विश्लेषण : शासकीय गोपनीयता कायदा अधिक कठोर करण्याची गरज आहे ?

कोणती माहिती ‘गोपनीय’? शिक्षा काय?

संरक्षण, सुरक्षा आणि गुप्तचर विभागांशी संबंधित माहिती, सरकारी धोरणे, दस्तऐवज, फाइल्स, तसेच योजनांचे कार्यवहन, सामरिक किंवा प्रशासनिक दृष्टीने संवेदनशील माहिती जी देशाच्या सुरक्षिततेस धोका ठरू शकते अशी सर्व माहिती या कायद्यानुसार ‘गोपनीय’ समजली जाते. या कायद्याअंतर्गत गुन्हा केला सिद्ध झाल्यास जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत कारावास अथवा दंड किंवा दोन्ही होऊ शकते. गोपनीय माहितीची उघड नोंद किंवा प्रसार केल्यास हे गुन्हे अजामीनपात्र मानले जातात.

नागपूरचे प्रकरण काय आहे?

नागपूरमध्ये मनीषनगर भागातील एका बीअर बारमध्ये दुपारी काही सरकारी कर्मचारी व अधिकारी सरकारी फायलींचा गठ्ठा घेऊन बसले. घुटके घेत असताना एकजण फायलींवर स्वाक्षरी करताहेत, असेही ध्वनिचित्रमुद्रणातून दिसले. विशेष म्हणजे हा दिवस रविवार होता. याचे चित्रण समाजमाध्यमांवर ‘व्हायरल’ झाल्यानंतर खळबळ उडाली. सुटीच्या दिवशी सरकारी फाइल्स कार्यालयाबाहेर गेल्या कशा ? त्या बारमध्ये घेऊन येणारे अधिकारी, कर्मचारी कोण? कोणत्या विभागाचे ? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने विचारले जाऊ लागले. या घटनेमुळे शासनाच्या प्रतिमेला तडा गेल्याने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांना तात्काळ चौकशीचे आदेश दिले. पोलिसांनाही ते कर्मचारी कोणत्या विभागाचे आहेत याचा छडा लावण्यास सांगितले. संबंधित कर्मचारी व अधिकारी गडचिरोली जिल्ह्याच्या चामोर्शी उपविभागातील सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. यापैकी फाइल्सवर स्वाक्षरी करणाऱ्या उपविभागीय अभियंत्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

पुढील प्रक्रिया कशी असते?

प्राथमिक चौकशीअंती खात्यांतर्गत कारवाई होते. फाइलमधील माहिती ‘गोपनीय’ असल्याचे आढळल्यास, पोलिसांकडे तक्रार दाखल होऊन आरोपीवर शासकीय गोपनीयता कायद्याचा भंग आणि भारतीय न्याय संहितेनुसार गुन्हे दाखल होऊ शकतात. अशा गोपनीयतेच्या भंगामुळे शासकीय यंत्रणेवरील विश्वासाला तडा जाऊ शकतो. म्हणूनच अशा गुन्ह्यांचे गांभीर्य अधिक.

कायदा बदलण्यापेक्षा कशाची गरज?

सार्वजनिक ठिकाणी, तेही बीअर बारमध्ये सरकारी फाइल्स नेणे, तेथे त्यावर स्वाक्षरी करणे हा प्रकार सरकारच्या प्रतिष्ठेला तडा देणारो आहे. सरकारी गोपनीयतेच्या व्याख्येनुसार जर माहिती संवेदनशील असती, तर ती उघड होण्यामुळे राष्ट्राच्या सुरक्षेला धोका झाला असता. त्या फायली तशा नाहीत हे सिद्ध झाले तरी, सेवा शिस्त बिघडल्याने इतर कर्मचाऱ्यांसाठी चुकीचा संदेश जातो. गोपनीयता भंग आज ना उद्या होऊ शकतो.

त्यामुळे कायदा बदलणे वा त्याची व्याप्ती वाढवणे याविषयीच्या मागण्या समजा रास्त असल्या तरी, त्यापेक्षाही असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत म्हणून कर्मचाऱ्यांना गोपनीयतेचे प्रशिक्षण देणे, डिजिटल दस्तऐवज वापरणे, कार्यालयीन कागदपत्रांची हाताळणी केवळ अधिकृत ठिकाणीच करणे आणि शासकीय कामकाज गोपनीयता कायद्याबाबत जनजागृती करणे यासाठी सरकार पातळीवर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.