- निखिल अहिरे मागील काही वर्षांपासून ठाणे जिल्ह्याच्या लोकसंख्येत मोठी वाढ होत आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे निवाऱ्याचा प्रश्न आला. यामुळे जिल्ह्यातील बांधकामांमध्ये होणारी वाढही ओघाने आलीच. बांधकाम क्षेत्राचा मुख्य घटक म्हणजे रेती. रेतीच्या किमतीवर बांधकाम व्यावसायिकांचे आर्थिक गणित अवलंबून असते. ठाण्याला विस्तृत असा खाडी आणि नदी किनारा लाभला आहे. या ठिकाणांहून गेली दोन वर्षे वगळता त्याआधीची दहा वर्षे जिल्ह्यातील खाडींमधून आणि नदीपात्रातून शासकीय परवानगीने रेतीचा उपसा करून त्याची लिलाव प्रक्रिया पर्यावरणाच्या मुद्द्यांवर बंद होती. मात्र वाळू माफियांकडून प्रशासनाला चकवा देत जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणांहून रेतीचा अवैध उपसा हा सुरूच होता आणि सध्याही आहे. दोन महिन्यांपूर्वी जिल्हा प्रशासनातर्फे रेतीचा शासकीय पद्धतीने लिलाव करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. मात्र त्याकडे जिल्ह्यातील रेती व्यवसायिकांनी अव्यवहार्य दराचे कारण देत सपशेल पाठ फिरवली होती. शासकीय रेती उपसा थांबल्याने जिल्ह्यात रेतीचा तुटवडा जाणवला का? तर नाही. मग ही रेती आली कुठून ? बांधकाम व्यवसायिकांना मुबलक रेती उपलब्ध झाली कशी ? याची कारण जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. अव्यवहार्य दरांमुळे व्यावसायिकांची रेती लिलावाकडे पाठ सागरी किनारपट्टी विनियमन क्षेत्रातून नौकानयन मार्ग सोपा व्हावा, त्यात कोणताही अडथळा येऊ नये यासाठी जिल्ह्यातील उल्हास नदीपात्रातील ठाणे खाडीतील रेती यांत्रिकी पद्धतीने काढून तिच्या लिलाव प्रक्रियेसाठी जिल्हा प्रशासनातर्फे मागील तीन महिन्यांच्या कालावधीत दोन वेळेस निविदा काढण्यात आल्या होत्या. मात्र त्या लिलावाला रेती व्यवसायिकांचा शून्य प्रतिसाद मिळाला. शासकीय दरानुसार रेती ४ हजार ४ रुपये प्रतीब्रास इतक्या किमतीने विकली जाते. मात्र हे दर अव्यवहार्य असल्याचे मत रेती व्यावसायिकांनी मांडले होते. सध्या शासनाने रेती लिलावाच्या या धोरणामध्ये बदल केले असून रेतीच्या शासकीय दरामध्ये घट केली आहे. त्यामुळे कमी झालेला दराने निघणाऱ्या निविदेची व्यवसायिकांना प्रतीक्षा आहे. परराज्यातील रेतीला व्यावसायिकांची पसंती का? गुजारतमधील रेती जिल्ह्यातील रेतीच्या तुलनेत रास्त दराने उपलब्ध होते. त्यामुळे जिल्ह्यातील स्थानिक व्यावसायिकांकडून गुजरातमधील रेतीला प्राधान्य दिले जात आहे. तसेच जिल्ह्यातील खाडी आणि नदी पात्रातील रेती ही चिखल आणि गाळयुक्त असल्याने अनेक व्यावसायिक जास्तीचा दाम देऊन ही रेती खरेदी करण्याला नापसंती दर्शवतात. अवैध रेतीचे दर काय ? जिल्हातील विविध ठिकाणांहून अवैधरित्या रेती उपसा करण्यात येेतो. रेती माफियांकडून या रेतीची विक्री चढ्या दराने केली जाते. अवैधरित्या होणाऱ्या या रेतीची विक्री ही ब्रासमध्ये होत नसून प्रतिडंपर केली जाते. सध्या अवैध पद्धतीने या रेतीची विक्री सुमारे २५ ते ३० हजार रुपये प्रतिडंपर केली जात आहे. अवैध रेती उपशांची केंद्रे कोणती? मुंब्रा खाडी, डोंबिवली रेती बंदर, मोठागाव, देवीचा पाडा (डोंबिवली), पिंपळास, अंजुरदिवे, भिवंडी, गणेश नगर (डोंबिवली), कुंभारखाना पाडा (डोंबिवली), दुर्गाडी रेती बंदर (कल्याण) आणि टिटवाळा या सर्व अवैध केंद्रांवरून रात्री १२ ते सकाळी ५ वाजण्याच्या कालावधीत प्रशासनाची नजर चुकवत याची वाहतूक होते. रेती लिलावातून होते कोट्यवधींची उलाढाल शासकीय दराने रेतीचा लिलाव झाल्यास शासनाकडे मोठा महसूल गोळा होतो. जिल्ह्यात २०२० साली झालेल्या रेती लिलावातून शासनाला १२ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला होता. यावर्षीही याहून जास्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा प्रशासनाला होती. मात्र मागील वर्षी लिलावच झाला नसल्याने प्रशासनाला या महसुलावर पाणी सोडावे लागले होते. वाळू माफियांवर कारवाई जिल्हा रेतीगट विभागातर्फे गेल्या दीड वर्षाच्या कालावधीत विविध ठिकाणी अवैध रेती उपसा करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईदरम्यान वाळू माफियांचा ७ कोटी ५३ लाख रुपयांचा मुद्देमाल नष्ट करण्यात आला आहे. रेतीगट विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वाळू माफियांचे ५० सक्शन पंप, ४४ बार्ज, १० बोटी, १ क्रेन हे साहित्य ताब्यात घेतले. २२९ ब्रास रेती, ६२ ब्रास दगडी चुरा नष्ट करण्यात आला आहे. तर २ हजार ५३४ ब्रास रेती जप्त करण्यात आली आहे.
