सचिन रोहेकर जागतिक शोध पत्रकारितेने पनामा पेपर्स, पँडोरा पेपर्स या मोहिमांद्वारे करमुक्त छावण्यांमधील (टॅक्स हेवन्स) लबाड धनाढय़ आणि त्या आधारे त्यांनी कमावलेल्या आर्थिक व राजकीय बाहुबलावर आजवर प्रकाशझोत टाकला गेला आहे. त्याच मालिकेत युरोपीय महासंघात सामील भूमध्य सागरातील सायप्रस या बेटासंबंधाने ‘सायप्रस कॉन्फिडेन्शियल’ या शोधवृत्त- मालिकेतील ठळक बाबी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये सध्या प्रकाशित होत आहेत. जगातील काळय़ा पैशाचे आकर्षण बनलेल्या या ‘टॅक्स हेवन्स’चा व्याप नेमका काय? भारताने दखल घ्यावे असे महत्त्वाचे त्यात काय, याचा हा वेध.. जागतिक संपत्तीच्या आश्रयदात्या करमुक्त छावण्या कोणत्या? जेथे कोणताही कर द्यावा लागत नाही आणि उद्योगधंदा, गुंतवणुकीची माहितीही गोपनीय राखली जाते अशा देशांना करमुक्त छावण्या (टॅक्स हेवन्स) म्हटले जाते. या छावण्या जगभरातील करबुडव्या धनाढय़ आणि शक्तिशाली लोकांना व त्यांच्या संपत्तीला आश्रय देण्यासह, कायदेशीर दायित्वापासूनही त्यांना अभय देतात. ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड, केमन द्वीपसमूह, बर्मुडा, स्वित्झर्लंड, लक्झेम्बर्ग, पनामा, सायप्रस, हाँगकाँग, सिंगापूर, मॉरिशस आणि माल्टा या प्रमुख देशांचा त्या अंगाने उल्लेख करता येईल. या देशात ऑफशोअर अर्थात परदेशातील उपकंपनी स्थापित करून, अनेक मोठमोठय़ा कंपन्या आणि अतिश्रीमंत लोक त्यांची कमाई कायदेशीररीत्या या देशांमधून जगात सगळीकडे फिरवतात आणि त्यावर करमुक्त लाभ मिळवत राहतात. ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट (ओईसीडी)’ आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यासारख्या संघटनांच्या मते, गत ३० वर्षांत जगभरात करमुक्त छावण्या म्हणून एकंदर ९१ स्वतंत्र अधिकारक्षेत्र असणारे भूप्रदेश विकसित झाले आहेत. हेही वाचा >>> World Cup 2023: शुबमन गिल, विराट कोहलीसह अनेक क्रिकेटपटूंना क्रॅम्पचा त्रास का जाणवतो आहे? क्रॅम्प का येतात? त्यातून लबाडांना अभय कसे मिळते? बऱ्याचदा करमुक्त छावण्यांमध्ये स्थापण्यात येणाऱ्या कंपन्या व त्यात गुंतलेले पैशाचे खरे मालक कोण याचा ठाव लावणे अवघड बनते. कारण यापैकी अनेक या नाममात्र अथवा फुसक्या कंपन्या (शेल कंपन्या) असतात. हे सारे व्यवहार बहुतांश बेनामीच असतात. गोपनीयतेचा घटक पाहता, या छावण्यांतील अशा एकूण संपत्तीचा अंदाज लावता येणेही कठीण आहे. तथापि ‘एफएसआय (फायनान्शियल सिक्रेसी इंडेक्स) रिपोर्ट २०२०’चे अनुमान लक्षात घेतल्यास, ही संपत्ती २१ ते ३१ लाख कोटी डॉलरच्या घरात जाणारी म्हणजेच भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या १० ते १२ पट भरेल इतकी आहे. भारताच्या दृष्टीने परिणाम काय? एका अधिकृत अहवालानुसार, ‘करमुक्त छावण्यांतील आश्रयांतून जगभरातील सरकारांचे दरवर्षी ४२७ अब्ज डॉलरहून अधिक कर महसुलाचे नुकसान होते. ते विशेषत: कमी उत्पन्न असलेल्या भारतासारख्या विकसनशील देशांसाठी हानीकारक आहे. एका अंदाजानुसार, हा बुडालेला कर महसूल या देशांसाठी अत्यावश्यक सार्वजनिक आरोग्यावरील एकत्रित अंदाजपत्रकीय तरतुदीइतका आहे. म्हणजेच त्या त्या सरकारच्या तिजोरीत हा कर महसूल जमा झाला असता, तर त्या देशांना आरोग्य सेवा, शिक्षण, सामाजिक कल्याणाच्या योजनांवर खर्चात वाढ करता आली असती. करमुक्त छावण्यांशी भारताचे नाते काय? भारताच्या उद्योग व आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रोत्साहन मंडळाने (डीआयपीपी) एप्रिल २००० ते डिसेंबर २०१९ या कालावधीसाठी जारी केलेले थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या प्रवाहाच्या आकडेवारीचे विश्लेषण दर्शविते की, शीर्ष तीन करमुक्त छावण्यांतून प्रवाहाचे प्रमाण एकूण प्रवाहाच्या ५९ टक्के इतके आहे. भारतातून विदेशी होणाऱ्या गुंतवणुकीपैकी करमुक्त छावण्यांतील गुंतवणुकीचा वाटा ५५ टक्के आहे. भारतातून परदेशांत झालेली गुंतवणूक भांडवली स्वरूपाची आहे, अर्थात भारतातून करमुक्त छावण्यांमध्ये ऑफशोअर कंपन्या, शेल कंपन्या स्थापित करण्यासाठीच प्रामुख्याने गुंतवणूक होत आहे. हेही वाचा >>> शाळेत प्रवेश देण्याचे वय किती असावे? इयत्ता पहिलीच्या प्रवेश निकषावरून वाद का? अंकुशासाठी प्रयत्न कितपत? काही विकसित अर्थव्यवस्थांनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या विक्री उत्पन्नावर ‘जनरल अ‍ॅण्टि-अव्हॉयडन्स रूल - जीएएआर (गार)’ आणि डिजिटल कर प्रतिबंधक उपायांचा अवलंब केला आहे, त्या उलट भारतात २०१२ सालापासून ‘गार’बाबत चालढकल सुरू आहे. इच्छाशक्तीचा अभाव आहेच, पण या संबंधाने पुरेशा माहितीचा आणि अभ्यासाचाही अभाव दिसून येतो. त्यातून आलेले हे धोरणात्मक पंगुत्व केंद्रातील सत्ताबदलानंतर नऊ वर्षे उलटूनही कायम आहे. ताजे अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरण आणि त्यात सेबीच्या भूमिकेच्या अनुषंगाने काही प्रश्न पुढे आले आहेत. त्यातून करमुक्त छावण्यांतील आश्रय आणि काळय़ा पैशाच्या साम्राज्यासाठी त्याच्या गैरवापराचे वाढते प्रमाण पाहता, किमानपक्षी त्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या गोपनीयतेच्या कवचाचा भंग होईल यासाठी तरी सरकार, नियामक आणि तपास यंत्रणांनी प्रयत्न करणे गरजेचे बनले आहे. sachin.rohekar@expressindia.com
