पंतप्रधान मोदींनी ट्रम्प यांना रशियन तेलाची आयात थांबवण्याचं आश्वासन दिलंय? भारत तेलाची आयात खरंच थांबवणार?

फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर निर्बंध लागू झाले. तेव्हापासून रशियाला आर्थिक आधार देणाऱ्या उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचा स्रोत बंद करण्याच्या उद्देशाने अमेरिका प्रमुख ऊर्जा आयातदारांवर दबाव वाढवत आहे. भारत आणि चीन रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल आयात करतात. ट्रम्प यांची ही घोषणा प्रमुख देशांना रशियाशी संबंध कमी करण्यास प्रवृत्त करण्याच्या आणि व्यापारिक दबावाच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. ट्रम्प भारतावर कसा दबाव टाकत आहेत? आकडेवारीतून काय समोर आले? भारत खरोखरच रशियन आयात थांबवू शकतो का? सविस्तर समजून घेऊयात…

भारतावर ट्रम्प यांचा दबाव

गेल्या काही महिन्यांपासून ट्रम्प रशियन कच्च्या तेलाच्या आयातीवरून भारतावर सातत्याने टीका करत आहेत. याचाच विरोध म्हणून ट्रम्प यांनी भारतावर अतिरिक्त आयात शुल्क (टॅरिफ) लादले आहेत. या शुल्कवाढीमुळे भारतीय वस्तूंच्या अनेक श्रेणींवरील दर प्रभावीपणे दुप्पट झाले. अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनुसार, हे उपाय केवळ भारतीय निर्यातीला शिक्षा देण्यासाठी नव्हे, तर भारताला आपल्या ऊर्जा स्रोतांची पुनर्रचना करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी तयार केले गेले होते.

त्याच कार्यक्रमात ट्रम्प यांनी असेही नमूद केले होते की, भारत ताबडतोब तेल वाहतूक थांबवू शकणार नाही, कारण ही एक प्रक्रिया आहे, परंतु ती प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होईल. या घडामोडीनंतर सर्जियो गोर यांची अमेरिकेचे भारतातील राजदूत म्हणून नियुक्ती झाली. ट्रम्प यांचे जवळचे सहकारी असलेल्या गोर यांनी नुकतीच नवी दिल्लीत मोदी यांची भेट घेतली, जिथे दोन्ही नेत्यांनी व्यापार, संरक्षण आणि तंत्रज्ञान सहकार्यावर चर्चा केली. अमेरिका रशियन ऊर्जा आयातीवरून भारतावर दबाव टाकत असतानाही, त्यांची नियुक्ती भारताबरोबरचे संबंध अधिक मजबूत करण्याच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून पाहिले जात आहे.

डेटा काय दर्शवतो?

सप्टेंबर २०२५ पर्यंतचा व्यापार आणि ऊर्जा डेटा दर्शवतो की, भारत अजूनही रशियाच्या तेल बाजाराशी खोलवर जोडलेला आहे. युरोपियन संशोधन संस्था सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर (CREA) ने अहवाल दिला की, सप्टेंबर महिन्यात भारत रशियन जीवाश्म इंधनाचा दुसरा सर्वात मोठा जागतिक खरेदीदार होता, चीननंतर भारताचा क्रमांक होता. CREA च्या अंदाजानुसार, भारताने सप्टेंबरमध्ये ३.६ अब्ज युरो (सुमारे २५,५९७ कोटी रुपये) किमतीच्या जीवाश्म इंधनाची आयात केली, त्यापैकी कच्च्या तेलाचा वाटा ७७ टक्के (२.५ अब्ज युरो) होता. उर्वरित वाटा कोळसा (४५२ दशलक्ष युरो) आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचा (३४४ दशलक्ष युरो) होता.

सप्टेंबरमध्ये रशियाकडून भारताची कच्च्या तेलाची आयात दररोज सुमारे १.६ दशलक्ष बॅरल इतकी होती. ही आकडेवारी देशाच्या एकूण तेल खरेदीच्या अंदाजे एक तृतीयांश होती. मागील महिन्याच्या तुलनेत यात सुमारे ९ टक्क्यांची घट झाली असली तरी रशिया भारताचा सर्वात मोठा पुरवठादार राहिला आहे. CREA चे निष्कर्ष कमोडिटीज आणि शिपिंग ट्रॅकर Kpler च्या डेटाद्वारे समर्थित आहेत, ज्यानुसार सप्टेंबरमध्ये भारताची एकूण कच्च्या तेलाची आयात ४.५ दशलक्ष बॅरलपेक्षा जास्त होती. ऑगस्टच्या तुलनेत ही आयात दररोज सुमारे ७०,००० बॅरलने वाढली होती. त्यापैकी रशियन कच्च्या तेलाचा एकूण शिपमेंट्समध्ये ३४ टक्के वाटा होता. २०२५ च्या पहिल्या आठ महिन्यांत एकूण आयातीत १० टक्क्यांनी घट झाली असली तरी भारत रशियन तेलावर अवलंबून आहे.

२०२२ पासून भारताने रशियन तेलाच्या वाढवलेल्या आयात किमतीतील सवलती आणि रिफायनरी सुसंगतता या दोन्हींमुळे दिसून येतात. पाश्चात्त्य निर्बंधांमुळे युरोपियन मागणीत मोठ्या प्रमाणात घट झाली, ज्यामुळे रशियाला जागतिक बेंचमार्कपेक्षा १८ ते २० डॉलर्स प्रति बॅरल कमी दराने कच्चा माल विकण्यास भाग पाडले. तेलाची मागणी कमी झाल्यामुळे रशियन तेल मोठ्या सवलतीत उपलब्ध झाले, याचा फायदा भारताला झाला आहे.

भारत खरोखरच रशियन आयात थांबवू शकतो का?

२०२२ पासून भारताच्या एकूण आयातीमध्ये रशियन कच्च्या तेलाचा वाटा १ टक्क्यांपेक्षा कमी होता, तो जवळजवळ ४० टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. ऊर्जा विश्लेषक नमूद करतात की, पूर्णपणे रशियन तेलाची आयात थांबवणे लॉजिस्टिक आणि आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक असेल. रशियन तेल अजूनही भारताच्या मागणीच्या अंदाजे एक तृतीयांश भाग पूर्ण करत असल्यामुळे, भारताला इतर पुरवठादारांकडून तुलनेने जास्त किमतीत समान प्रमाणात तेल आयात करावे लागेल. जागतिक तेलाचे बेंचमार्क कमी झाल्यास भारताला मदत होऊ शकते, परंतु भारताच्या व्यापार संतुलनावर आणि महागाईवर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो.

जर भारताने कालांतराने रशियन कच्चे तेल टप्प्याटप्प्याने कमी केले, तर ते २०२२ नंतर जागतिक ऊर्जा बाजारातील सर्वात महत्त्वपूर्ण घडामोडींपैकी एक ठरेल, त्यामुळे रशियाला आपला सर्वात मोठा ग्राहक गमवावा लागेल. परिणामी, रशियाला लहान आशियाई आणि आफ्रिकन खरेदीदारांकडे पुरवठा वळवावा लागेल किंवा उत्पादन कमी करावे लागेल. दरम्यान, पश्चिम आशियाई आणि अमेरिकन उत्पादकांना भारतीय मागणीच्या पुनर्वाटपाचा फायदा होऊ शकतो. भारत आणि चीन या दोन्ही देशांवर अमेरिकेच्या वाढत्या दबावामुळे रशियाची आर्थिक स्थिती अडचणीत येऊ शकते, हे नक्की.

रशियाकडून तेल खरेदीत १४ टक्क्यांनी घट

अमेरिकेच्या ५० टक्क्यांच्या आयात शुल्कानंतरही भारताने सप्टेंबरमध्ये रशियाकडून खनिज तेलाची खरेदी सुरू ठेवली आणि या आयातीसाठी २५० कोटी युरो खर्च केले. मात्र, मागील महिन्याच्या तुलनेत यात १४ टक्क्यांनी घट नोंदवण्यात आली. ‘सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर’ने दिलेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबरमध्ये चीननंतर भारत हा रशियन तेल आयात करणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा खरेदीदार राहिला आहे.

ट्रम्प यांच्या दाव्यावर केंद्र सरकार काय म्हणाले?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या दाव्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी एका निवेदनात म्हटले की, “भारत हा तेल आणि गॅसचा एक महत्त्वाचा आयातदार आहे. अशा अस्थिर परिस्थितीत भारतीय ग्राहकांचे हित जपणे हे आमचे नेहमीच प्राधान्य राहिले आहे. आमची आयात धोरणे पूर्णपणे ग्राहककेंद्रीत आहेत.” ते म्हणाले, ” “तेल व गॅसच्या किमती आणि त्यांचा सुरक्षित पुरवठा निश्चित करणे हे आमच्या ऊर्जा धोरणाची दोन महत्त्वाची उद्दिष्टे आहेत. यामध्ये आमच्या ऊर्जा स्रोतांचा विस्तार वाढवणे आणि बाजारातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलणे यांचा समावेश आहे”, असे निवेदनात म्हटले आहे. “अमेरिकेचा विचार केला तर, आम्ही अनेक वर्षांपासून आमची तेल आणि गॅस खरेदी वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. गेल्या दशकात यात सातत्याने प्रगती झाली आहे. सध्याच्या प्रशासनाने भारतासोबत ऊर्जा सहकार्य वाढवण्यात रस दाखवला आहे. यावर चर्चा सुरू आहे”, असेही निवेदनात म्हटले आहे.