अमेरिकेचा भारतावर कुरघोडीचा प्रयत्न; कोट्यवधी शेतकरी सापडणार संकटात?

अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर तसेच शेतमालावर लावलेल्या २६ टक्के आयात शुल्काला दिलेली ९० दिवसांची स्थगिती ८ जुलैपर्यंत आहे. तोपर्यंत व्यापार करार पूर्ण करण्यासाठी भारताचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, अमेरिकेने केलेल्या काही मागण्या भारताला मान्य नाही, तर भारताच्याही काही मागण्यांवर अमेरिकेने अद्याप सहमती दर्शविली नाही. दुग्धव्यवसायासारख्या प्रमुख कृषी मुद्द्यांवर दोन्ही देशांमध्ये विरोधाची परिस्थिती आहे, त्यामुळे व्यापार कराराचे घोडे मध्येच अडकून पडले असून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा सुरू आहे.

भारत-अमेरिका सध्या एकमेकांवर किती कर आकारतात?

• अमेरिकेतून आयात होत असलेल्या सर्व वस्तूंवर सध्या भारत सरासरी १७ टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारत आहे.

• दुसरीकडे, अमेरिका भारतातील वस्तूंवर सरासरी ३.३ टक्के आयात शुल्क आकारत आहे.

• दोन्ही देशांच्या परस्पर आयात शुल्क आकारणीत जवळपास १३.७ टक्क्यांची तफावत आहे.

• भारत हा ‘आयात शुल्काचा गैरवापर करणारा देश’ आहे, असं अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचं म्हणणं आहे.

• द्विपक्षीय व्यापारी कराराच्या वाटाघाटीत भारताने ही तफावत सरासरी ४ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची सहमती दर्शविली आहे.

• याशिवाय अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या ६० टक्के वस्तूंवरील आयात शुल्क शून्य करण्यास भारत तयार आहे.

आणखी वाचा : अमेरिका भारतावर आकारणार तब्बल ५०० टक्के आयातशुल्क? डोनाल्ड ट्रम्प यांची रणनीती काय?

अमेरिकेच्या आताच्या मागण्या काय?

सध्या जागतिक बाजारातील बदलत्या समीकरणामुळे अमेरिकेला आपल्या शेतमालासाठी नवी बाजारपेठ हवी आहे. त्यातही मका आणि सोयाबीनच्या निर्यातीसाठी अमेरिका सातत्याने प्रयत्न करताना दिसून येत आहे. भारताने अमेरिकेच्या शेतमालावरील आयातशुल्क कमी करावं, असं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, भारताने जर अमेरिकेतील शेतमालावरील आयातशुल्क कमी केलं, तर भारतीय बाजारपेठेत या मालाची आयात वाढेल आणि अमेरिकेतील शेतमालाला चांगला भाव मिळेल; पण यामुळे भारतातील सोयाबीन व मका या दोन पिकांचे भाव आणखीच कमी होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे अमेरिकेच्या या अटीला भारताने अद्यापही सहमती दर्शविलेली नाही.

सोयाबीन व मक्याच्या किमती घसरणार?

अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाचे माजी सचिव सिराज हुसेन म्हणाले की, जर केंद्र सरकारने अमेरिकेतील सोयाबीन आणि मक्याच्या स्वस्त आयातीला परवानगी दिली, तर देशांतर्गत या शेतमालाच्या किमती आणखीच कमी होऊ शकतात आणि त्याचा फटका भारतातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना बसू शकतो. गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांना सोयाबीनसाठी प्रतिक्विंटल फक्त चार हजार रुपये भाव मिळाला होता, जो ४,८९२ रुपयांच्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी होता. आर्थिक वर्षात भारताच्या सोयाबीन आयातीमध्ये जवळपास ८५% घट झाली, तर निर्यातींमध्ये वर्षाच्या तुलनेत ११% वाढ झाली आहे.

भारतामध्ये सोयाबीनचे उत्पादन कधीही जास्त झालेले नाही, तर अमेरिका हा सोयाबीनचा मोठा उत्पादक देश आहे. जर भारताने अमेरिकेच्या सोयाबीन व मक्यावरील आयातशुल्क कमी केलं तर या शेतमालाचे भाव झपाट्याने घसरू शकतात, ज्यामुळे आधीच संकटात असलेल्या देशातील शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावं लागू शकतं. हीच बाब लक्षात घेता केंद्र सरकार अमेरिकेच्या या दोन्ही अटी अमान्य करीत असल्याचं एका कृषीतज्ज्ञांनी सांगितलं.

भारतात मक्याची मोठी आयात

भारतातील किमान दीड कोटी शेतकरी दरवर्षी मक्याचं पीक घेतात. त्यातच अमेरिकेचे दरवर्षीचे मका उत्पादन ११ लाख मेट्रिक टनाच्या आसपास आहे, तर भारताचे उत्पादन ३-४ लाख मेट्रिक टन आहे, त्यामुळे जर भारताने अमेरिकेला मका आयात करण्याची परवानगी दिली, तर शेतकऱ्यांपुढे मोठं संकट निर्माण होईल. भारत हा आधीच मका आयात करणारा देश असल्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात भारतातील मक्याची आयात ५०० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली आहे, असंही ते म्हणाले.

हेही वाचा : डोनाल्ड ट्रम्प खरंच एलॉन मस्क यांना अमेरिकेतून हद्दपार करू शकतात का? कायदेशीर प्रक्रिया काय आहे?

अमेरिकेच्या मागण्यांवर भारताने काय म्हटले?

दरम्यान, भारताने अमेरिकेच्या मागण्या मान्य करण्यास सध्या तरी नकार दिला आहे. विशेषतः कृषी आणि दुग्धजन्य बाजारपेठा उघडण्याची अमेरिकेची मागणी भारताने अमान्य केली आहे. अमेरिकन शेतमालावरील आयातशुल्क कमी केलं तर यामुळे भारतातील कोट्यवधी गरीब शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होऊ शकतं, कारण भारतीय उत्पादने अमेरिकन उत्पादनांशी स्पर्धा करू शकणार नाहीत. जर अमेरिकेने स्टील आणि ऑटोमोबाईल्स उत्पादनावर अतिरिक्त आयातशुल्क आकारलं तर भारतही प्रत्युत्तरात्मक शुल्क लादणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.

भारत अमेरिका व्यापार करार रद्द झाल्यास काय होणार?

भारत व अमेरिकेतील द्विपक्षीय करार ९ जुलैपर्यंत पूर्ण झाला नाही, तर अमेरिका भारतीय वस्तूंवर तब्बल २६% कर लादू शकते. त्याचा फटका देशातील निर्यातदारांना बसू शकतो. भारताची इच्छा आहे की अमेरिकेने त्यांच्या कापड, चामडे, औषधे आणि ऑटो पार्ट्सवरील कर काढून टाकावेत किंवा कमी करावेत. दरम्यान, हे दोन्ही व्यापार करार कदाचित तीन टप्प्यांत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतील; पहिला टप्पा जुलैपर्यंत, दुसरा सप्टेंबर-नोव्हेंबरपर्यंत आणि तिसरा पुढील वर्षी असेल, असं कृषीतज्ज्ञांनी म्हटलं आहे.