सर्वोच्च न्यायालयाने २०२० मध्ये ग्राम न्यायालयाच्या स्थापनेबाबत राज्य सरकार आणि उच्च न्यायालयांना दिशानिर्देश दिले होते. मात्र, अनेक राज्यांनी यांसदर्भात कोणतीही कार्यवाही केली नाही. याप्रकरणी ‘नॅशनल फेडरेशन ऑफ सोसायटी फॉर जस्टीस’ या स्वयंसेवी संस्थेने ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्या मार्फत ग्राम न्यायालयाच्या निर्मितीसंदर्भात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, याप्रकरणाची सुनावणी नुकताच पार पडली. यावेळी ग्राम न्यायालयांच्या निर्मितीसंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एसए नजीर यांच्या खंडपीठाने सर्व उच्च न्यायालयांना दिले. मात्र, हे ग्राम न्यायालय म्हणजे नेमकं काय? आणि यासंदर्भातील कायदा नेमका कधी पारीत झाला? जाणून घ्या.
हेही वाचा – विश्लेषण: गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पोलीस तक्रार प्राधिकरण देऊ शकते का? न्यायालय काय म्हणते?
‘ग्राम न्यायालय’ म्हणजे नेमकं काय?
अनेकदा सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील जनतेला वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागणे कठीण असते. तसेच ग्रामीण भागातील गरीब जनतेसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्चीकही असते, असे नागरीक न्याय मिळण्यापासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळे नागरिकांना गाव पातळीवरच न्याय मिळावा, यासाठी ग्राम न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली.
हेही वाचा – विश्लेषण: लहरी हवामानाच्या ठाणे जिल्ह्यात एकही वेधशाळा का नाही? खासगी हवामान अभ्यासकांसमोर कोणत्या समस्या?
संसदेकडून ग्राम न्यायालय कायदा पारीत
ग्रामीण भागातील जनतेला भारतीय न्यायव्यवस्थेशी जोडता यावे, या उद्देशाने संसदेने ग्राम न्यायालय कायदा २००८ मध्ये पारित केला होता. या कायद्यानुसार प्रत्येक गावातील ग्रामपंचायतीच्या मुख्यालयात ग्राम न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. तसेच ज्या गावात ग्रामपंचायत नाही, अशा पाच गावांसाठी एक ग्राम न्यायालय स्थापन करण्यात आले. या ग्राम न्यायालयाचे प्रमुख हे न्याय अधिकारी असतात. त्यांची नियुक्ती राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार करतात. या न्याय अधिकाऱ्यांचा दर्जा हा प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांप्रमाणेच असतो. त्यानुसार त्यांना वेतनही दिले जाते.
हेही वाचा – विश्लेषण: वाढवण बंदराला मच्छीमारांचा विरोध का आहे? त्यांच्या मागण्या काय आहेत? हे बंदर महत्त्वाचे का ठरेल?
भारतात ग्राम न्यायालयाची सद्यस्थिती काय?
वर्ष २००८ मध्ये ग्राम न्यायालय कायदा पारीत केल्यानंतर २ ऑक्टोबर २००९ पासून हा कायदा संपूर्ण देशात लागू करण्यात आला. मात्र, या कायद्याची योग्य प्रकारचे अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याचे पुढे आहे. देशभरात एकूण पाच हजार न्यायालयं स्थापन करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. मात्र, २०१९ पर्यंत देशभरात २०८ ग्राम न्यायालयेच स्थापन होऊ शकली आहेत.
