scorecardresearch

विश्लेषण: आपल्या रोजच्या जेवणात वापरलं जाणारं मीठ कुठून येतं? मिठावर नेमकं नियंत्रण कोणाचं आहे?

ब्रिटिश गेल्यानंतर जनतेवर मिठासाठी लावण्यात आलेला कर हटवण्यात आला असला, तरी अद्यापही देशात मीठ विभाग कार्यरत आहे

विश्लेषण: आपल्या रोजच्या जेवणात वापरलं जाणारं मीठ कुठून येतं? मिठावर नेमकं नियंत्रण कोणाचं आहे?
काय आहे मिठाचा इतिहास?

आपल्या सर्वांच्याच आयुष्यात मिठाचं किती महत्त्व आहे, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. रोजच्या जेवणात वापरलं जाणारं मीठ आपल्या जीवनाचा एक अविभाज्य घटक आहे. पण एक वेळ अशी होती जेव्हा मीठ मिळणं सोपं नव्हतं. कारण हे मीठ खरेदी करण्यासाठी आणि त्याचा वापर करण्यासाठी कर भरावा लागत होता. इंग्रज भारतात आल्यानंतर त्यांनी मिठावर अनेक कर लादले. अशावेळी एक कायदा करण्यात आला ज्याच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. प्रेमचंद यांनी यावर भाष्य करणारं ‘नमक का दारोगा’ सारखं पुस्तकही लिहिलं होतं.

ब्रिटिश गेल्यानंतर जनतेवर मिठासाठी लावण्यात आलेला कर हटवण्यात आला असला, तरी अद्यापही देशात मीठ विभाग कार्यरत आहे. हा विभाग मिठाच्या उत्पादनापासून ते पुरवठा आणि वितरणावर लक्ष ठेवतो. जाणून घेऊयात मिठाच्या प्रवासाबद्दल….

‘इंडियन सॉल्ट सर्व्हिसेस’ काय आहे?

या विभागाचं नाव ‘द सॉल्ट ऑर्गनायजेशन’ आहे. मिठाचे आयुक्त या विभागाचे प्रमुख असतात. युपीएससी परीक्षेच्या मार्फत या विभागात अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. ही सर्वात कमी कालावधीची केंद्रीय प्रशासकीय सेवा आहे.

मिठाच्या संदर्भात देशभरातील प्रशासकीय, तांत्रिक आणि महसूलविषयक गोष्टी पाहणं हे त्यांचं मुख्य काम आहे. मिठासंबंधी असणाऱ्या सर्व नियामक तरतुदी या संस्थेमार्फत केल्या जातात. तुमच्यापर्यंत जे मीठ पोहोचतं, ते भारतीय मीठ संस्थेच्या नियम आणि देखरेखीतूनच येतं. हा विभाग वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत येतो.

मिठाच्या माध्यमातून कशी व्हायची कमाई?

ब्रिटिशांनी मिठावर अनेक प्रकारचे कर आणि शुल्क आकारले होते. यामधूनच महसूल गोळा केला जात होता. यामध्ये अबकारी कर, सेस. ट्रान्झिस्ट कर अशा अनेक गोष्टी होत्या. ब्रिटीश जसंजसं भारतातील इतर भागांवर नियंत्रण मिळवू लागले, तसंतसं त्यांनी मिठावर कराची तरतूद सुरू केली. १८०२ मध्ये देशात मीठ विभागाची स्थापना झाली.

ब्रिटीशांनी कशाप्रकारे कर आणि शुल्क आकारला?

ब्रिटीशांनी १८५६ मध्ये प्लाउड नावाच्या एका अधिकाऱ्यावर देशात मिठाच्या सहाय्याने कशाप्रकारे महसूल गोळा केला जाऊ शकतो याची जबाबदारी सोपवली होती. त्यांनी एक योजना तयार करुन ती सराकरकडे सोपवली. त्यामध्ये प्रत्येक स्तरावर मिठावर कर, शुल्क आकारण्याचा उल्लेख होता. मिठाचं उत्पादन करण्यापासून ते खरेदी करण्यापर्यंत प्रत्येक ठिकाणी हे कर आणि शुल्क आकारण्यात आले होते. त्यामुळे जेव्हा सर्वसामान्य व्यक्ती मीठ खरेदी करत होता, तेव्हा त्यामध्ये कर आणि शुल्कही आकारलेलं असायचं.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली मिठावरील कर वसूल करण्याचे काम

मिठावरील कर वसूल करण्याचं काम थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली होत होतं आणि यावर मीठ महसूल आयुक्तांचं नियंत्रण होतं. १८७६ मध्ये मीठ आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आलेला विभाग आजही कायम आहे. स्वातंत्र्यानंतर या विभागाचं मंत्रालय अनेकदा बदललं, मात्र हा विभाग अव्याहतपणे सुरू राहिला आणि आजही सुरू आहे.

मीठ विभागाचे अधिकार सध्या कोणाकडे आहेत?

मीठ आयुक्तांकडे या विभागाचे अधिकार आहेत. ब्रिटिशांच्या काळात त्यांना मीठ नियंत्रक म्हटलं जायचं. जयपूरमधील मुख्यालयात ते कार्यरत असत आणि देशभरात मिठाशी संबंधित प्रकरणांची चाचपणी केली जाते. यानंतर मीठ आयुक्तांचा क्रमांक असतो, जे देशभरातील चार प्रादेशिक कार्यालयांचे प्रभारी असतात. त्याखालोखाल, विभाग कार्यालयं असून सहसा ज्या राज्यांमध्ये मीठ उत्पादित केले जाते त्या राज्यांमध्ये ते असतात. या विभागांचं नेतृत्व सहायक मीठ आयुक्त करतात. देशात मीठ विभागाची चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद आणि कोलकाता अशी चार ठिकाणी प्रादेशिक कार्यालयं आहेत.

भारतीय मीठ संघटनेची रचना कशी आहे?

देशात मिठाची शेती कऱणाऱ्या राज्यांमध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, तामिळनाडू यांचा समावेश आहे. मीठ विभागाची सुरुवात १९५४ मध्ये झाली असून अद्यापही तो कायम आहे. या विभागात ११ अधिकारी आपल्या कर्मचाऱ्यांसह देशातील मिठाचं उत्पादन आणि त्याच्या व्यवहारावर नियंत्रण ठेवतात. याशिवाय नियमावली तयार करणं, तांत्रिक आणि प्रशिक्षणाच्या बाबींवर ते लक्ष ठेवून असतात.

नवा कायदा कोणत्या नियमांतर्गत येतो?

भारतीय कायद्यानुसार, मीठ हा केंद्राचा विषय आहे. यानुसार, मिठाचं उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण यावर केंद्रीय यंत्रणा लक्ष ठेवतात, तर उत्पादन आणि पुरवठ्यावर केंद्राचं नियंत्रण असतं. मीठ उद्योगातील काही संस्थांच्या मार्फत हे नियंत्रण ठेवलं जातं.

मीठ विभागाला महसूल कसा मिळतो?

सर्वसामान्यांसाठी मिठावरील कर हटवण्यात आला असताना, मीठ विभागाचा खर्च आणि महसूल कसा गोळा केला जातो हे काही महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात.

मिठाची शेती होणाऱ्या सर्व जमिनी सरकारी आहेत. सरकार १० ते २० वर्षांसाठी या जमिनी भाडेतत्त्वावर देतं. अनेकदा मोठ्या कंपन्या सरकारकडून जमिनी भाड्याने घेऊन त्यावर मिठाचं उत्पादन करतात. यानंतर त्यांना सरकारला दरवर्षी प्रती मीटर किंवा एकरच्या हिशोबाने भाडं द्यावं लागतं. याशिवाय यावर सेस आणि ड्युटीही लागते. शेतीपासून ते मोठ्या कंपन्यांमध्ये प्रक्रिया करण्यासाठी मीठ पाठवेपर्यंत त्यावर सरकार शुल्क आकारतं. या माध्यमातून सरकार मीठाच्या सहाय्याने महसूल गोळा करतं.

भारतात मिठाचं उत्पादन कुठे होतं?

मीठ उत्पादनाच्या बाबतीत भारत अमेरिका आणि चीननंतर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. जगभरात वर्षाकाठी २३०० लाख टन मीठाचं उत्पादन होतं. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा मीठ आयात करुन आपल्या गरजा पूर्ण कराव्या लागत होत्या. पण आता भारत फक्त आपली गरज पूर्ण करत नाही, तर मोठ्या प्रमाणात मिठाची निर्यातही करतो. १९४७ मध्ये १.९ मिलियन टन मीठ उत्पान झालं होतं. २०११-१२ मध्ये हे उत्पादन २२.१८ मिलियन टन झालं आहे.

मीठाचे स्त्रोत काय आहेत?

  • समुद्रातील खारं पाणी
  • तलावांमधील खारं पाणी
  • खारी जमीन
  • पर्वतांमधून मिळणारं मीठ

समुद्राचं खारं पाणी हे भारतातील मीठाचा सर्वात मोठा स्त्रोत आहे. मात्र, ते किनारी भागातील हवामान आणि जमिनीच्या परिस्थितीवर अवलंबून असते.

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण ( Explained ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Explained who regulate salt in india and how centre generated revenue from it sgy