विश्लेषण: माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांना समन्स कशासाठी?

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांना सेवानिवृत्त होताच सक्तवसुली संचालनालयाने ५ जुलै रोजी चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याबाबत समन्स बजावले आहे. पांडे यांनी आयुक्त असतानाच्या काळात भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी तसेच नेत्यांविरुद्ध कारवाई सुरू केली होती. त्यामुळे पांडे यांना चौकशीसाठी पाचारण करण्यात आल्याचा दावा पक्षाच्या वर्तुळातून फेटाळण्यात आला आहे. नॅशनल स्टॅाक एक्स्चेंजमधील (राष्ट्रीय शेअर बाजार) सर्व्हर घोटाळ्याचा जो उल्लेख केला जात आहे, त्याच्याशी पांडे आणि कुटुंबीयांच्या कंपनीचा संबंध असल्याचे सकृद्दर्शनी दिसून आले आहे. त्यामुळे त्यांची चौकशी केली जाणार आहे.

समन्स का बजावण्यात आले?

एनएसईच्या सर्व्हरमध्ये फेरफार करून राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या तत्कालीन मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक चित्रा रामकृष्णन यांनी माजी समूह कार्य अधिकारी आनंद सुब्रह्मण्यम यांच्याशी संगनमत करून शेअर बाजाराच्या यादीत असलेल्या अनेक कंपन्यांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार केला, असे केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआयच) तपासात समोर आले आहे. हा गैरव्यवहार सुरू असताना माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपनी एनएसईचे लेखापरीक्षण करीत होती. ही कंपनी संजय पांडे यांची असल्याचा सक्तवसुली संचालनालयाला संशय आहे. त्यामुळे पांडे यांच्यावर चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आले आहे.

ती कंपनी पांडे यांचीच?

सक्तवसुली संचालनालाचा दावा आहे की, आयसेक सर्व्हिसेस प्रा. लि. ही सॅाफ्टवेअरशी संबंधित कंपनी २००१ मध्ये पांडे यांनी ते सेवेत नसताना स्थापन केली. सेवेत रुजू झाल्यावर पांडे यांनी या कंपनीच्या संचालकपदाचा २००६मध्ये राजीनामा दिला. या कंपनीत पांडे यांचे कुटुंबीय संचालक आहेत. झावबा कॉर्पवर उपलब्ध माहितीवरून संतोष पांडे हे २००३ पासून या कंपनीचे पूर्णवेळ संचालक आहेत. या कंपनीवर एनएसईने २०१० ते २०१५ या काळात राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या सॉफ्टवेअरसंबंधित लेखापरीक्षणाची जबाबदारी सोपविली होती, असा दावा आहे. मात्र याबाबत तपास यंत्रणेकडून पुष्टी मिळालेली नाही.

संजय पांडे यांच्यावरील आरोप काय?

संजय पांडे यांच्या कंपनीवर राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या सॉफ्टवेअरविषयक लेखापरीक्षणाची जबाबदारी एनएसईने सोपविली होती. सर्व्हरमध्ये फेरफार होऊनही त्याबाबतची कल्पना लेखापरीक्षण कंपनीला कशी मिळाली नाही? की त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले? ही कंपनी पांडे यांची असल्याचे उपलब्ध माहितीवरून स्पष्ट झाल्यानंतरच पांडे यांना चौकशीसाठी बोलविण्यात आले आहे. सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील काळ्या पैशाचा पाठपुरावा करणाऱ्या सक्तवसुली संचालनालयाच्या चौकशीत ही माहिती बाहेर आल्यानंतर त्याबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी पांडे यांना चौकशीसाठी बोलाविण्यात आले आहे.

पण हे भाजप नेत्यांवरील कारवाईमुळेच घडत असावे का?

मुंबई पोलीस आयुक्त झाल्यानंतरच पांडे यांनी भाजप नेते, पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई सुरू केली होती. त्यामुळे पांडे निवृत्त्त झाल्यावर त्यांची अवस्था काय होईल, असे भाष्य भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केले होते. याशिवाय भाजपचे एक पदाधिकारी मोहित कंबोज यांच्याविरुद्ध आर्थिक गुन्हे विभागात दाखल झालेल्या गुन्ह्यात तथ्य नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर कंबोज यांनी थेट पांडे यांना आव्हान दिले होते. भाजपचे आमदार अमित साटम हेही पांडे यांच्यावर थेट आरोप करीत होते. त्यामुळे पांडे हे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांना लगेच सक्तवसुली संचालनालयाचे समन्स येणे याला वेगळा अर्थ लावला जात आहे. मात्र सक्तवसुली संचालनालयाने या आरोपाचा इन्कार केला आहे. एनएसई चौकशीत लेखापरीक्षण करणारी कंपनी पांडे यांची असल्याचा संशय आहे. त्यामुळेच चौकशीसाठी बोलाविण्यात आले आहे, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. पांडे हे पोलीस आयुक्त असल्यामुळे ते जेव्हा निवृत्त झाले त्यानंतर त्यांच्यावर समन्स बजावण्यात आले.

पांडे यांचे म्हणणे काय?

याबाबत संजय पांडे अधिकृतपणे काहीही सांगण्यास तयार नाहीl. आपण चौकशीसाठी जाऊ व बाजू मांडू, एव्हढेच ते सांगतात. मात्र सॉफ्टवेअरविषयक लेखापरrक्षण करताना मर्यादा असतात, असे स्पष्टीकरण त्यांच्या कंपनीने केले आहे. हे लेखापरrक्षण करताना सर्व्हरचा पूर्णपणे ताबा आमच्याकडे नसतो. त्यामुळे त्यावेळी झालेल्या घोटाळ्याशी कंपनीचा काहीही संबंध नाही, असाही त्यांचा दावा आहे.

याआधीही मुंबई पोलीस आयुक्तांवर कारवाई किंवा त्यांची चौकशी कधी झाली होती? 

पांडे यांना फक्त चौकशीसाठी पाचारण करण्यात आले आहे. त्यांचा थेट संबंध आहे किंवा नाही हे स्पष्ट झालेले नाही. मात्र याआधी अनेक पोलीस आयुक्त अडचणीत आले. पण पोलीस आयुक्त पदावरून गेल्यानंतरच कारवाई करण्याचे सौजन्य तपास यंत्रणांनी दाखविलेले दिसते. मुंबईचे पोलीस आयुक्तपद हे एकेकाळी खूप मानाचे होते. अनेक दिग्गज अधिकारी या पदावर विराजमान झाले. पण रणजित शर्मा यांना तेलगी घोटाळ्यात अटक झाली आणि सारे संदर्भच बदलले. शर्मा हे आयुक्तपदावरून सेवानिवृत्त झाले आणि त्यांना अटक करण्यात आली. त्यानंतर त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली ही बाब वेगळी. मात्र पोलीस आयुक्तावरही कारवाई होऊ शकते हे अधोरेखित झाले. परमबीर सिंग यांची आयुक्तपदावरून बदली झाल्यानंतर त्यांनी थेट गृहमंत्र्यांवर आरोप केले. मात्र त्यानंतर त्यांच्यावर विविध पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल झाले. त्याआधी राकेश मारीया यांना शीना बोरा प्रकरणात रस घेतल्यामुळे विविध आरोपांना सामोरे जावे लागले होते. मात्र सक्तवसुली संचालनालयाच्या चौकशीला सामोरे जावे लागलेले पांडे हे पहिलेच माजी पोलीस आयुक्त आहेत.

काय होऊ शकते?

ज्या अर्थी सक्तवसुली संचालनालयाने चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे याचा अर्थ एनएसई घोटाळ्याप्रकरणात सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्याची चौकशी करताना संचालनालयाला काही आक्षेपार्ह माहिती आढळली असावी. या माहितीची खातरजमा करण्यासाठी तसेच त्याअनुषंगाने अधिक माहिती घेण्यासाठी काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यातील कलम ५० मधील उपकलम २ आणि ३ नुसार चौकशीसाठी पाचारण केले जाते. यानुसार पांडे यांना स्वतः किंवा प्रतिनिधीमार्फत म्हणणे सादर करावे लागेल.