अनिकेत साठे नाशिक जिल्ह्याचे विभाजन करून मालेगाव जिल्हा निर्मितीचा विषय तीन ते चार दशकांपासून रखडलेला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नुकत्याच झालेल्या मालेगाव दौऱ्यातही तो पुढे सरकला नाही. आढावा बैठकीत त्यावर चर्चा झाली. मात्र, थेट घोषणा करणे मुख्यमंत्र्यांनी टाळले. या प्रश्नी सरकार सकारात्मक असल्याचे आश्वासन नेहमीप्रमाणे दिले गेले. बराच पाठपुरावा होऊनही मालेगाव जिल्हा निर्मितीचा विषय काही ना काही कारणांनी का रखडतो, त्याचा हा विश्लेषणात्मक आढावा. स्वतंत्र मालेगाव जिल्ह्याची मागणी का? संपूर्ण नाशिक जिल्ह्याचा विचार करता विकासाचा केंद्रबिंदू नाशिक, इगतपुरी, दिंडोरी, सिन्नर आणि निफाड अशा काही मोजक्याच तालुक्यांपुरता सीमित राहिला. औद्योगिकीकरण, कृषी उत्पादनामुळे हे तालुके सधन झाले. लोकसंख्या वाढली. पायाभूत सुविधांचा विस्तार झाला. तुलनेत कळवण, सटाणा, मालेगाव, देवळा (कसमादे) या भागांकडे दुर्लक्ष झाल्याची स्थानिकांची भावना आहे. जिल्ह्याचे मुख्यालय आणि तालुक्यांतील अंतर हादेखील कळीचा मुद्दा ठरला. मालेगाव तालुक्यातील झोडगे किंवा सटाणा तालुक्यातील चिराई, महड यांसारखी जिल्ह्याच्या सीमारेषेवरील गावे नाशिकपासून जवळपास सव्वाशे किलोमीटर दूर आहेत. मालेगाव तालुक्यापासून जिल्हा मुख्यालय ११० किलोमीटर, नांदगावपासून ११६, सटाणा (बागलाण) ९२, कळवण आणि येवला येथून प्रत्येकी ८७ किलोमीटरवर आहे. या भागातील नागरिकांना विविध कामांसाठी दर वेळी जिल्ह्याच्या ठिकाणी धावपळ करणे वेळ आणि आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. विकासाचा अनुशेष भरून काढणे आणि मुख्यालयाचे भौगोलिक अंतर कमी करण्याच्या जाणिवेतून १९८०च्या दशकापासून मालेगाव स्वतंत्र जिल्हा व्हावा, अशी मागणी पुढे आली. नाशिक जिल्ह्याची सद्यःस्थिती काय? नाशिक जिल्ह्याच्या स्थापनेला अलीकडेच दीडशे वर्षे पूर्ण झाली. जिल्ह्यात १५ तालुके आणि नऊ उपविभाग आहेत. चार पूर्णत:, पाच अंशत: आदिवासी तालुके असून सहा बिगरआदिवासी तालुके आहेत. महसुली गावांची संख्या १९६० आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार शहरी भागात २५ लाख ९७ हजार ३७३ आणि ग्रामीण भागात ३५ लाख नऊ हजार ८१४ अशी एकूण ६१ लाख सात हजार १८७ लोकसंख्या आहे. जिल्ह्यात विधानसभेच्या १५, विधान परिषदेच्या चार आणि लोकसभेच्या तीन जागांचा समावेश होतो. प्रस्तावित विभाजन कसे? पुनर्रचना समितीने नाशिक जिल्हा विभाजनाविषयी अभ्यास करून प्रथम १९९६मध्ये प्रस्ताव सादर केला होता. नंतर २०१४मध्ये सुधारित प्रस्ताव सादर केला गेला. त्यानुसार १५ तालुक्यांपैकी नाशिक, इगतपुरी, पेठ, दिंडोरी, सुरगाणा, निफाड, सिन्नर, येवला आणि त्र्यंबकेश्वर हे नऊ तालुके नाशिक जिल्ह्यात ठेवून उर्वरित मालेगाव, नांदगाव, सटाणा, चांदवड, कळवण, देवळा या सहा तालुक्यांचा नव्या मालेगाव जिल्ह्यात समावेश करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले. यात १०४६ महसुली गावे, ६४ महसूल मंडळे यांचा अंतर्भाव आहे. नव्या जिल्ह्याचे मुख्यालय मालेगाव येथे राहील. जिल्हा स्तरावर एकूण ६० कार्यालये आवश्यक असतात. मालेगावी सध्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक कार्यालय कार्यरत आहे. प्रस्तावात नवीन जिल्हा तयार करताना आवश्यक कार्यालये, जिल्हाधिकाऱ्यांसह महसूल व अन्य विभागांतील वर्ग एक ते वर्ग चारची निर्माण करावी लागणारी पदे आदींचा अंतर्भाव आहे. काही तालुक्यांच्या विरोधामुळे कालांतराने वेगळ्या पर्यायांवर विचार झाला. त्यात काही तालुक्यांचे विभाजन करून नामपूर, मनमाड, झोडगे हे नवीन तालुके नियोजित जिल्ह्यात प्रस्तावित आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि अन्य ६० कार्यालयासाठी जागेची आवश्यकता अधोरेखीत केलेली आहे. नव्या जिल्ह्यासाठी खर्च किती? मालेगाव जिल्हा निर्मितीसाठी १९९६ च्या प्रस्तावानुसार ६४ कोटी (आवर्ती, अनावर्ती खर्चासह) गृहित धरलेला खर्च २०१६ मध्ये ३७२ कोटींच्या घरात पोहोचला होता. आजतागायत त्या दिशेने काहीही घडले नाही. त्यामुळे आता तो ५०० कोटींच्या पुढे गेल्याचा अंदाज आहे. नव्या कार्यालयांसाठी वाहने, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांसाठी जागा आदी अनेक मुद्दे खर्चाशी निगडित आहेत. आश्वासने मिळूनही निर्मिती का रखडली? तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅरिस्टर अ. र. अंतुले यांनी १९८०मध्ये सर्वप्रथम नंदुुरबार आणि मालेगाव जिल्हा निर्मितीची घोषणा केली होती. धुळे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन कालांतराने नंदुरबार जिल्हा अस्तित्वात आला. मालेगावचा विषय मात्र प्रलंबितच राहिला. शरद पवार, मनोहर जोशी, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण अशा सर्व मुख्यमंत्र्यांसह शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीही मालेगाव जिल्हा निर्मितीची ग्वाही दिली होती. सर्व निकषांची पूर्तता होत असूनही राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, मतदारसंघ पुनर्रचना, जिल्हा निर्मितीसाठीचा प्रचंड खर्च या कारणांनी मालेगाव जिल्हा अस्तिवात येऊ शकला नाही. नव्या जिल्ह्यात समाविष्ट होण्यास चांदवड, कळवण हे तालुके आजवर इच्छुक नव्हते. त्यामागे भाषेतील फरक, डोंगर रांगांमुळे घाटावरील भाग आणि घाटाखालील भागाचे विभाजन ही कारणे दिली जातात. चांदवड तालुक्यातील पश्चिम भागातील गावांना नाशिक अंतराने जवळ आणि मालेगाव दूर आहे. विरोध असणारे तालुके वगळून काही वेगळे पर्याय सुचवले गेल्याचे सांगितले जाते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बैठकीत स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतल्याशिवाय कुठलाही निर्णय घेऊ नये, असा आग्रह भाजपचे आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी धरला. चांदवडबरोबर देवळ्यातील नागरिकही मालेगावमध्ये जाण्यास इच्छुक नसल्याची बाब पुढे आली. विशेष म्हणजे, मालेगावप्रमाणेच देवळा, कळवण या तालुक्यांमध्ये अहिराणी भाषिकांची संख्या अधिक असूनही देवळा, कळवणचा मालेगाव जिल्ह्यात जाण्यास विरोध आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांना काही घोषणा करण्याऐवजी नव्या जिल्ह्याबाबत सकारात्मक विचार करण्याचा सबुरीचा मार्ग स्वीकारावा लागला.
