संतोष प्रधान आंध्र प्रदेशच्या विभाजनानंतर हैदराबाद शहर हे तेलंगणाच्या ताब्यात राहील अशी तरतूद विभाजन प्रक्रियेत करण्यात आली. दहा वर्षांपर्यंत हैदराबाद हे आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या दोन्ही राज्यांच्या राजधानीचे संयुक्त शहर असेल. या काळात आंध्रने स्वतःची राजधानी विकसित करावी ही अपेक्षा होती. विभाजनानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी अमरावती हे राजधानीचे शहर असेल असे जाहीर केले. अमरावतीच्या भूसंपादनाकरिता विशेष योजना राबविण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या जमिनीला अधिक भाव मिळावा आणि त्यांची जमिनीची मालकी कायम राहील, अशी तरतूद करण्यात आली. यानुसार अमरावती हे जागतिक दर्जाचे शहर म्हणून विकसित करण्यात येत होते. पण २०१९मध्ये आंध्रात सत्तांतर झाले आणि नवे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी अमरावतीऐवजी विशाखापट्टणम, अमरावती आणि कर्नुल अशी तीन राजधानीची शहरे असतील, असे जाहीर केले. या निर्णयाला आंध्र उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असता न्यायालयाने अमरावती हेच राजधानीचे शहर असेल आणि सहा महिन्यांत राजधानीचे शहर विकसित करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे, असा आदेश दिला. या आदेशाच्या विरोधात आता जगनमोहन रेड्डी सरकार हे बहुधा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या विचारात आहे. अमरावती शहर राजधानीचा वाद काय होता? आंध्र प्रदेशच्या विभाजनानंतर आंध्रची राजधानी अमरावती या शहरात वसविण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी घेतला. यानुसार भूसंपादन सुरू झाले. शेतकऱ्यांनी भूसंपादनास विरोध दर्शविताच चंद्राबाबू सरकारने आकर्षक पॅकेज जाहीर केले होते. शहराचे नियोजन करण्याचे काम आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांकडे सोपविण्यात आले होते. अत्यंत आधुनिक असे राजधानीचे शहर वसविण्याची आंध्र सरकारची योजना होती. यानुसार सुसज्ज व नियोजनबद्ध शहर म्हणून विकसित करण्यास सुरुवात झाली. अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपली कार्यालये थाटण्याचे जाहीर केले. काही मोठ्या कंपन्यांना शहर विकासाची कामे मिळाली होती. मात्र २०१९मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आंध्र प्रदेशात सत्ताबदल झाला. नवे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांचा विचार बदलला आणि त्यांनी अमरावती हेच फक्त राजधानीचे शहर नसेल, असे जाहीर केले. तीन राजधान्या कोणत्या व त्या मागचे कारण काय होते? अमरावती ही विधिमंडळ , विशाखापट्टणम ही सरकारी मुख्यालय तर कर्नुलमध्ये न्यायिक अशा तीन राजधान्यांची घोषणा मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी केली. राज्याचा समतोल विकास व्हावा या उद्देशानेच तीन राजधान्यांचा निर्णय घेण्यात आल्याचे जगनमोहन सरकारचे म्हणणे होते. दक्षिण अफ्रिकेत प्रिटोरिया, केपटाऊन आणि ब्लोमफाऊंटेन अशी राजधानीची तीन शहरे आहेत. यानुसारच जगनमोहन सरकारने आंध्रमध्ये तीन राजधान्या असतील, असे जाहीर केले. अमरावती शहर विकासात चंद्राबाबू नायडू यांनी महत्त्वाची कामगिरी बजाविल्यानेच जगनमोहन यांना अमरावती राजधानी नको होती, असे बोलले जाते. सत्तेत येताच अमरावतीच्या विकासाकडे जगनमोहन यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. तीन राजधान्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्यावर विधानसभेत विधेयक मंजूर करण्यात आले. विधान परिषदेत तेलुगू देशमचे अद्यापही प्राबल्य आहे. परिणामी विधेयक रोखले गेले. त्यावर विधान परिषदच बरखास्त करण्याची शिफारस जगनमोहन सरकारने केंद्राला केली. सरन्यायाधीशांच्या मुलींवर आरोप काय झाले होते ? पुढील सहा महिन्यांत अमरावती शहर विकासाचा नियोजन आराखडा तयार करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. तसेच अमरावती हीच राजधानी असेल, असा स्पष्ट निर्देश दिला. जगनमोहन रेड्डी यांच्या विरोधात हा निर्णय आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आंध्रच्या मंत्र्याने सरकारपुढे सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग मोकळा असल्याचे जाहीर केले. अर्थात, सरन्यायाधीश रमण हे योगायोगाने आंध्रचेच आहेत. मुख्यमंत्री जगनमोहन यांनी मागे रमण यांच्या विरोधात मोहीम राबविली होती. अमरावती राजधानीत रमण यांच्या मुलींशी संबंधित कंपनीने संगनमत करून जमीन खरेदी केल्याची तक्रार पोलिसात दाखल झाली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सादर केलेल्या प्रथम माहिती अहवालात रमण यांच्या दोन मुली या दहा व अकरा क्रमांकाच्या आरोपी म्हणून दाखविण्यात आल्या होत्या. पुढे हा गुन्हा रद्द झाला. उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे दूरगामी परिमाण काय होतील? सत्ताबदल झाल्यावर आधीच्या सरकारने हाती घेतलेला प्रकल्प मोडीत काढण्याची सध्या नव्याने उद्याला येऊ लागलेल्या संस्कृतीला किमान लगाम बसेल. हजारो कोटी खर्च झाल्यावर केवळ राजकीय हेतून प्रकल्पाचे काम बंद पाडायचे हे राजकीय नेतृत्वाला शोभेसे नाही. अमरावती राजधानीचा निर्णय बदलण्यावरून उच्च न्यायालायने सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. आंध्रवरून बोध धेऊ अन्य राज्यांमधील राजकारणी असे पाऊल उचलणार नाहीत ही अपेक्षा आहे.
