सागर नरेकर अनेक वर्षांपासून ठाणे जिल्ह्यातील जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या उल्हास नदीला पूररेषा निश्चित करण्याची मागणी होत होती. २०२० या वर्षात पूररेषा निश्चित करण्यात आली. मात्र त्या पूररेषेच्या त्रुटींवर बोट ठेवत तिला विरोध करण्यात आला. आता या पूररेषेचे फेरसर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यामुळे शहरातील विकासातील अडथळे दूर होतील अशी आशा आहे. पूररेषेची नक्की गरज काय? उल्हास नदी ही बारमाही नदी आहे. आंध्रा धरण आणि इतर स्रोतांमुळे ती बारमाही बनली आहे. पावसाळ्यात रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यात होणाऱ्या पावसामुळे उल्हास नदीला पूर येतो. त्यामुळे नदी किनारी वसलेल्या गावांना त्याचा फटका बसतो. त्यात बदलापूर या सर्वांत मोठ्या शहराचा मोठा भाग पाण्याखाली जातो. तर पुढे कल्याण तालुक्यातील काही गावे आणि शहरांच्या वेशीवर असलेल्या म्हारळ, वरप आणि कांबा या गावांना फटका बसतो. नदीकिनारी झालेल्या विकासकामांमुळे पुराचे प्रमाण वाढल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे पूररेषा निश्चित करून त्या रेषेत बांधकामांना प्रतिबंध घालावे असे अभिप्रेत आहे. त्यामुळे पुरात अडकण्यापासून नागरिकांचे रक्षण होईल. मालमत्तेचे नुकसान टळेल. जलसंपदा विभाग गेल्या शंभर वर्षांच्या पावसाचा अंदाज घेऊन लाल आणि निळी पूररेषा निश्चित करत असते. २०२० या वर्षात जलसंपदा विभागाने उल्हास नदीची पूररेषा निश्चित केली. हेही वाचा - विश्लेषण : रिझर्व्ह बँक रेपो दरवाढ – कर्जे महागणार, पण रुपया सावरेल काय? बदलापुरात दरवर्षी पूरस्थिती का होते ? उल्हास नदीच्या पाणी पातळीत वाढ होण्यासाठी मोठा पाऊस कारणीभूत ठरतो. यापूर्वी जिल्ह्यात पाऊस वाढल्याने पूरस्थिती निर्माण झाल्याचे दिसून आले होते. मात्र आता रायगड जिल्ह्यातील कर्जत, नेरळ आणि माथेरान या भागात जोरदार पाऊस झाला तरी त्याचा परिमाम उल्हास नदीच्या पाणी पातळीवर होतो. या वर्षात एकदा नदीने धोका पातळी ओलांडली. गेल्या वर्षात एकदा तर दोन वर्षांपूर्वी दोनदा शहरात पूरस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे अनेक घरांमध्ये पाणी शिरले. अनेक दुकानदारांचे मोठे नुकसान झाले. वालिवली येथील बारवी धरणाकडे जाणाऱ्या पुलाच्या ठिकाणी प्रवाह निमुळता होत असल्याने पूरस्थिती निर्माण होते असा दावा स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केला आहे. त्यामुळे या पुलाच्या पुनर्बांधणीवेळी पात्राला जागा द्यावी अशीही मागणी होते आहे. शहरातून नदीला मिळणारे नालेही अरुंद झाल्याने पाणी लवकरच गृहसंकुलांमध्ये शिरत असल्याचे दिसून आले आहे. शहरातील नाल्यांची पालिकेच्या लेखी नोंद नाही. त्यांच्या रुंदीची अजूनही कागदोपत्री नोंद नाही. पूररेषेच्या फेरसर्वेक्षणाची मागणी का झाली? बदलापूर शहरातून जाणाऱ्या उल्हास नदीची पूररेषा निश्चित करत असताना जलसंपदा विभागाने स्थानिक कुळगाव बदलापूर नगरपालिकेला विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप झाला. या पुररेषेत त्रुटी असल्याचा आरोप झाला. ही पुररेषा सदोष झाली. ज्या भागात गेल्या १०० वर्षांत पुराचे पाणी गेले नाही असे काही उंच भाग, परिसर, टेकड्याही या पुररेषेत समाविष्ट करण्यात आले होते. असे जवळपास १५ भाग आहेत जिथे २००५ च्या महापुरातही पाणी गेले नाही. त्या भागांचा समावेश या पूररेषेत करण्यात आला. त्यामुळे विकासावर परिणाम झाल्याचा आरोप बांधकाम व्यावसायिकांनी केला. लाल रेषेत आलेले जे मोकळे भूखंड होते त्यावर बांधकाम करण्यावर बंधन आले. त्यामुळे कोट्यवधींच्या जमिनी विकासावाचून राहण्याची भीती व्यक्त होत होती. त्याचा पालिकेच्या उत्पनावरही परिणाम होण्याची भीती होती. बांधकाम व्यावसायिक, जागा मालक यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे सुरूवातीपासूनच या पूररेषेला विरोध झाला. त्याच्या फेरसर्वेक्षणाची मागणी करण्यात आली. आता नक्की काय होणार? पूररेषेबाबत आतापर्यंत अनेक घडामोडी घडल्या. तत्कालीन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर रेषेबाबत नव्याने सर्वेक्षण होईल अशी शक्यता निर्माण झाली. तर तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या रेषेचे फेरसर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर अनेक पर्याय समोर आले. नदीपासून काही मीटरवर ही रेषा निश्चित केली जावी, अशीही मागणी होत होती. अखेर राज्याचे मुख्यमंत्री बनल्यावर एकनाथ शिंदे यांनी ही रेषा, नव्याने सर्वेक्षण करून आखण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी जलसंपदा विभागाने खासगी संस्थेला नेमून ही रेषा आखल्याचा आरोप झाला. ते सर्वेक्षण वरवरचे आणि अभ्यासाशिवाय झाल्याचेही आरोप झाले. आता हे सर्वेक्षण नव्याने केले जाणार आहे. त्यासाठी कुळगाव बदलापूर नगरपालिकेची मदत घेतली जाईल. शहराच्या विकासावर या रेषेचा परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेतली जाण्याची शक्यता आहे.
