पावलस मुगुटमल अन्न, वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा असल्या तरी त्यासाठी वीज सर्वांत महत्त्वाची आहे. मुंबईत टाटा पॉवर, अदानी आणि बेस्ट या कंपन्यांकडून वीजपुरवठा करण्यात येतो. तर मुलुंड-भांडुप या मुंबईतील उपनगरांसह उर्वरित संपूर्ण महाराष्ट्रात महावितरणकडून वीज पुरविली जाते. राज्याला लागणारी वीज महानिर्मितीसारख्या शासनाच्या अखत्यारित असलेल्या कंपन्यांसह खासगी वीजनिर्मिती कंपन्यांकडून घेतली जाते. विजेची गरज लक्षात घेऊन खासगी कंपनीशी वीज खरेदीचे करार केले जातात. वेगवेगळ्या माध्यमांतून येणारी वीज ग्रिडला (देशातील विविध स्रोतातून मिळणारी वीज एकत्र करून त्याचे वितरण करणारी यंत्रणा) जोडून त्याचा हिशोब ठेवला जातो. मागणी वाढण्याची शक्यता असल्यास निर्मिती वाढविली जाते आणि मागणी कमी झाल्यास ती कमी केली जाते. भारनियमन म्हणजे काय? उन्हाच्या झळा किंवा इतर कारणांनी विजेची मागणी खूप वाढल्यास आणि नेमकी त्याच वेळी वीजनिर्मिती केंद्रातून पुरेशी वीज उपलब्ध न झाल्यास या असंतुलनामुळे मागणीचा भार पडून ग्रिडवर ताण येऊन ते बंद पडून संपूर्ण राज्य अंधारात जाऊ शकते. ते टाळण्यासाठी काही भागात वीजपुरवठा बंद केला जातो व मागणी-पुरवठ्याचे संतुलन साधले जाते यास भारनियमन म्हणतात. महाराष्ट्रात राज्य वीज नियामक आयोगाने भारनियमनाची परिस्थिती निर्माण झाल्यास कशा रितीने ते करावे यासाठी नियमावली तयार केली आहे. त्यानुसार वीजचोरी अधिक असलेल्या भागांत सर्वप्रथम भारनियमन केले जाते. सध्याचे भारनियमन कशामुळे? संपूर्ण राज्यात सध्या उन्हाचा तीव्र चटका आहे. त्यामुळे पंखे, वातानुकूलित यंत्रणा आणि कृषिपंपांचा वापर वाढला आहे. अशा परिस्थितीत विजेची निर्मिती वाढविणे हा सहज आणि सोपा उपाय असतानाही भारनियमन का करावे लागते, हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडणे साहजिकच आहे. मात्र, सद्य:स्थितीत उष्णतेच्या तडाख्यामुळे विजेची विक्रमी मागणी असतानाच वीजप्रकल्पांना पुरेसा कोळसा मिळत नसल्याने विजेची निर्मिती कमी होऊन उपलब्धता कमी होत गेली. त्यामुळे आकस्मिक भारनियमन करण्याची वेळ ओढवली. महावितरणच्या माहितीनुसार, आठवड्यापूर्वी विजेची मागणी २४,००० ते २४,५०० मेगावाॅट असताना वीजखरेदीचा करार केलेल्या वीजनिर्मिती कंपन्यांकडून २२,००० ते २२,५०० मेगावॅट वीज मिळत होती. त्यामुळे २००० ते २५०० मेगावॅट विजेची तूट निर्माण झाली होती. काही वेळा खुल्या बाजारातून व इतर स्रोतांद्वारे पुरेशी वीज उपलब्ध केल्यानंतर १५ ते २० एप्रिल दरम्यान भारनियमन झाले नाही. मात्र अदानी पॉवरकडून करारानुसार ३१०० मेगावॉट वीज अपेक्षित असताना ती केवळ १७९५ मेगावॉटच मिळत आहे. त्यामुळे सुमारे १३०० ते १४०० मेगावाॅट विजेची तूट निर्माण झाली. परिणामी पुन्हा विजेच्या भारनियमनाचे संकट निर्माण झाले आहे. विजेची उपलब्धता आणि मागणी किती? करोनाच्या दोन वर्षांच्या निर्बंधांमध्ये उद्योगधंदे बंद असल्याने महावितरणची विजेची मागणी २१ हजार मेगावॉटच्या पुढे गेली नव्हती. ऑगस्ट २०२१पासून जनजीवन सुरळीत होऊ लागल्याने विजेची मागणी वाढत राहिली. २०२१मध्ये ‘ऑक्टोबर हीट’च्या कालावधीतच कोळसा टंचाई निर्माण झाली होती. त्यावेळी राज्याची मागणी १८,२०० तर महावितरणची मागणी १५,८०० मेगावाॅट होती. कोळसा टंचाईमुळे १३ वीज संच बंद पडल्यामुळे तब्बल ३३०० मेगावाॅट विजेची तूट निर्माण झाली होती. मात्र, इतर स्रोतांमधून वीज मिळाल्याने त्या वेळी भारनियमन टळले. सध्या कोळशाची टंचाई आहे. सोबतच उष्णतेच्या तडाख्यात राज्यात प्रथमच विजेची मागणी २८,८०० मेगावाॅटवर, तर महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात ही मागणी देशात सर्वाधिक २५,१४४ मेगावाॅटवर गेली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत महावितरणची विजेची मागणी सुमारे २० ते २५ टक्क्यांनी वाढली आहे. भारनियमनामधील नैसर्गिक न्याय काय? राज्य २०१२मध्ये भारनियमनातून मुक्त झाल्याचे सांगितले जाते. विजेची उपलब्धता कमी असल्याने २०१२पूर्वी राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांत घोषित भारनियमन केले जात होते. आता मागणीनुसार विजेची उपलब्धता होऊ न शकल्यास तात्पुरते भारनियमन केले जाते. गेल्या दहा वर्षांमध्ये चार-पाच वेळा असे भारनियमन करावे लागले आहे. भारनियमन करण्याची परिस्थिती उद्भवल्यास नैसर्गिक न्यायाप्रमाणे निकष ठेवण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने या निकषांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये बिलांचा नियमित भरणा करणाऱ्या ग्राहकांना भारनियमनाची झळ शक्यतो पोहोचणार नाही, याची काळजी घेण्यात येते. सरसकट भारनियमन करण्याऐवजी वीज देयकांची वसुली आणि वीजचोरीचे प्रमाण लक्षात घेऊन फीडरनिहाय किंवा वीजवाहिनीप्रमाणे भारनियमन करण्याची सुरुवात देशात सर्वप्रथम महावितरणकडून करण्यात आली. विभागानुसार वेगवेगळे भारनियमन कसे? पूर्वी वाणिज्यिक आणि तांत्रिक हानीच्या टक्केवारीनुसार विभागनिहाय भारनियमन करण्यात येत होते. त्यामुळे एखाद्या एक ते दीड लाख वीजग्राहकांच्या विभागामध्ये सरसकट वीजबिल भरणाऱ्या आणि न भरणाऱ्या ग्राहकांनाही वीजसंकटात वीजपुरवठा सुरळीत राहत होता. तसेच, एखाद्या विभागाची हानी अधिक असल्यास तेथील प्रामाणिक ग्राहकांना अंधारात राहण्याची वेळ येत असे. ही बाब लक्षात लक्षात घेऊन महावितरणने ग्राहकसंख्या आणि वीजवाहिन्यांचा अभ्यास केला. विभागाऐवजी फिडरनिहाय भारनियमनाचे निकष तयार करण्यात आले. त्याप्रमाणे पाच ते दहा हजार ग्राहक असलेल्या एखाद्या फिडरची वीजहानी कमी असल्यास भारनियमन कमीत कमी किंवा केलेच जात नाही. मात्र, वसुली कमी आणि वीजहानी अधिक असल्यास वीजकपातीचा कालावधी अधिक, असे सूत्र निश्चित केले आहे. भारनियमन कोणत्या भागात केले जाते? भारनियमन करण्याची वेळ आल्यास ते नेमके कोणत्या भागात होते, याबाबत महावितरणच्या पुणे परिमंडलाचे जनसंपर्क अधिकारी निशिकांत राऊत म्हणाले, की महावितरणने वाणिज्यिक आणि तांत्रिक हानीच्या निकषानुसार वीजवाहिन्यांचे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, तसेच जी-१, जी-२ आणि जी-३ असे गट तयार केले आहेत. वीजबिलांची सर्वाधिक वसुली आणि तांत्रिक गळती कमी असलेल्या फिडरची ए ते जी-३ अशी क्रमवारी आहे. आकस्मिक वीजटंचाई निर्माण झाल्यास आणि भारनियमन करण्याची गरज भासल्यास वीजबिलांची सर्वांत कमी वसुली आणि वीजहानी अधिक असलेल्या जी-१, जी-२ आणि जी-३ (५८ ते ७६ टक्क्यांपेक्षा अधिक हानी) गटापासून तात्पुरत्या भारनियमनाला सुरुवात केली जाते. त्यानंतरही गरज भासल्यास आधी एफ, मग ई अशारीतीने वरच्या गटातील भागात भारनियमन होते. सर्वांत शेवटी ए गटात भारनियमन करावे अशी नियमावली लागू आहे. pavlas.mugutmal@expressindia.com
