प्राजक्ता कदमन्यायालयीन कामकाज स्थानिक भाषांमध्ये केल्यास सामान्य नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल आणि त्यांचे तिच्याशी भावनिक नाते निर्माण होईल, असे नमूद करून न्यायालयीन कामकाजासाठी स्थानिक भाषांचा वापर करण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच केले. त्यांच्या या वक्तव्याने कनिष्ठ न्यायालयांसह उच्च न्यायालयांतील कामकाजासाठी स्थानिक भाषा वापरण्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्याच निमित्ताने न्यायालयांतील स्थानिक भाषांचा वापर, त्या वापरण्यातील अडचणी आणि कायदा काय सांगतो याचा घेतलेला आढावा… हा निव्वळ योगायोग? मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींची नुकतीच संयुक्त परिषद पार पडली. त्यात भाषण करताना पंतप्रधान मोदी यांनी, संसदेने केलेले कायदे सर्वसामान्यांना समजावेत यासाठी त्यांचे सुलभीकरण करण्यात येणार आहे. कायद्याबरोबरच, सामान्य माणसाला समजेल अशी त्यांची एक सोपी आवृत्तीही संसदेत मंजूर झाली तर त्या कायद्याचा अर्थ लावण्यासाठी न्यायालयात जावे लागणार नाही. सरकार याबाबत अभ्यास करत आहे, असे वक्तव्य केले. मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक भाषांचा वापर होण्यास वेळ लागेल, पण त्यामुळे न्यायदानात सुधारणा होईल, असे मोदी म्हणाले. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनीही उच्च न्यायालयांत स्थानिक भाषांच्या वापराचा उल्लेख यावेळी केला. त्यासाठी कायदेशीर प्रणालीची आवश्यकता असल्याचे आणि त्यातील भाषिक अडथळे दूर करण्याची गरज व्यक्त केली. परंतु मोदी यांनी न्यायालयांतील स्थानिक भाषांबाबत आताच आवाहन का केले, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. काही दिवसांपूर्वी भाजपची सत्ता असलेल्या गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहून गोवा खंडपीठाचे कामकाज इंग्रजीसोबत कोकणी भाषेतही चालवण्याची विनंती केली होती. गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या मागणीला सगळ्या प्रसिद्धिमाध्यमांनी भरघोस प्रसिद्धी दिली होती. त्यामुळे मोदी यांचे आवाहन हा निव्वळ योगायोग आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. कायदा काय सांगतो? भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४५ नुसार, प्रत्येक राज्याला त्याची राजभाषा ठरवण्याचा अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे न्यायालयांतील कामकाजाच्या भाषेबाबतही घटनेत आणि कायद्यात तरतूद आहे. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांतील कामकाज हे इंग्रजीतच चालवावे हे घटनेत स्पष्ट करण्यात आले असले तरी, कनिष्ठ न्यायालयांतील कामकाजाची भाषा ही स्थानिकच असण्याबाबत दिवाणी प्रकिया संहिता आणि फौजदारी दंड संहितेत तरतूद आहे. दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १३७ (२) आणि फौजदारी दंड संहितेच्या कलम २७२ अंतर्गत दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयांतील कामकाज हे स्थानिक भाषांतच चालवण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. महाराष्टाबाबत बोलायचे झाल्यास या तरतुदींतील अपवाद आणि या तरतुदी अन्य कनिष्ठ न्यायालयांना लागू करण्यासाठी बराच संघर्ष करावा लागला. अखेर १९९८मध्ये न्यायालयांतील मराठीबाबतच्या तरतुदींमधील अपवाद वगळण्यात आले. शिवाय पुढे उच्च न्यायालयानेही अन्य कनिष्ठ न्यायालयांचे कामकाज मराठीतून करण्याचे आदेश दिले. मात्र सध्या त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होताना दिसत नाही. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील कामकाज स्थानिक भाषांत शक्य? राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४८ (१) मध्ये सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयांतील कामकाजाची भाषा ही इंग्रजीच असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तरीही घटनेच्या अनुच्छेद ३४८ (२) नुसार, उच्च न्यायालयातील कामकाजासाठी स्थानिक भाषेचा वापर करणे शक्य आहे. त्यासाठी राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना पत्रव्यवहार करून संबंधित राज्याच्या उच्च न्यायालयांतील कामकाज स्थानिक भाषेत करण्याची शिफारस करणे अनिवार्य आहे. अशी शिफारस केल्यास संबंधित उच्च न्यायालयातील कामकाज स्थानिक भाषांत केले जाऊ शकते. आजघडीला गुजरात, केरळ, ओडिशा आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयातील कामकाज स्थानिक भाषांमध्ये होते. मराठीबाबत सकारात्मक बदल होतील का? न्यायालयीन कामकाजाची भाषा मराठी असण्याचा आग्रह धरणाऱ्या कायदेतज्ज्ञांच्या मते, खटल्यांची सुनावणी, निकाल हे सर्वसामान्य अशील, वादी-प्रतिवादी यांना समजणाऱ्या भाषेतून झाल्यास, न्यायालयाचा निर्णय, आधार, पुरावे, युक्तिवाद आणि प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीचे आकलन संबंधितांना वेळीच होईल. तसे झाल्यास या निर्णयांना वरिष्ठ न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्याचे प्रमाण आपोआपच कमी होत जाईल. आपल्या दाव्याबद्दल-खटल्याबद्दल प्रत्यक्ष न्यायालयात काय चालले आहे, हे पक्षकाराला त्याच्या भाषेतूनच समजले, तर तो त्याविषयी सजग होईल. दिशाभूल करू पाहणाऱ्यांना वस्तुस्थितीचे भान आणून देऊन, स्वत:ही योग्य मार्ग निवडेल. पक्षकाराला आपण काय करीत आहोत हे समजत असल्याने, त्याचा वकीलही अधिक प्रभावशाली पद्धतीने प्रकरण चालवेल. परिणामी अधिक सुलभपणे निर्णयाप्रत पोहोचणे सुकर होईल. न्यायालयीन प्रक्रियेला वेग प्राप्त होईल, अवाजवी-अनाठायी प्रकरणांची वरिष्ठ न्यायालयातील आव्हाने-प्रति आव्हानेही मर्यादित राहून, प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा जलद गतीने होऊ शकेल. स्थानिक भाषेचे महत्त्व काय? न्यायालयाची प्रचलित भाषा इंग्रजी असली, तरी ज्या भाषेत साक्षीदाराने-पक्षकाराने आपली बाजू सुनावणीत मांडलेली असते, त्याच भाषेतील शब्दरचनेला, शब्दांच्या अर्थांना विशेष महत्त्व असते. त्याचा अनुवाद इंग्रजीमध्येही नोंदवला जातो. त्याबाबत संम्रभ निर्माण झाला, तर उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात, मूळ भाषेतील नेमका अर्थ महत्त्वपूर्ण मानला जातो, ग्राह्य धरला जातो. म्हणजेच सुनावणीतील पुरावा दुहेरी भाषेत नोंदवला जाऊ शकतो. अग्रक्रम स्थानिक भाषेला राहून त्याचे भाषांतर इंग्रजीमध्ये करणे सुकर ठरू शकते. महाराष्टातील स्थिती काय? मराठी ही कनिष्ठ न्यायालयांतील कामकाजाची भाषा असेल, असे १९६६ मध्ये राज्य सरकारने जाहीर केले. पुढे २१ जुलै १९९८ला त्याची अधिसूचनाही काढण्यात आली. परंतु अद्याप त्याची शंभर टक्के अंमलबजावणी झालेली नाही. कायद्याची पुस्तके मराठीत अनुवाद करणारे लेखक, मराठी भाषेत लिखाण करणारे लघुलेखक, टंकलेखकांची वानवा असल्याचे कारण पुढे करण्यात येते. उच्च न्यायालयाने २००७ मध्ये सत्र आणि दिवाणी न्यायालयातील सगळ्या कनिष्ठ न्यायालयांतील कामकाज मराठी भाषेतूनच केले जाण्याचा निर्वाळा दिला. या निकालाद्वारे ही पदे भरण्याचे, केरळच्या धर्तीवर कायद्याच्या पुस्तकांच्या अनुवादासाठी आयोग नेमण्याचे, संगणक खेरदी करण्याचे आदेश दिले. या सगळ्या प्रक्रियेसाठी सरकारने विशेष आर्थिक तरतूद करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतरही राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांतील कामकाज पूर्णपणे मराठीतून होत नाही. ज्येष्ठ अधिवक्ता शांताराम दातार आणि अनिरुद्ध गर्गे यांनी राज्यातील न्यायालयांचे कामकाज मराठीतून चालवण्याच्या मागणीसाठी प्रदीर्घ लढा दिला. गर्गे यांचा हा लढा अद्यापही सुरू आहे. कनिष्ठ न्यायालयांत शंभर टक्के मराठी भाषेतून कामकाज होण्याची गती वाढवण्याची आवश्यकता कायदेतज्ज्ञांकडून वेळोवेळी व्यक्त करण्यात येते. …तर स्थिती बदलेल! इतर राज्यांमध्ये देण्यात आलेल्या सुविधा, सवलतींमुळे आणि विशेष अनुदानाच्या साहाय्याने उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायनिर्णय तेथील राजभाषांमध्ये प्रसिद्ध होऊ लागले आहेत. गुजरातमध्ये तर गुजराती भाषेतून विधि अभ्यासक्रम गेली अनेक वर्षे चालवला जात आहे. भारतातील इतर काही राज्यांतही त्यांच्या राजभाषेत न्यायनिवाडे दिले जातात, कायद्याची पुस्तके अनुवादित केली जातात. महाराष्ट्रातही या सुविधा आता उपलब्ध करून देण्यास सुरूवात झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील ऐतिहासिक क्षण…! चार वर्षांपूर्वी जागतिक मराठी भाषा दिनानिमित्त मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील न्या. संभाजी शिंदे आणि न्या. एस. एन. गव्हाणे यांच्यासमोर मराठी भाषेतूनच दिवभर कामकाज चालवले गेले. न्या. शिंदे यांचा हा निर्णय म्हणजे ऐतिहासिक बाब असल्याचे मत त्यावेळी अनेकांनी व्यक्त केले होते. त्यादिवशी खंडपीठाचे न्यायालयीन कामकाज इंग्रजीतून सुरू झाले; मात्र प्रशांत पाटील यांच्या वाळू ई-निविदेबाबतच्या जनहित याचिकेची सुनावणी सुरू असताना न्या. शिंदे यांनी ‘आज मराठी भाषा दिन आहे, त्यामुळे युक्तिवाद मराठीतून करता येईल का’, असे सुचविले आणि त्यांच्या या सूचनेला प्रतिसाद देत सर्वच वकिलांनी दिवसभर न्यायालयीन कामकाज मराठीतूनच चालवले.
