आपली आरोग्य व्यवस्था किती तकलादू आहे, हे करोना संकटावेळी समोर आले. अपुऱ्या आरोग्य व्यवस्था या किती धोकादायक असतात, हे संकटानंतर सर्वांनाच प्रकर्षाने जाणवले. तरीही त्यानंतर परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. देशात सध्या एक हजार लोकसंख्येमागे रुग्णालयांतील खाटांचे प्रमाण केवळ १.३ आहे. हे प्रमाण सरासरी ३ असणे आवश्यक आहे. यामुळे देशभरातील रुग्णालयांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणखी २४ लाख खाटांची आवश्यकता आहे. याचबरोबर हजार लोकसंख्येमागे डॉक्टरांचे प्रमाण केवळ ०.९ आहे. यातून देशभरातील आरोग्य व्यवस्थेचे विदारक चित्र समोर आले आहे.
नेमकी परिस्थिती काय?
नाइट फ्रँक आणि अमेरिकेतील बेर्काडिया यांनी सादर केलेल्या अहवालातून हे वास्तव समोर आले आहे. देशातील आरोग्यव्यवस्थेचे हे चित्र केवळ सरकारी रुग्णालयांतील नसून त्यात खासगी रुग्णालयांचाही समावेश आहे. देशाची १.४२ अब्ज लोकसंख्या लक्षात घेता अजून २ अब्ज चौरस फुटांच्या आरोग्य सुविधांचा तुटवडा आहे. त्यामुळे आगामी काळात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आरोग्य सुविधा उभाराव्या लागतील. सर्वसाधारणपणे एक हजार लोकसंख्येमागे रुग्णालयांतील खाटांचे प्रमाण ३ असणे आवश्यक आहे. भारतात हे प्रमाण केवळ १.३ आहे. त्यामुळे एक हजार लोकसंख्येमागे १.७ खाटांची तूट भरून काढण्यासाठी आणखी आरोग्य सुविधा निर्माण कराव्या लागतील.
जागतिक पातळीवरील स्थिती कशी?
जागतिक पातळीवरील स्थिती भारतापेक्षा अधिक चांगली आहे. जगात जपानमधील स्थिती सर्वाधिक चांगली दिसत आहे. जपानमध्ये एक हजार लोकसंख्येमागे १३ खाटा आणि २.५ डॉक्टर आहे. अमेरिकेत हे प्रमाण २.९ खाटा आणि २.६ डॉक्टर असे आहे. ब्रिटनमध्ये हे प्रमाण २.५ खाटा आणि ५.८ डॉक्टर असे आहे. आपला शेजारी देश असलेल्या चीनमध्ये हे प्रमाण ४.३ खाटा आणि २ डॉक्टर असे आहे. त्यामानाने आपण या सर्वांशी स्पर्धा करताना खूप मागे आहोत.
खासगी, सरकारी सुविधांमध्ये तफावत?
देशात सरकारी आणि खासगी आरोग्य सुविधांमध्ये मोठी तफावत आहे. यामुळे खासगी आरोग्य सुविधांचा विस्तार अतिशय वेगाने होताना दिसत आहे. देशातील आरोग्य सुविधा बाजारपेठ २०२२ मध्ये ३७२ अब्ज डॉलरवर पोहोचली. दशकभरापूर्वी ही बाजारपेठ ७३ अब्ज डॉलर होती. सध्या या बाजारपेठांतील तब्बल ८० टक्के हिस्सा रुग्णालयांचा आहे.
हेही वाचा… विश्लेषण: महाराष्ट्रातील वाघ करू लागलेत शेकडो किलोमीटरची ‘पदयात्रा’! कारणे कोणती? समस्या काय?
देशात एकूण ७० हजार रुग्णालये असून, त्यातील ६३ टक्के खासगी आहेत. यावरून सरकारी आणि खासगी आरोग्य सुविधांतील असमानता समोर येत आहे. याचबरोबर खासगी आरोग्य सुविधांच्या वाढीचा वेगही लक्षात येत आहे.
वाढीचा वेग किती?
करोना संकटानंतर आरोग्य सुविधांच्या उभारणीचा वेग वाढला आहे. हा वाढीचा वार्षिक सरासरी वेग १८ टक्के आहे. आरोग्य सुविधा क्षेत्राशी निगडित बांधकाम क्षेत्रात जागतिक पातळीवरील गुंतवणूक ३८ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. मात्र, जागतिक पातळीवरील या क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या तुलनेत ती केवळ ४.३ टक्के आहे. केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार, रुग्णालयांसह वैद्यकीय पायाभूत सुविधा क्षेत्रात आणखी ५८२ गुंतवणूक संधी असून, त्यांचे एकत्रित मूल्य ३२ अब्ज डॉलर आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
आरोग्य पर्यटनात आघाडीवर का?
जागतिक पातळीवर आरोग्य पर्यटनाचा विचार करता भारत आघाडीवर आहे. करोना संकटाआधी २०१४ ते २०१९ या कालावधीत भारतात वैद्यकीय पर्यटनासाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या ३० टक्क्यांनी वाढली होती. वैद्यकीय पर्यटनामध्ये पहिल्या ४६ देशांमध्ये भारत १०व्या स्थानी आहे. वैद्यकीय उपचारासाठी परदेशातून भारतात येणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. कारण इतर देशांपेक्षा भारतातील उपचार त्यांना परवडण्यासारखे आहेत, हे प्रमुख कारण आहे.
सरकारकडून कोणती पावले?
सरकारने शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांतर्गत वैश्विक आरोग्य संरक्षणाचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यात नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात आरोग्य सुविधा आणि त्यांना आरोग्य विमा संरक्षण हे प्रमुख उद्देश आहेत. राष्ट्रीय आरोग्यसुविधा धोरण २०१७ नुसार आरोग्यसुविधांवरील खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) २.५ टक्क्यांवर नेण्याचे नियोजन आखण्यात आले आहे. मात्र, केंद्र सरकारची या क्षेत्रासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद पाहता चित्र वेगळे दिसते. आरोग्यसुविधा क्षेत्रावरील खर्च २०१४ मध्ये जीडीपीच्या १.२ टक्के होता आणि तो आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये २.१ टक्क्यांवर पोहोचू शकला आहे. त्यामुळे आरोग्य सुविधा क्षेत्र सक्षम करण्यासाठी भारताला अजून खूप मोठी मजल मारावी लागणार आहे.
sanjay.jadhav@expressindia.com
