सचिन रोहेकर भारतीय चलन अर्थात रुपयाच्या विनिमय मूल्याने सोमवारी एका अमेरिकी डॉलरसाठी ८३ ची पातळी ओलांडली. ही गतवर्षांतील ऑक्टोबरनंतरची सर्वात नीचतम पातळी आहे. रुपया जेव्हा पडतो तेव्हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेसोबतच सामान्यजनांच्या खिशालाही त्याचा फटका बसतो.. रुपया का घसरत आहे? ऑगस्टच्या दोन आठवडय़ांत भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत जवळपास ०.९० टक्के (जवळपास ७५ पैसे) घसरला आहे. डॉलर निर्देशांकाच्या बळकटीकरणाने रुपयाचे हे अवमूल्यन सुरू आहे, हे खरेच. हा निर्देशांक वाढत आहे म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेबाबत चिंताजनक स्थिती असल्यामुळे डॉलरची मागणी वाढत आहे. म्हणजेच डॉलरच्या तुलनेत अन्य प्रमुख जागतिक चलनांमध्ये घसरण सुरू असल्याचे ते द्योतक आहे. दुसरीकडे अमेरिकेच्या रोखे उत्पन्नातील वाढ १० महिन्यांतील उच्चांक स्तरावर पोहोचली. त्या बरकतीने परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना स्थानिक बाजारात विक्री करून काढता पाय घ्यायला प्रेरित केले आहे. जून-जुलैमधील तेजीनंतर, सलग तिसऱ्या सप्ताहात सेन्सेक्स-निफ्टीने नकारात्मक कल दर्शविण्यामागे विदेशी गुंतवणूकदारांची माघार हेच कारण आहे. सरलेल्या शुक्रवारी निर्देशांकाच्या सलग तिसऱ्या घसरणीत विदेशी गुंतवणूकदारांनी उपलब्ध तपशिलाप्रमाणे ३,०७३.२८ कोटी रुपये मूल्याची समभाग विक्री केली. ही गुंतवणूक मागे घेताना त्याचे मोल डॉलरमधूनच स्वाभाविकपणे उचलले जाणार. त्याचा परिणाम म्हणून सोमवारी एकाच दिवसात डॉलरमागे २५ पैशांनी रुपया गडगडला. ही पडझड आधीपासूनचीच का? रुपया हेच २०२२ सालात सर्वात वाईट कामगिरी असणारे आशियाई चलन ठरले होते. अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत ७४.४६ पातळीवरून ८३.२६ पर्यंत अशा सुमारे ११.५ टक्क्यांच्या घसरणीची त्याची व्याप्ती राहिली. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन संघर्षांमुळे महत्त्वाच्या जागतिक जिनसांच्या किमती विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्या, तेव्हापासून सातत्याने सुरू राहिलेल्या अवमूल्यनाने १४ जुलै २०२२ रोजी पहिल्यांदा डॉलरने ऐंशीची पातळी ओलांडली आणि १९ ऑक्टोबरला तो ८३.२६ या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचेपर्यंत ही घसरण कायम राहिली. अर्थात पुढे- एप्रिल २०२३ पासून विदेशी गुंतवणूकदारांचा भांडवली बाजारात राबता वाढत गेल्याने रुपया सावरलासुद्धा. परंतु सोमवारची त्याची प्रति डॉलर ८३.१२ ही नीचांकी पातळी ऑक्टोबर २०२२ मधील विक्रमी तळ गाठण्यापासून तो फार दूर नाही हेच दर्शवणारी आहे. ‘आंतरराष्ट्रीयीकरणा’मुळे रुपया वाढेलच ना? जुलै २०२३ मध्ये, देशाच्या परकीय चलन गंगाजळीला वाचवण्यासाठी आणि देशांतर्गत चलनात घसरण रोखण्यासाठी रिझव्र्ह बँकेने आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा निपटारा करण्यासाठी चलन म्हणून रुपयाच्या वापराला सुरुवात केली. भूतान, नेपाळ व तत्सम शेजारील छोटे देश वगळता त्या अंगाने भरीव काही अद्याप घडलेले नाही. काही महिन्यांसाठी रशियातील तेल आयातीसाठी रुपया चालू शकला, पण तेही आता थांबल्यात जमा आहे. रुपयातील पडझड रोखण्यासाठी रिझव्र्ह बँकेने इतर विविध प्रकारचे उपाय देखील केले, ज्यात कंपन्यांसाठी परदेशातून कर्ज घेण्याच्या मर्यादेत वाढ आणि अनिवासी भारतीयांद्वारे परकीय चलनातील ठेवींवर देय व्याजदरावरील मर्यादा काढून टाकत बँकांना लवचीकता देणे आदींचा समावेश होतो. भरीला रोखे बाजारातील विदेशी गुंतवणुकीचे नियम सुलभ केले गेले. यातून डॉलर, पौंडांचा ओघ लक्षणीय प्रमाणात वाढला खरा, पण त्याच तीव्र गतीने त्याचे निर्गमनही होताना दिसत आहे. संभाव्य परिणाम काय? आयातीच्या खर्चामध्ये होत असलेली वाढ, वाढत असलेली व्यापार तूट (आयात-निर्यात व्यापारातील दरी) हे रुपयाच्या घसरणीच्या मुळाशी असल्याचे इंडिया रेटिंग्जचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ देवेंद्र पंत यांचे मत आहे. तज्ज्ञांच्या मते अवमूल्यन झालेल्या रुपयामुळे आयात खर्च वाढतो, त्यामुळे महागाई भडकते आणि गेली अडीच-तीन वर्षे चिवट महागाईचे भयानक परिणाम आपण सर्व अनुभवतोच आहोत. विद्युत वाहने, अपारंपरिक ऊर्जा साधनांचा कितीही उदोउदो सुरू असला तरी, इंधनाची ८५ टक्क्यांहून अधिक गरज ही आयात होणाऱ्या खनिज तेलातून आपल्याला भागवावी लागते. त्यामुळे, तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती पुन्हा िपपामागे ८५ ते ९० डॉलरच्या घरात जात असताना रुपयाचे पडणे भयसूचक. निर्यातवाढीशिवाय रुपया वाढणार नाही, पण त्यासाठी उद्योगधंद्यांना कार्यक्षमता वाढवावी लागेल, उत्पादन खर्च कमी राखून अन्य स्पर्धक निर्यातदार देशांच्या तुलनेत सरस कामगिरी करणे कळीचे ठरेल. सध्याच्या मंदावलेल्या जागतिक अर्थस्थितीत आव्हानाचे ठरावे असे हे दुष्टचक्र निश्चितच आहे.
