हृषिकेश देशपांडे पाच राज्यांतील विधानसभा निकाल गुरुवार, १० मार्च रोजी जाहीर होत असले तरी दुपारी ४ वाजेपर्यंत चित्र बऱ्यापैकी स्पष्ट झाले. देशातील सर्वांत मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये पुन्हा भाजपची सत्ता येणार आहे. जवळपास तीन दशकांनंतर राज्यात सत्तेत असलेल्या पक्षाला जनतेने पुन्हा कौल दिला आहे. ही ऐतिहासिक कामगिरी आहे. योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे पुन्हा मुख्यमंत्रिपद येणार आहे. केंद्रातील सत्तेचा मार्ग हा उत्तर प्रदेशातून जातो. लोकसभेत ८० जागा असल्याने उत्तर प्रदेशात ज्यांची सत्ता स्वाभाविकच दिल्लीचा मार्ग त्यांच्या दृष्टीने प्रशस्त होतो. बहुजन समाज पक्षाला केवळ एक जागा जिंकता आली. वीस टक्क्यांवरून थेट तेरा टक्क्यांवर त्यांची मते आली. काँग्रेसला एक-दोन जागा जिंकत कसेबसे अस्तित्व राखता आले. काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी उत्तर प्रदेशात दोनशेवर सभा घेतल्या होत्या. मात्र राज्यात पक्षाचे संघटन नसल्याने मतपेटीत त्याचा प्रभाव दिसला नाही. अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाने झुंज दिली असली तरी सत्ता मिळवता आली नाही. कायदा सुव्यवस्थेचा मुद्दा, मोफत धान्य, विविध योजनांचे लाभार्थी हेच भाजपला यश देऊन गेले. उत्तर प्रदेशात भाजपचा ‘बुलडोझर’! उत्तर प्रदेशात भाजपच्या गेल्या वेळच्या तुलनेत ४० जागा कमी झाल्या असल्या तरी पुन्हा सत्ता मिळणे हे मोठे यश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वाराणसी मतदारसंघात तीन दिवस ठाण मांडून होते. त्याचाही प्रभाव पडला. पश्चिम उत्तर प्रदेशात शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव पडून जयंत चौधरी यांचा लोकदल तसेच समाजवादी पक्षाला मोठे यश मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र तीही फोल ठरली. मुस्लिम-जाट बहुल असा हा भाग आहे. मात्र जाट समाजाने भाजपला साथ दिल्याचे निकालातून दिसले. इतर मागासवर्गियांमध्येही यादव वगळता इतर समुदाय भाजपच्या पाठीशी राहीले. बहुजन समाज पक्ष साफ अपयशी ठरला. दलितांची मते मोठ्या प्रमाणात भाजपकडे वळाली. गेल्या वेळच्या एकूण तुलनेत मतांची टक्केवारी (४१ टक्के) वाढवणे भाजपसाठी मोठे यश ठरले. भाजपची नियोजनबद्ध प्रचारयंत्रणा, केंद्रीय नेत्यांची कुमक, योगींची प्रतिमा तसेच हिंदुत्व त्याला सुशासनाची जोड या साऱ्याच्या बळावर उत्तर प्रदेश भाजपने राखले. पंजाबमध्ये केजरीवाल प्रारूप! पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाची लाट होती. दिल्ली प्रारूप पंजाबमध्ये आणण्याच्या आश्वासनाला जनतेने कौल दिला आहे. सत्तारूढ काँग्रेसचा दारुण पराभव करत आप शंभरीजवळ गेला आहे. पंजाबमध्ये विधानसभेच्या ११७ जागा आहेत. त्यात हे यश प्रचंड आहे. पंजाब काँग्रेसमध्ये सुंदोपसुंदी शिगेला गेली होती. प्रदेशाध्यक्ष नवज्योतसिंग सिद्धू हे मुख्यमंत्रिपद मिळवण्याच्या उद्देशाने इरेला पेटले होते. मात्र काँग्रेसने दलित समाजातील चरणजितसिंग चन्नी यांना मुख्यमंत्रिपद दिले. पंजाबमध्ये ३२ टक्के दलित मतदार आहेत. मतदानापूर्वी वर्षभर काँग्रेसने अमरिंदरसिंग यांना बदलले, त्यांनी थेट पक्षच सोडून भाजपशी आघाडी केली. मात्र पंजाबमध्ये भाजपचे विशेष अस्तित्व नाही. त्यातच केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन झाल्याने भाजपविरोधात रोष होता. त्याचा फटका बसणे अपेक्षित होते. राज्यात भाजपला केवळ दोन जागा मिळाल्या. मात्र दारुण स्थिती अकाली दलाची झाली. देशातील सर्वांत जुना प्रादेशिक पक्ष असा अकाली दलाचा लौकिक आहे. शंभर वर्षांपूर्वीचा हा पक्ष आहे. मात्र अकाली दलाचे सर्वेसर्वा प्रकाशसिंग बादल तसेच सुखबिर बादल यांनाही जागा राखता आल्या नाही इतकी राज्यात आम आदमी पक्षाची सुनामी होती. गोव्यात स्थिर सरकार ४० सदस्य असलेल्या गोवा विधानसभेत पक्षांतरे व अस्थिरतेचा खेळ सुरू असतो. मात्र यंदा भाजपने २० जागा जिंकत बहुमताजवळ जाण्यात यश मिळवले. काँग्रेस मित्रपक्षांसह १२ जागांपर्यंत जाऊ शकले. आता भाजप प्रमोद सावंत यांनाच मुख्यमंत्रीपदी संधी देते की अन्य नवा चेहरा पुढे आणते याची उत्सुकता आहे. भाजपविरोधात मते मोठ्या प्रमाणात फुटली त्याचा फटका काँग्रेसला बसला. काँग्रेसने जर लहान पक्षांना एकत्र करत व्यापक आघाडी तयार केली असती तर चित्र वेगळे दिसले असते. त्यामुळे गोव्यातही सत्तांतराचे काँग्रेसचे स्वप्न अधुरे राहिले. सत्ताविरोधी वातावरण असूनही गोव्यात त्याचा लाभ विरोधकांना मिळाला नाही. देवभूमीतही कमळ उत्तर प्रदेशातील राजकारणाचे वारे शेजारच्या उत्तराखंडमध्ये जातात. तेथेही भाजपने मोठे यश मिळवले आहे. गेल्या पाच वर्षांत पायाभूत सुविधांची कामे भाजपने केली त्याचा फायदा मिळाला. त्यातच काँग्रेसमध्ये गटबाजी होती. ज्येष्ठ नेते हरीश रावत यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. या साऱ्याचा फटका काँग्रेसला बसला. मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांचा पराभव भाजपसाठी धक्कादायक ठरला. हरीश रावतही पराभूत झाले. त्यामुळे आता नेतानिवड ही भाजपसाठी कसोटी आहे. मणिपूरमध्ये भाजपच ईशान्येकडील राज्ये निधीसाठी केंद्रावर अवलंबून असतात. त्यातच मणिपूरमध्ये भाजपने गेल्या वेळी काँग्रेसपेक्षा कमी जागा निवडून आल्यानंतरही सरकार स्थापन केले होते. मात्र पाच वर्षांत विकासाची केलेली ठळक कामे, केंद्रातील मंत्र्यांचे येथे राज्यात सातत्यपूर्ण दौरे याच्या जोरावर मणिपूर भाजपने सहज जिंकले. येथे काँग्रेसची दारुण अवस्था झाली. काँग्रेसपेक्षा संयुक्त जनता दलाला अधिक जागा मिळाल्या आहेत. एकूणच विधानसभा निवडणुकीत भाजपची सरशी आणि मोदींचा करिश्मा चालला हेच म्हणावे लागेल.
