केंद्र सरकारने 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२०' (NEP) आखून त्याची देशभरात अंमलबजावणी होईल, यासाठी प्रयत्न सुरू केले. मात्र, काही राज्यांमध्ये अद्यापही या धोरणाला घेऊन मतभेद आहेत. दिल्लीमधील शाळा या वर्षापासून सहा वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश देण्यास सुरुवात करणार आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार केंद्र सरकराने सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र पाठवून इयत्ता पहिलीमध्ये सहा वर्ष पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिला जावा, असे निर्देश दिले होते. मात्र, दिल्ली सरकारचा निर्णय हा त्याच्याशी विसंगत आहे. मार्च २०२२ मध्ये, केंद्र सरकारने लोकसभेत माहिती दिल्यानुसार भारतातील अनेक राज्यांमध्ये इयत्ता पहिलीत प्रवेश देण्यासाठी वेगवेगळ्या वयोमर्यादेचे निकष पाळले जातात. मार्च २०२२ पर्यंत १४ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सहा वर्षांखालील मुलांना इयत्ता पहिलीत प्रवेश देत होते. औपचारिक शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे योग्य वय काय असले पाहिजे आणि शिक्षण घेण्याची सुरुवात करण्यासाठी वयाची अट महत्त्वाची का आहे? या विषयाचा घेतलेला आढावा … हे वाचा >> नवीन शैक्षणिक धोरणातून ‘नवीन चातुर्वर्ण्य’? इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी वय किती असावे? नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने सध्याच्या १० + २ शैक्षणिक संरचनेत बदल केला असून यापुढे औपचारिक शिक्षणासाठी "५+३+३+४" अशी नवी संरचना सुचविली आहे. यानुसार विद्यार्थ्यांना ३ ते ८ वर्ष वय (पायाभूत स्तर), ८ ते ११ वय (पूर्व अध्ययन स्तर), ११ ते १४ (पूर्व माध्यमिक स्तर) आणि १४ ते १८ (माध्यमिक स्तर) अशा चार स्तरात विभागले आहेत. पहिल्या स्तरात ३ ते ५ वर्षांदरम्यान तीन वर्षांचा पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचा अंतर्भाव औपचारिक शालेय शिक्षणाच्या कक्षेत करण्यात आला आहे. याचा अर्थ तीन वर्षांचे पूर्वप्राथमिक शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर सहाव्या वर्षी विद्यार्थी इयत्ता पहिलीला प्रवेश घेण्यासाठी पात्र ठरतो, हे नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातून प्रतीत होते. मग याची आताच चर्चा का? राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० जाहीर केल्यापासून केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहून शाळेत प्रवेश घेण्याचे म्हणजेच इयत्ता पहिलीचे वय सहा वर्ष करावे, असे निर्देश देत आहे. ज्यामुळे नव्या धोरणानुसार देशभरात एकच वय ग्राह्य धरले जाईल. भारतातील अनेक राज्यांमध्ये शाळेत प्रवेश देण्यासाठी वेगवेगळे वय ग्राह्य धरले जाते. काही राज्यांत पाचवे वर्ष लागल्यानंतर पहिलीला प्रवेश दिला जातो, तर काही राज्यांत सहाव्या वर्षी प्रवेश दिला जातो. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी व्हावी, याबाबत जेव्हा जेव्हा स्मरणपत्रे पाठविली जातात, तेव्हा तेव्हा या विषयाची पुन्हा चर्चा होते. उदाहरणार्थ, मागच्या वर्षी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याकरिता केंद्रीय विद्यालयाने इयत्ता पहिलीत प्रवेश देण्यासाठी सहा वर्षांची अट ठेवली होती. या निर्णयाच्या विरोधात पालकांच्या एका गटाने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सरकारने फेब्रुवारी २०२२ रोजी शाळेत प्रवेश घेण्याच्या तोंडावर हे अनपेक्षित बदल केले, असा आरोप पालकांनी ठेवला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने पालकांच्या गटाची याचिका फेटाळून लावली. पुढे सर्वोच्च न्यायालयातही पालक गेले, पण तिथेही दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवण्यात आला. यावर्षी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने पुन्हा एकदा राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना स्मरण पत्र पाठवून शाळेत प्रवेश घेण्याचे वय राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार समान राखण्याचा निर्णय घ्यावा, असे सांगितले. त्यानंतरही दिल्ली सरकारने यावर्षीच्या शैक्षणिक वर्षांपासून तरी "दिल्ली शालेय शिक्षण नियम (DSEAR 1973)" याचे पालन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नियमानुसार सहा वर्षांखालील विद्यार्थ्यांनाही इयत्ता पहिलीला प्रवेश दिला जाईल. हे वाचा >> राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण:आपली शिक्षण व्यवस्था भविष्यातील आव्हानांसाठी तयार आहे का? आरटीईनुसार शाळेत प्रवेश घेण्याचे वय काय? शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (RTE Act) ६ ते १४ वर्ष वय असलेल्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. याचाच अर्थ विद्यार्थी आपल्या प्राथमिक शिक्षणाची सुरुवात सहाव्या वर्षी (इयत्ता पहिली) करू शकतो. शिक्षण हक्क कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या शिक्षणतज्ज्ञांनी सांगितले की, जगातील अनेक देश शाळेत प्रवेश देण्यासाठी वयाची सहा वर्ष पूर्ण होणे, हा संकेत पाळतात. त्यालाच अनुसरून या कायद्यात सहाव्या वर्षाचा उल्लेख केला. याचाच अर्थ, सहा ते सात वर्षांदरम्यान वय असलेल्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिलीत प्रवेश देण्याचा निर्णय झाला. राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन आणि प्रशासन विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू प्राध्यापक आर. गोविंदा यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला माहिती देताना सांगितले की, आरटीई कायद्यामध्ये इयत्ता पहिलीची सुरुवात करण्यासाठी सहाव्या वर्षाची अट ठेवली आहे. संविधानात असलेल्या तरतुदींचाच यानिमित्ताने पुनरुच्चार केला आहे. महात्मा गांधींच्या मूलभूत शिक्षणाच्या कल्पनेतही हेच होते आणि १९४० च्या दशकात ब्रिटिशांनी नेमलेल्या सार्जेंट आयोगाच्याही अहवालात हीच बाब नमूद करण्यात आली होती. गोविंदा पुढे म्हणाले, "आरटीई कायद्यात सक्तीच्या औपचारिक शिक्षणासाठी विद्यार्थ्याचे वय निश्चित केले आहे, मात्र त्याकडे अनेक राज्यांनी दुर्लक्ष केलेले आहे. त्यामुळे इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश देण्यावरून अनेक राज्यांत गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. खरेतर आरटीई कायद्यातील बहुतांश कलमे पूर्णपणे लागू झालेली नाहीत." प्रवेशाचे वय किती असावे? संशोधन काय सांगते? केंब्रिज विद्यापीठातील विद्याशाखेचे डेव्हिड व्हाईटब्रेड यांनी "स्कूल स्टार्टिंग एज : द इव्हिडन्स" या शोधनिबंधात मुलांना कितव्या वर्षी शाळेत प्रवेश द्यावा, यावर संशोधन केले आहे. ते म्हणतात, मुलांचे औपचारिक शिक्षण सुरू होण्यापूर्वी त्यांना स्वतःला विकसित होण्यासाठी वेळ दिला गेला पाहिजे. व्हाईटब्रेड यांनी आपल्या शोधनिबंधात न्यूझीलंड येथे झालेल्या एका प्रयोगाचा दाखला दिला. पाच ते सात या वयोगटातील ज्या मुलांनी लवकर आणि वेळेवर औपचारिक शिक्षणाचे धडे गिरवायला सुरुवात केली, त्यांचे दोन गट करून निरीक्षण करण्यात आले. यावेळी असे लक्षात आले की, ज्या मुलांच्या औपचारिक शिक्षणाची सुरुवात कमी वयात करण्यात आली होती, त्यांच्या वाचन करण्याच्या क्षमतेत फार काही सुधार झालेला नव्हता, उलटपक्षी त्यांचे नुकसानच झाले होते. वयाच्या ११ व्या वर्षी दोन्ही गटातील मुलांमध्ये वाचन क्षमता जवळपास समान होती. मात्र, ज्या मुलांनी लवकर शाळेत अभ्यासाला सुरुवात केली होती, त्यांचा वाचनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक नव्हता. उलट ज्यांनी वेळेवर औपचारिक शिक्षण सुरू केले त्यांचे वाचन सुधारलेले होते.
