संतोष प्रधान राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना विधान परिषदेवरील १२ नामनियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीवर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी निर्णयच घेण्याचे टाळले होते. यावरून वादही झाला होता.राज्यसभेवर नामनियुक्त सदस्य म्हणून सुधा मूर्ती यांची महिला दिनी राष्ट्रपतींनी नियुक्ती केली. त्याच दरम्यान तेलंगणा विधान परिषदेवर दोन नामनियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीवरून तेलंगणा उच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत. महाराष्ट्र आणि तेलंगणात साम्य काय? राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना विधान परिषदेवरील १२ नामनियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीवर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी निर्णयच घेण्याचे टाळले होते. यावरून वादही झाला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली होती. तरीही कोश्यारी यांनी काहीच निर्णय घेतला नव्हता. तेलंगणामध्ये राज्यपालांनी तत्कालीन भारत राष्ट्र समितीने सुचविलेली दोन नावे फेटाळली होती. यावर तेलंगणा उच्च न्यायालयाने मंत्रिमंडळाचा निर्णय राज्यपालांवर बंधनकारक असतो, असे निरीक्षण नोंदविले आहे. हेही वाचा >>> विश्लेषण : शाळेतले नवे प्रगती पुस्तक कसे असेल? राज्यसभा किंवा विधान परिषदेवर नामनियुक्त सदस्यांची निवड कशी केली जाते? कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा अशा विविध क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण कामगिरी करणाऱ्यांची राज्यसभा किंवा विधान परिषदेवर नामनियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्याची घटनेत तरतूद आहे. राज्यसभेवर १२ सदस्यांच्या नियुक्तीकरिता घटनेच्या ८० (३) कलमामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. यानुसार साहित्य, कला, विज्ञान आणि समाजसेवा या क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण कामगिरी करणाऱ्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग व्हावा म्हणून ही तरतूद करण्यात आली आहे. विधान परिषदेवर घटनेच्या १७१ (५) कलमानुसार साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार चळवळ आणि समाजसेवा या पाच क्षेत्रांमधील तज्ज्ञांची करण्याची तरतूद आहे. राज्यसभेपेक्षा विधान परिषदेवरील नामनियुक्त सदस्यांसाठी सहकारी चळवळ ही अधिकची नियुक्तीसाठी तरतूद आहे. विधान परिषदेसाठी राज्य मंत्रिमंडळाने नावांची राज्यपालांना शिफारस करावी लागते. राज्यसभेवर किती सदस्यांची नियुक्ती करता येते? राज्यसभेवर १२ नामनियुक्त सदस्यांची राष्ट्रपतींना नियुक्ती करता येते. जागतिक महिला दिनी सुधा मूर्ती यांची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राज्यसभेवर नियुक्ती केली. सुधा मूर्ती यांच्या नियुक्तीमुळे राज्यसभेवरील सर्व १२ नामनियुक्त जागा भरण्यात आल्या आहेत. नामनियुक्त सदस्याला नियुक्तीनंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीत राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व स्वीकारता येते. सध्या १२ पैकी चौघांनी सत्त्धारी भाजपचे सदस्यत्व स्वीकारले आहे. तेलंगणामधील विधान परिषद नियुक्तीवरून काय वाद झाला? तेलंगणामध्ये गेल्या सप्टेंबरमध्ये तत्कालीन भारत राष्ट्र समिती सरकारने विधान परिषदेवर नियुक्तीसाठी दोन नावांची शिफारस केली होती. पण निकषात बसत नसल्याच्या मुद्द्यावर राज्यपाल तमीलसाई सुंदरराजन यांनी या दोघांची नियुक्ती करण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर तेलंगणामध्ये विधानसभेची निवडणूक पार पडली. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने आधीच्या दोघांची नियुक्ती रद्द करून काँग्रेसच्या दोघांची नियुक्ती करण्याची शिफारस केली होती. ही शिफारस राज्यपालांनी मान्य केली व दोघांच्या नियुक्तीचा आदेश जारी केला. या आदेशाच्या विरोधात भारत राष्ट्र समितीने शिफारस केलेल्या दोघांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने राज्यपालांचा दोघांची शिफारस फेटाळण्याचा मूळ आदेश तसेच काँग्रेस सरकारच्या काळात करण्यात आलेल्या नियुक्त्या हे राज्यपालांचे आदेश रद्दबातल ठरविले. हा राज्यपालांना मोठा झटका आहे. राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने वागणे बंधनकारक असल्याचा निर्वाळा तेलंगणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हेही वाचा >>> मिथेन वायूची मानवी इतिहासातील मोठी गळती, तयार राहा परिणामांना कारण… महाराष्ट्रात नामनियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत काय वाद झाला होता? महाविकास आघाडी सरकारने १२ जणांची नावे नामनियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी शिफारस केली होती. पण राज्यपाल कोश्यारी यांनी यावर सुमारे दोन वर्षे काहीच निर्णय घेतला नाही. या दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेच्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्यपालांना त्यांच्या घटनात्मक कर्तव्याची जाणीव करून दिली होती. पण कोश्यारी यांनी काहीच निर्णय घेतला नाही. घटनेतील तरतुदीनुसार न्यायालयांना राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांना आदेश देण्याचा अधिकार नाही. तेलंगणात राज्यपालांनी दोन नावे फेटाळल्याने त्यांना न्यायालयात जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. महाराष्ट्रात राज्यपालांनी काहीच निर्णय न घेतल्याने न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावता आले नव्हते. मंत्रिमंडळाचा निर्णय राज्यपालांवर बंधनकारक असतो का? राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने कारभार करावा, अशी घटनेत स्पष्ट तरतूद आहे. पण त्याच वेळी राज्यपालांना काही स्वेच्छाधिकार दिले आहेत. मंत्रिमंडळाचा निर्णय बंधनकारक असला तरी राज्यपाल त्यांना प्राप्त होणाऱ्या अधिकारांचा वापर करतात. अलीकडे तर विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपाल समंती देत नाहीत. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडूच्या राज्यपालांचे कान टोचले आहेत. santosh.pradhan@expressindia.com
