सुहास सरदेशमुख देशातील औद्योगिक क्षेत्रात परदेशी कंपन्यांची गुंतवणूक वाढावी, त्यातून कौशल्याधारित रोजगार निर्मिती व्हावी यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयत्न होत आहेत. त्यातून आंतरराष्ट्रीय परिषद सभागृहांची मागणी आणि रचना याचा नवा मेळ घातला जात आहे. त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय परिषद सभागृहांची अर्थात ‘इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर’ ची मागणी कशी वाढू लागली आहे याविषयीचा आढावा. उलाढाल केवढी? देशात सध्या इंग्रजी आद्याक्षरातील ‘एमआयसीई’ अर्थात ‘माईस’ हे आता उलाढालीचे नवे क्षेत्र विकसित होत आहे. ‘बैठका, सवलती, परिषदा आणि प्रदर्शने’ असे त्याचे स्वरूप. औद्योगिक प्रदर्शने, बैठका, परिषदा, त्याचे आयोजन याची उलाढाल अंदाजे आठ हजार कोटींपेक्षा अधिक म्हणजे एक हजार १२३ अब्ज डाॅलर एवढी असू शकेल, असे औद्योगिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगत आहेत. त्यामुळे देशभरात आंतरराष्ट्रीय परिषद सभागृहांची मागणी आता वाढत आहे. दिल्ली येथील प्रगती मैदान डोळ्यासमोर आणले की, या क्षेत्रातील उलाढाल समजून येण्यास मदत होते. देशातील एकूण अशा प्रकारच्या ७३ टक्के सुविधा मुंबई आणि दिल्ली येथे एकवटलेल्या आहेत. त्यामुळे नव्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये आंतरराष्ट्रीय परिषद सभागृहांची मागणी वाढली आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील दिल्ली- मुंबई औद्योगिक पट्ट्यातील अर्थात डीएमआयसीच्या ‘महाराष्ट्र इंडस्ट्रीयल टाऊनशीप लिमिटेड’च्या शेंद्रामध्ये ५० एकरात नवीन आंतरराष्ट्रीय सभागृह प्रस्तावित करण्यात आले आहे. अहमदाबाद आणि हैदराबाद या दोन शहरातही आता ‘माईस’ या क्षेत्रातील उलाढाल वाढू लागली आहे. आंतरराष्ट्रीय परिषद सभागृह कशासाठी आवश्यक? खरे तर देशभरात विविध प्रकारची औद्योगिक प्रदर्शने भरतात. रेल्वे, संरक्षण क्षेत्रातील साहित्य तसेच वाहन उद्योगांसह पुढील काळात वैद्यकीय उपकरणांच्या निर्मितीसाठी महाराष्ट्राने पुढाकार घ्यावा असे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. डीएमआयसीचे व्यवस्थापकीय संचालक सुरेश काकाणी म्हणाले, ‘राज्यात गुंतवणूक वाढीसाठी वेगवेगळे प्रयोग केले जातात. ‘माईस’ ही संकल्पना आता रुजू लागली आहे. त्यामुळे परदेशी कंपनीच्या गुंतवणुकीवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय परिषद सभागृहांची गरज आहे.’ गेल्या काही वर्षांत मुंबई, नवी मुंबई येथे अशा सुविधा आहेत. काही शहरांतील सोयी तशा लहान आहेत. पण अहमदाबाद, हैदराबाद, द्वारका येथे नव्याने परिषद सभागृह अर्थात ‘कन्वेंशन सेंटर’ उभे राहत आहेत. छत्रपती संभाजीनगर येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये आता आणखी एक परिषद सभागृह उभारण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे. त्यात उद्योजकांशी चर्चा केल्यानंतर सुचविलेल्या बदलानुसार बदल करून अहवाल तयार केले जात आहेत. चीन करणार पृथ्वीच्या भूगर्भात दहा हजार मीटरपर्यंत खोदकाम; नेमके कारण काय? परिषद सभागृहांच्या गरजा नक्की कोणत्या? दिल्लीतील प्रगती मैदानात प्रदर्शनासाठी निर्माण केलेल्या सुविधा अनेक शहरांत निर्माण करण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे. पंचतारांकित हॉटेल, उत्तम हवाई वाहतुकीची सोय, परिषदा घेण्यासाठी उत्तम सुविधा असणारी दालने, औद्योगिक प्रदर्शनासाठी सोयीची दालने कार्यरत ठेवायची असतील तर औद्योगिक परिसरात क्रीडा सुविधा, त्यात स्पर्धा घेण्याची सोय अशाही सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर आहे. क्रीडा, सांस्कृतिक कार्यक्रमांसह प्रगतीच्या चर्चा करण्यासाठीची दालने आदींची सोय अशी परिषद सभागृहांची रचना असते. स्थानिक परिस्थितीनुसार तसेच ३६५ दिवस आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सुविधा, स्वच्छता आदींची देखभाल दुरुस्ती करणाऱ्या यंत्रणा या परिषद सभागृहामध्ये असाव्यात असे अपेक्षित आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये गरज का? दिल्ली- मुंबई औद्योगिक क्षेत्रातील शेंद्रा व बिडकीन या औद्योगिक वसाहतीमध्ये जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात आल्या आहेत. सुमारे दहा हजार एकर एवढी जमीन औद्योगिक विकासासाठी उपलब्ध असणाऱ्या या टप्प्यात औद्योगिक उत्पादन सुरू झाले आहे. सध्या चार हजारांहून अधिक उद्योगांतून सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर उत्पन्नात भर टाकतो. एकूण देशातील औद्योगिक विकासाच्या टप्प्यात २७ व्या क्रमांकावर छत्रपती संभाजीनगर हे शहर गणले जाते. पर्यटनासह ऑटो, औषधे, मद्य, स्टील, बियाणे, पॉलिमर, अन्न पदार्थ, टायर उत्पादनासह अनेक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या कंपन्यांचे उत्पादन येथून होते. मात्र, नव्या होणाऱ्या गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी तसेच विविध प्रकारच्या प्रदर्शनांसाठी परिषद सभागृहाची आवश्यकता आहे, असे चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज ॲण्ड ॲग्रीकल्चरचे उपाध्यक्ष अर्पित सावे स्पष्ट करतात. उद्योजकांनी गुंतवणुकीसाठी निर्माण केलेले सकारात्मक वातावरण आणि वाढणाऱ्या पायाभूत सुविधांमध्ये आंतरराष्ट्रीय परिषद सभागृह महत्त्वपूर्ण ठरू शकेल असे सांगण्यात येत आहे. या प्रकल्पाची उलाढाल आणि फायदे कोणते? काही वर्षांपासून वैद्यकीय उपकरणाच्या निर्मितीचे केंद्र करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. औद्योगिक विभागातील अधिकारी आयआयटीमधील अभियंत्यांशी या अनुषंगाने बोलत आहेत. भारतीय बनावटीच्या संरक्षणविषयक साहित्य बनविण्यास आता प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याने वाहन क्षेत्रातील अनेक उद्योजक या क्षेत्रातील सुटे भाग करण्यासाठी उत्सुक आहेत. याशिवाय येत्या काळात ड्रोन निर्मितीस परवानगी मिळावी असे प्रयत्न सुरू आहेत. या आणि अशा प्रकारे उत्पादने मांडण्यासाठी औद्योगिक परिषद सभागृहांची गरज आहे. पण केवळ प्रदर्शनांच्या सोयी वाढवून चालणारे नाही. वर्षातून एखाद्या सभागृहामध्ये २० ते ५० प्रदर्शने होऊ शकतात. इतर ३०० दिवस या जागेचा उपयोग कसा करायचा, त्यातून उलाढालीला चालना मिळेल, अशा प्रकारचे नियोजन करण्याची प्रक्रिया आता हाती घेण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील औद्योगिक वाढीसाठी उपयोग कसा? राज्यात वेगवेगळ्या शहरात औद्योगिक प्रदर्शने होतात. छत्रपती संभाजीनगरच्या लघु व मध्यम उद्योजकांच्या ‘मराठवाडा असोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ॲण्ड ॲग्रीकल्चर’ च्या वतीने दरवर्षी औद्योगिक उत्पादनांचे प्रदर्शन घेतले जाते. पाच हजार ३९ चौरस फुटांवरून आता प्रदर्शनाची जागा २.७५ लाख चौरस फुटांपर्यंत वाढली असून त्यातून १५०० कोटींपेक्षा अधिकची उलाढाल झाली होती. अशा प्रदर्शनांबरोबर सांस्कृतिक तसेच विविध प्रकारच्या एकत्रीकरणासाठी परिषद सभागृहांची आवश्यकता असल्याचे उद्योजक सांगतात. त्यामुळे परिषद सभागृहाचा आग्रह धरला जात आहे. suhas.sardeshmukh@expressindia.com
