खलिस्तान समर्थकांच्या मुद्द्यावरून अनेकवेळा भारत-कॅनडा आमनेसामने, जाणून घ्या…

भारत-कॅनडा अनेकवेळा आमनेसामने

खलिस्तानवाद्यांवर कॅनडात कारवाई केली जात नाही. कॅनडातील शीख समुदायाला आकर्षित करण्यासाठी तसा प्रयत्न केला जातो, असा आरोप भारताकडून केला जातो; तर कॅनडा देश हा आरोप सतत फेटाळत आलेला आहे. जस्टिन ट्रुडेओ पंतप्रधान झाल्यापासून भारताचे कॅनडाशी असलेले संबंध आणखी ताणले आहेत. नुकतेच दिल्लीत पार पडलेल्या जी-२० परिषदेतही याचे पडसाद उमटले. जी-२० परिषदेत भारताने कॅनडात सुरू असलेल्या भारतविरोधी कारवायांबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली.

जसपाल अटवालला आमंत्रित केल्यामुळे वाद

या आधी फेब्रुवारी २०१८ सालीदेखील भारत-कॅनडा या देशांत खलिस्तान समर्थकांच्या मुद्द्यावरून वाद झाला होता. तेव्हा जस्टिन ट्रुडेओ हे साधारण एका आठवड्यासाठी भारताच्या दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी वेगवेगळ्या कार्यक्रमांना हजेरी लावली होती. याच दौऱ्यादरम्यान त्यांनी मुंबई आणि दिल्लीतील एका कार्यक्रमला हजेरी लावली होती. मात्र, या कार्यक्रमात इंटरनॅशनल शीख युथ फेडरेशनचा (आयएसवायएफ) माजी सदस्य जसपाल अटवाल याला आमंत्रित करण्यात आले होते. आयएसवायएफ ही संघटना खलिस्तानचे समर्थन करणारी संघटना आहे. २००३ साली या संघटनेवर कॅनडात बंदी घालण्यात आली होती. तसेच ही एक दहशतवादी संघटना असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, जस्टिन ट्रुडेओ यांच्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाला या संघटनेच्या माजी सदस्याला आमंत्रित करण्यात आल्यामुळे वाद निर्माण झाला होता.

जस्टिन यांच्या पत्नींचा अटवाल याच्यासोबत फोटो

२०१८ साली जस्टिन ट्रुडेओ भारताच्या दौऱ्यावर असताना मुंबईच्या विमानतळावरील एक फोटो समोर आला होता. या फोटोमध्ये जस्टिन ट्रुडेओ यांची पत्नी सोफी ग्रेगोइर ट्रुडेओ आणि कॅनडाचे एक मंत्री यांच्यासोबत अटवाल दिसला होता. त्यानंतर कॅनडाच्या उच्चायुक्तांनी आम्ही दिल्लीतील स्वागत समारंभाचा कार्यक्रम रद्द केला आहे, असे सांगितले होते.

पंजाबचे माजी मंत्री मलकियतसिंग सिद्धू यांच्या हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी अटवाल याला दोषी ठरवण्यात आले होते. सिद्धू यांच्यावर १९८६ साली कॅनडात गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या. याच प्रकरणात अटवाल आणि इतर तिघांना २० वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. मात्र, चांगल्या वागणुकीमुळे अटवाल याची लवकर सुटका करण्यात आली.

शेतकरी आंदोलनावर जस्टिन यांनी केले होते भाष्य

डिसेंबर २०२० साली जस्टिन ट्रुडेओ यांनी कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. जस्टिन यांच्या या भूमिकेवर भारताने तीव्र आक्षेप व्यक्त केला होता. हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे, असे तेव्हा भारताने म्हटले होते. एका ऑनलाईन कार्यक्रमात जस्टिन ट्रुडेओ यांनी कॅनडातील शीख बांधवांना संबोधित केले होते. याच कार्यक्रमात त्यांनी कृषी कायदे आणि शेतकऱ्यांचे आंदोलन यावर भाष्य केले होते. “भारतात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत अनेक बातम्या येत आहेत, ही चिंताजनक परिस्थिती आहे. आम्हाला तेथील शेतकऱ्यांबाबत चिंता आहे. शांततापूर्ण आंदोलन केले जात असेल तर कॅनडा देश त्याचे नेहमीच समर्थन करेल. आमची चिंता व्यक्त करण्यासाठी आम्ही वेगवेगळ्या माध्यमांतून भारतीय अधिकाऱ्यांपर्यंत गेलो आहोत”, असे तेव्हा जस्टिन ट्रुडेओ म्हणाले होते.

जस्टिन ट्रुडेओ यांच्या विधानावर भारताने व्यक्त केली होती नाराजी

जस्टिन ट्रुडेओ यांच्या या विधानावर भारताने तीव्र आक्षेप व्यक्त केला होता. “भारतातील शेतकऱ्यांबाबत कॅनडाचे नेते जस्टिन ट्रुडेओ यांनी चुकीच्या माहितीवर एक विधान केले आहे. भारतासारख्या लोकशाही देशातील अंतर्गत बाबींवर अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया योग्य नाहीत. राजनैतिक संभाषणांचा राजकीय उद्देशासाठी चुकीचा संदर्भ लावणे योग्य नाही,” असे भारताने म्हटले होते. तसेच जस्टिन ट्रुडेओ यांच्या शेतकरी आंदोलनावरील विधानानंतर भारताने कॅनडाच्या उच्चायुक्तांना बोलावून अशा प्रकारच्या टिप्पण्यांच्या माध्यमातून आमच्या देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप केल्यासारखे आहे. अशा प्रकारच्या कृत्यांमुळे द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम होईल, असा संदेश भारताने दिला होता.

भारताने नोंदवला होता निषेध

या वर्षाच्या फेब्रुवारी-मार्च महिन्यातही कॅनडा-भारत यांच्यात तणाव निर्माण झाला होता. भारतीय उच्चायुक्तालयाबाहेर फुटीरवादी आणि अतिरेकी विचारधारेच्या लोकांनी निदर्शनं केली होती. या घटनेचाही भारताने तीव्र निषेध केला होता. या घटनेनंतर भारतीय परराष्ट्र खात्याने कॅनडाच्या उच्चायुक्तांना समन्स बजावले होते आणि भारताच्या शासकीय कार्यालयांच्या परिसरात केलेल्या निदर्शनांचा तीव्र निषेध व्यक्त केला होता. “आमचे राजनैतिक कार्यालय आणि दूतावासाची सुरक्षा भेदून अशी कृत्ये करण्यास कशी परवानगी दिली जाऊ शकते. पोलीस व्यवस्था असूनही हे कसे घडू शकते, याबाबत स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे,” असे तेव्हा भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते. यावेळी भारताने कॅनडाला व्हिएन्ना परिषदेअंतर्गत मान्य करण्यात आलेल्या दायित्वांचीही आठवण करून दिली होती. ज्या लोकांनी निदर्शनं केली आहेत, त्यांना अटक करावी तसेच त्यांच्याविरोधात खटला चालवावा अशी मागणी भारताने केली होती.

रॅलीमध्ये खलिस्तानचे समर्थन करणारे पोस्टर्स

१९ मार्च रोजी कॅनडातील ब्रिटिश कोलंबिया या भागात भारताचे कॅनडातील उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा यांना जेवणाचे आमंत्रण देण्यात आले होते. मात्र, यावेळी खलिस्तानचे समर्थन करणाऱ्यांनी आंदोलन केल्यामुळे उच्चायुक्तांनी जेवणाचा कार्यक्रम रद्द केला होता. या वर्षाच्या जुलै महिन्यात खलिस्तानचे समर्थन करणाऱ्यांनी एका रॅलीचे आयोजन केले होते. या रॅलीमध्ये खलिस्तानचे समर्थन करणारे पोस्टर्स लावण्यात आले होते. यावेळीदेखील भारताने तीव्र आक्षेप व्यक्त करणारा संदेश कॅनडाच्या सरकारला दिला होता.

“अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली हिंसेचे समर्थन”

“अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली जे लोक हिंसेचे समर्थन करतात तसेच दहशतवादाचे समर्थन करतात, अशा लोकांना आम्ही स्थान देणार नाही. आमच्या राजनैतिक अधिकारी तसेच आमच्या कार्यालयांच्या परिसरात हिंसा भडकवणारे पोस्टर्स अस्वीकारार्ह आहेत. आम्ही या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध करतो”, असे तेव्हा भारताच्या विदेश मंत्रालयाने म्हटले होते. कॅनडा तसेच इतर भागांत असणाऱ्या काही भारतविरोधी तत्त्वांकडून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर केला जात आहे, ही बाब चिंताजनक आहे. आमचे कॅनडातील अधिकारी त्यांचे काम कोणत्याही अडथळ्यांविना करू शकतील, यासाठी आमची कॅनडाशी चर्चा सुरू आहे, असेही तेव्हा भारताने सांगितले होते. यावेळी भारताने कॅनडाच्या राजदूतांना समन्स जारी केले होते.