ये हृदयविकाराचा झटका आणि स्ट्रोक यांसारख्या हृदय व रक्तवाहिन्यांसंबंधीच्या रोगांचे प्रमाण ३५.६ टक्के असल्याचे एलएएसआयच्या डेटामध्ये दिसून येते. त्याचप्रमाणे ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ३२ टक्के लोकांमध्ये उच्च रक्तदाब असल्याचे आढळते. त्या तुलनेत ४५-४९ वयोगटातील २१ टक्के लोकांमध्ये उच्च रक्तदाब असल्याचे आढळते. हे प्रमाण जास्तही असू शकते. कारण- अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, जवळजवळ ४० टक्के लोकांना त्यांना उच्च रक्तदाब असल्याचे माहीत नसते. या अहवालात ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांमध्ये मधुमेहाचे प्रमाण १३.२ टक्के असल्याचे आढळून आले आहे.

६० वर्षं आणि त्याहून अधिक वयाच्या वृद्धांमध्ये स्ट्रोकचे प्रमाण २.७ टक्के आहे; तर फुप्फुसाच्या आजाराचे प्रमाण ८.३ टक्के आहे. ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या १९ टक्के लोकांमध्ये हाडे किंवा सांध्याचे आजार आढळून येतात. तसेच ६० आणि त्याहून अधिक वयाच्या वृद्धांमध्ये निदान झालेल्या कर्करोगाचे प्रमाण ०.७ टक्के असल्याचे आढळून आले आहे.

आयुष्मान भारत योजना

अधिकृत आकडेवारीनुसार सरकारने आयुष्मान भारत योजनेंअंतर्गत पाच प्रमुख वैशिष्ट्यांसाठी सर्वाधिक पैसे खर्च केले आहेत. त्यात हृदयरोग, सामान्य औषधी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स आदींचा समावेश आहे. डेटा हेदेखील दर्शवितो की, हेमोडायलिसिस, परक्युटेनिअस ट्रान्सल्युमिनल कोरोनरी अँजिओप्लास्टी (PTCA) व डायग्नोस्टिक अँजिओग्राम, हिप इम्प्लांट व मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया या आजारांवर प्रामुख्याने आवश्यक असलेले उपचार प्रदान करण्यासाठी सरकार आधीच बहुतेक पैसे खर्च करीत आहे. त्यामुळे अनेकांच्या पैशांची बचत होत असल्याचे आकडेवारीत समोर आले आहे.

हेही वाचा : ‘एबी’ फॉर्म म्हणजे काय? निवडणुकीत या फॉर्मला इतके महत्त्व का?

सरकारी अंदाजानुसार ग्रामीण भारतात, हृदय व रक्तवाहिन्यांसंबंधीच्या रोगासाठी सरकारी रुग्णालयातील सरासरी वैद्यकीय खर्च ६,९१९ रुपये इतका आहे. खासगी रुग्णालयांमध्ये हा खर्च ४२,७५९ रुपये इतका आहे. कर्करोगाचा खर्च जास्त आहे. ग्रामीण सरकारी रुग्णालयांमध्ये प्रतिरुग्णासाठी सरासरी २३,९०५ रुपये इतका खर्च आहे; तर खासगी रुग्णालयात तब्बल ८५,३२६ रुपये आकारले जातात. शहरी भागात आर्थिक ताण आणखी वाढत जातो. सरकारी रुग्णालयांमध्ये, हृदय व रक्तवाहिन्यांसंबंधीचे रोग आणि कर्करोगासाठी सरासरी खर्च अनुक्रमे ६,१५२ रुपये व १९,९८२ रुपये आहे. परंतु, खासगी रुग्णालयांमध्ये हा खर्च ६८,९२० रुपये आणि एक लाख सहा हजार रुपये इतका आहे.
स्नायू संबंधित समस्यांसाठी ग्रामीण सरकारी रुग्णालयांमध्ये, प्रति रुग्ण सरासरी खर्च ४,७७२ रुपये आहे. खाजगी रुग्णालयांमध्ये हा खर्च ८,१६४ रुपये इतका आहे. शहरी भागात, सरकारी रुग्णालयाचा खर्च ६,१५२ रुपये आहे, परंतु खाजगी रुग्णालये प्रति रुग्ण ६०,६५७ रुपये आकारतात.