विश्लेषण : आयएनएस विक्रांत प्रकरण आणि भाजपाचे किरीट सोमय्या यांच्यावर दाखल झालेला फसवणुकीचा गुन्हा

आयएनएस विक्रांत काय होती ?

दुसऱ्या महायुद्धात बांधकाम अपुर्ण राहिलेल्या युद्धनौकची डागडुजी करत भारताने आयएनएस विक्रांत असं नामकरण करत नौदलात दाखल करुन घेतली. १९७१ च्या पाकिस्तान विरुद्धच्या युद्धात आयएनएस विक्रांतमुळे बंगलाच्या उपसागारात नौदलाला निर्विवाद वर्चस्व ठेवता आले. तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानची समुद्राच्या बाजूने नाकेबंदी करण्यात विक्रांतने महत्त्वाची भुमिका बजावली. १९७१ च्या बांगला देश मुक्तीमध्ये – पाकिस्तानविरुद्धच्या लढाईत लष्कर, वायू दलाबरोबर नौदलाचा आणि त्यामध्ये आयएनएस विक्रांतने सिंहाचा वाटा उचलला.

विक्रांत १९९७ ला नौदलाच्या सेवतून निवृत्त झाली. युद्धनौका निवृत्त झाल्यावर युद्ध संग्रहालय बनवण्याची घोषणा राज्य सरकारकडून करण्यात आली. विक्रांतच्या दुरुस्तीची जबाबदारी नौदलाबरोबर राज्य सरकारने उचलली. दुरुस्तीसाठी किंवा युद्धनौका तरंगण्यासाठी आवश्यक डागडुजीसाठी पैसे देण्याव्यतिरिक्त राज्य सरकारने काहीही केले नाही. १९९७ ते २०१३ राज्यातले आणि केंद्रातले सत्ताधारी बदलले तरी कोणत्याही सरकारने या युद्धनौकेचे कायमस्वरुपी युद्ध संग्रहालायत रुपांतर केले नाही. यामुळे अखेर नोव्हेंबर २०१४ ला आयएनएस विक्रांत ही भंगारात काढण्यात आली.

आयएनएस विक्रांत प्रकरणात किरीट सोमय्या यांची नेमकी भुमिका काय होती ?

२०१३ च्या सुमारास भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी तत्कालीन काँग्रेस -राष्ट्रवादी सरकार विरोधात जोरदार आंदोलन केले होते. ही युद्धनौकेचा खाजगी भागीदाराला देत याचा व्यावसायिक वापर करण्याचा राज्य सरकारचा डाव असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला होता.

जेव्हा लोकशाही आघाडी सरकार पुन्हा सत्तेत आलं तेव्हा याचा व्यावसायिक वापर करण्याचे प्रयत्न राज्य सरकारने केले. विलासराव देशमुख त्यानंतर अशोक चव्हाण, तेव्हाचे संरक्षण मंत्री ए के अँटोनी यांनी युद्धनौकेचे युद्ध संग्रहालय करण्यासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारीचा मार्गही कधी अवलंबला नाही. हा एक प्रकारे २०० कोटींचा कमिशन घोटाळा होता अशी एक प्रतिक्रिया २०१३ मध्ये दिल्याचं इंडियन एक्सप्रेसने नमुद केलं आहे.

“आयएनएस विक्रांतचे युद्ध संग्रहालय केलं जावं अशा लोकांच्या भावना आहेत. विक्रांत भंगारात काढू देणार नाही नाही. युद्धनौकेचा व्यावसायिक वापर करुन देणार नाही. आम्ही याबाबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पत्रही लिहिले असून विक्रांत स्मारकासाठी मदत निधी गोळा करत देण्याची इच्छाही व्यक्त केली आहे “, असे किरीट सोमय्या म्हणाले होते. विक्रांत युद्ध संग्रहालायासाठी मदत निधी गोळी करण्यासाठी सोमय्या यांनी मोहिमही राबवली होती.

सोमय्या यांच्या विरोधात गुन्हा का दाखल झाला ?

चर्चगेट येथे २०१३ मध्ये किरीट सोमय्या, नील सोमय्या आणि त्यांचे कार्यकर्ते विक्रांत वाचवा असा संदेश छापलेले टी शर्ट परिधान करून युद्धनौका विक्रांत संग्रहालय असे लिहिलेल्या पेटय़ांमधून चर्चगेट स्थानकाबाहेर निधी गोळा करत होते. तेव्हा माजी सैनिक बबन भोसले यांनी त्या वेळी दोन हजार रुपये पेटीत जमा केले.

दरम्यान, धिरेंद्र उपाध्याय यांनी राज्यपालांच्या सचिवांच्या कार्यालयात माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज केला. सोमय्या यांनी २०१३-१४ मध्ये विक्रांत या जहाजाच्या डागडुजीसाठी नागरिकांकडून जमा केलेला निधी राज्यपालांच्या सचिवांच्या कार्यालयात २०१३-१४ व २०१४-१५ मध्ये धनादेश अथवा रोख स्वरूपात जमा करण्यात आला का, याबद्दल माहिती विचारली. त्यावर अशी कोणतीही रक्कम जमा झालेली नाही, तसेच त्याबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे उत्तर राज्यपाल कार्यालयातून देण्यात आले होते. याबाबत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी आरोपही केले होते. त्यानुसार भोसले ट्रॉम्बे पोलिसांकडे तक्रार केली. त्यानुसार किरीट सोमय्या, त्याचे सुपुत्र नील सोमय्या आणि त्यांचे सहकारी यांच्या विरोधात कलम ४२०, ४०६, ३४ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सोमय्या यांची प्रतिक्रिया काय होती ?

काहीही चुकीचे केलं नसून चौकशीला तयार असल्याची प्रतिक्रिया किरीट सोमय्या यांनी दिली आहे. “यात कोणताही घोटाळा नाही. मी काहीही चुकीचे केलेलं नाही. मला अजुन गुन्हा दाखल झाल्याची प्रत मिळालेली नाही. मी ठाकरे सरकारला उघडं पाडत रहाणार. मी चौकशीला सामोरे जायला तयार आहे”, असं सोमय्या म्हणाले.

किरीट सोमय्या हे गेली काही महिने सातत्याने महाविकास आघाडी विरोधात विविध भ्रष्ट्राचाराचे आरोप करत आले आहेत, टीका करत आले आहेत. मुख्यंमत्री उद्धव ठाकरे यांना सुद्धा सोमय्या यांनी लक्ष्य केलेलं आहे.