सागर नरेकर

राज्यातील सर्वाधिक नागरीकरण होत असलेला जिल्हा म्हणून ठाण्याची ओळख आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात, प्रत्येक महापालिका, नगरपालिका क्षेत्रात आणि शहरांच्या वेशीवर असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये स्थलांतर वाढले आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाण्यासाठी ठोस उपाययोजनाच करण्यात आलेली नसल्याचे दिसते. त्यामुळे पाणीकपातीचे उपाय आणखी किती काळ करणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील पाण्याचे स्रोत कोणते?

ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, मीरा-भाईंदर, अंबरनाथ, बदलापूर, भिवंडी या शहरांसह ग्रामीण भागात पाणीपुरवठ्यासाठी विविध स्रोतांवर अवलंबून राहावे लागते. यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे बारवी, मुंबई महापालिकेचे भातसा, महापालिका, नगरपालिकांचे स्वतःचे जलस्रोत आणि स्वतःच्या पाणी योजना तसेच पाटबंधारे विभागाचे लघुप्रकल्प आदींचा समावेश आहे. यात बारवी धरण ठाणे जिल्ह्यासाठी सर्वांत महत्त्वाचे आहे. ते वगळता गेल्या काही वर्षांत नवे स्रोत निर्माण करण्यात सरकारला अपयश आले आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाणीसाठ्यावर वाढत्या लोकसंख्येचा ताण पडतो.

जिल्ह्यात पाणीकपातीची वेळ का?

ठाणे जिल्ह्यातील सर्वच शहरांत वेगाने नागरीकरण होत आहे. ठाणे, दिवा, डोंबिवली, कल्याण, अंबरनाथ, बदलापूर, टिटवाळा या शहरांसह त्यांच्या वेशीवर असलेल्या गावांमध्ये मोठमोठी गृहसंकुले उभी राहत असून, पाण्याच्या मागणीत वाढ झाली आहे. ‘एमएमआरडीए’ने २०१६ साली तयार केलेल्या आणि २०२१ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या प्रादेशिक आराखड्यात ठाणे जिल्ह्यात दररोज ५१ दशलक्ष लिटर पाण्याची तूट असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. पाण्याचे नवे स्रोत निर्माण न केल्यास २०३६ पर्यंत ही तूट ९८२ दशलक्ष लिटरवर जाण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली होती. त्यासाठी काळू, पोशीर यांसारखे प्रकल्प वेगाने मार्गी लावण्याची गरज आहे. मात्र, ते प्रकल्प मार्गी न लागल्याने सध्याच्या जलस्रोतांवर जिल्ह्याची भिस्त आहे.

पाण्यासाठी पर्याय कोणते?

ठाणे जिल्ह्याची भविष्यातील पाण्याच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी वेळीच हालचाली करण्याची गरज आहे. जिल्ह्यात पोशीर, शाई, काळू यांसारख्या धरणांची उभारणी करण्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र, काळू वगळता इतर धरणांसाठी सध्या तरी हालचाली दिसत नाहीत. काळू धरणाचे काम गेल्या ११ वर्षांपासून रखडले होते. त्याला गेल्या वर्षी काही अंशी गती मिळाली. या धरणातून १ हजार ३१६ दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध होणार आहे. या पाण्यामुळे स्टेम प्राधिकरणावरचा ताण काही अंशी कमी होईल. ते पाणी इतरत्र वळवता आल्याने इतर भागाचाही पाणी प्रश्न सुटणार आहे. चिखलोली धरणाची उंची वाढल्यास अंबरनाथ शहराचा बारवी धरणावरचा ताण कमी होऊ शकतो. बदलापूर जवळच्या भोज धरणावर पाणीयोजना केल्यास अतिरिक्त पाणी मिळेल. कुशिवली धरण मार्गी लागल्यास ग्रामीण भागाला फायदा होईल.

छोट्या निर्णयातून मोठा दिलासा शक्य?

वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी पाणीटंचाईत भर घालत आहेत. विविध महापालिकांच्या पाणीपुरवठा योजना ते सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पाणी पोहोचेपर्यंत विविध ठिकाणी पाण्याची गळती होते. काही शहरांमध्ये पाण्याच्या गळतीचे प्रमाण ३० टक्क्यांवर आहे. पाणी चोरी, अनधिकृत नळ जोडण्या आणि नादुरुस्त जलवाहिन्यांचेही मोठे संकट जिल्ह्यातील पाणी वितरण यंत्रणांपुढे आहे. गेल्या काही वर्षांत जिल्ह्यात पाच ते दहा टक्के पाणी वाचवण्यासाठी कपात करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. मात्र, गळतीचे मोठे प्रमाण कमी केले तरी पाणीकपात करण्याची वेळ येणार नाही, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे या छोट्या गोष्टी मोठा दिलासा देऊ शकतात.