देवनार डंम्पिंग ग्राऊंड स्वच्छ करण्यासाठी पालिकेला लागणार २३६८ कोटी, नेमकी आव्हानं कोणती?

डम्पिंग ग्राउंड (देवनार कचराभूमी)

मुंबईच्या पूर्व उपनगरातील मानखुर्द-शिवाजी नगर इथे देवनार ही देशातील सर्वात जुनी कचराभूमी आहे. १९२७ पासून इथला भाग कचराभूमी म्हणून ओळखला जातो. त्यावेळी इथली मानवी वस्ती खूपच कमी होती. गेल्या २५ वर्षांत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोक मोठ्या संख्येने देवनार, मानखुर्द आणि शिवाजी नगर इथे कचरा टाकला जात असल्याच्या ठिकाणी राहू लागले आहेत. सध्या देवनारच्या बहुतांश परिसरात नियमांचे उल्लंघन करत वसाहतींमध्ये वाढ झाली आहे. देवनारमध्ये एकूण १८५ लाख मेट्रिक टन कचऱ्याचे तब्बल ४० मीटर उंचीचे डोंगर उभे झाले आहेत. हा डोंगर जवळपास १५ मजली इमारतीच्या उंचीइतका आहे.

हा संपूर्ण परिसर आरोग्यासाठी अतिशय धोकादायक आहे. देवनार ज्या एम/ई वॉर्डमध्ये आहे, त्याचे आयुर्मान मुंबईतील इतर २५ महानगरपालिका वॉर्ड्सपैकी ४० टक्के कमी आहे. मुंबई पालिकेच्या आकडेवारीनुसार, शहरातील क्षयरोगाचे जवळपास १५ टक्के रुग्ण या वॉर्डमध्ये आढळतात.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार, ही कचराभूमी भारतातील २२ प्रमुख मिथेन उत्पादन करणाऱ्या हॉटस्पॉट्सपैकी एक आहे. इथून दर तासाला सुमारे ६,२०० किलो रंगहीन, गंधहीन आणि अत्यंत ज्वलनशील हरितवायू बाहेर पडतो. ११ एप्रिल रोजी द इंडियन एक्स्प्रेसने एक अहवाल प्रकाशित केला होता. त्यामध्ये अदानी समूह आणि राज्याच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) यांच्या मार्गदर्शनाखाली झोपडपट्टीवासीयांचे स्थलांतर मूलभूत पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन कसे करते याची सविस्तर माहिती दिली आहे.

“गृहबांधणी प्रकल्पासाठी जमीन मंजूर करण्यापूर्वी प्रदूषण मंडळाचा सल्ला घेण्यात आला नव्हता”, असे एमपीसीबीचे सदस्य सचिव अविनाश ढाकणे यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले होते. असं असताना एमपीसीबी ही सल्लागार संस्था नसल्यामुळे कोणत्याही सरकारी संस्थेने आमच्याशी निर्णय घेण्यात सल्लामसलत न केल्यास त्यांच्याविरुद्ध वाद उपस्थित करण्याचा अधिकार एमपीसीबीला नाही, असेही ढाकणे म्हणाले होते.
सीपीसीबीच्या नियमांनुसार, निवासी क्षेत्र कचरा-ते-ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) प्लांट्सपासून कमीत कमी ५०० मीटर अंतरावर असावे. तसंच कचराभूमीच्या सीमेपासून १०० मीटर अंतरावर नो-डेव्हलपमेंट बफर झोन असावा.

बायोरिमेडिएशन (जैवोपचारण) प्रक्रिया

केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये प्रकाशित केलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये जैवोपचारण अनिवार्य करण्यात आले होते. यामध्ये हवा आणि सूर्यप्रकाशात वाढणाऱ्या सूक्ष्मजीवांसह कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे समाविष्ट आहे. प्रक्रिया करण्यात आलेले जैविक घटक नैसर्गिकरित्या विघटित झाल्यानंतर जैविकरित्या विघटनशील नसणाऱ्या घटकांचा पुनर्वापर किंवा त्यांच्यावर कृत्रिमरित्या प्रक्रिया केली जाते. या प्रक्रियेदरम्यान खडक धातू किंवा खाणीतील कचरादेखील काढला जातो. देवनार इथे बीएमसी कचऱ्याच्या डोंगराचे यांत्रिक उत्खनन सुरू करेल. त्यानंतर त्यातील घटक एका तात्पुरत्या प्रक्रियानुसार वेगळे केले जातील. त्यानंतर जैव-उपचारित कचरा विघटित होऊ दिला जाईल. तसंच जैविकरित्या विघटनशील नसलेला कचऱ्याची पुनर्वापराद्वारे किंवा कचरा प्रक्रिया केंद्रांमध्ये विल्हेवाट लावली जाईल. या कामासाठी १२ जूनपर्यंत कंत्राटदार निश्चित केला जाईल आणि काम लगेच सुरू होईल, असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
बीएमसीच्या आकडेवारीनुसार, इथे असलेल्या सुमारे १.८५ कोटी मेट्रिक टन कचऱ्यापैकी ४८ टक्के प्रामुख्याने बांधकामाचा कचरा आहे. ४१ टक्के प्लास्टिक कचरा आहे आणि १० टक्के कोरडा कचरा आहे. प्लास्टिक कचरा आणि बांधकाम कचरा विघटित होण्यास खूप वेळ लागतो.

महापालिकेसमोरील मोठी आव्हाने

• येत्या तीन वर्षांत आधीचा कचरा साफ करण्यासाठी मुंबई महापालिकेला दररोज किमान २३,००० मेट्रिक टन प्रक्रिया करावी लागेल. हे मुंबईत दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या जवळजवळ चार पट आहे.
• २०१८ मध्ये मुंबई महापालिकेने मुलुंडमधील ६० एकर जागा साफ करण्यास सुरुवात केली, जिथे १९६८ पासून कचरा टाकला जात होता. अधिकृत आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत ७० लाख मेट्रिक टन घनकचऱ्यापैकी सुमारे ४७ लाख मेट्रिक टन (६७ टक्के) एवढा कचरा काढून टाकण्यात आला आहे. तसंच २५ एकर (४२ टक्के) कचरा पुन्हा उचलण्यात आला आहे. देवनार इथला कचरा हा मुलुंडमधील कचऱ्याच्या जवळपास तिप्पट आहे. मुंबई महापालिका ज्या जागेवर कचरा उचलण्याचा प्रयत्न करत आहे, तो मुलुंडमधील कचरा गोळा करण्याच्या प्रमाणाच्या चौपट आहे.
• जैव-उपचार प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अवशेष वाहतूक करण्यासाठी दररोज किमान १,२०० ट्रक तैनात करावे लागतील, असे एका पालिका अधिकाऱ्यानी सांगितले. “देवनार कचराभूमीमध्ये येण्याजाण्याचा फक्त एकच मार्ग आहे. शिवाय कचराभूमी वाशी खाडीच्या जवळपास आहे, त्यामुळे कचरा वाहून नेण्यासाठी त्या मार्गाचा वापर करता येईल का यावर आम्ही विचार करत आहोत,” असे एसडब्ल्यूएमचे महापालिका उपायुक्त्त किरण दिघावकर यांनी सांगितले.
• मुंबईचा पावसाळा हेदेखील एक आव्हान असेल. “दरवर्षी पावसाळ्याच्या चार महिन्यांत जैव-विघटन होऊ शकत नाही. याचा अर्थ तीन वर्षांत १२ महिन्यांचे नुकसान होते आणि कामकाजाचा कालावधी २४ महिन्यांपर्यंत कमी होतो,” असेही दिघावकर म्हणाले.
• काम सुरू करण्यापूर्वी अनेक विभागांच्या परवानग्या आवश्यक असतील. वाशी खाडीजवळील ही जागा कोस्टल रेग्युलेशन झोन (CRZ)चा भाग आहे. खाडीच्या काठावर खारफुटीच्या जमिनीचा काही भाग आणि नर्सरी आहे, ते पर्यावरण विभागाचे अधिकार क्षेत्र आहे.
  “आम्हाला मॅन्ग्रोव्ह सेल, राज्य वन विभाग, पर्यावरण विभाग आणि सीआरझेड क्लिअरन्सकडून ना-हरकत प्रमाणपत्रांची आवश्यकता असेल. जर कचरा नाल्यात पडला तर तो पाणी प्रदूषित करेल”, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
• यासाठीचा खर्चही मोठा आहे. मुलुंडमधील कचरा साफ करण्यासाठी आतापर्यंत ५९८ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. दुसरीकडे, देवनार साफ करण्यासाठी पाच पट जास्त खर्च येण्याची शक्यता आहे. “मुलुंडमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळाची किंमत जवळपास चारपट असेल”, असेही एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
• नागरी अधिकाऱ्यांनी असेही सांगितले की, बायोरिमेडिएशन (जैवोपचारण) प्रक्रियेचा प्रभाव आणि त्याची गती हे तिथल्या मातीची रचना, प्रदूषकांचे स्वरूप आणि हवामान अशा अनेक घटकांवर अवलंबून असेल.

पालिकेसमोर लॉजिस्टिक्स, खर्च आणि मर्यादित मुदतीमुळे निर्माण होणारी आव्हाने प्रचंड आहेत, त्यामुळे पालिकेला ही उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी अभूतपूर्व वेगाने आणि कार्यक्षमतेने काम करावे लागेल यात शंका नाही.