पाकिस्तानात दुष्काळ पडणार? भारत बागलिहारनंतर किशनगंगा धरणातून पाणीपुरवठा थांबवणार?

बागलिहार धरणातून पाणीपुरवठा बंद

भारताने चिनाब नदीवरील बागलिहार धरणातून पाकिस्तानला जाणारा पाणीपुरवठा रोखला आहे. जम्मू आणि काश्मीरच्या रामबन जिल्ह्यात असलेल्या या धरणामुळे यापूर्वीही भारत आणि पाकिस्तानमध्ये वाद निर्माण झाले आहेत. बऱ्याच काळापासून दोन्ही शेजारी देशांमधील वादाचा मुद्दा आहे. याबाबतीत पाकिस्तानने जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीची मागणी केली होती आणि काही काळ या प्रकरणात जागतिक बँकेकडून मध्यस्थी करण्यात आली होती. ‘हिंदुस्तान टाइम्स’च्या वृत्तानुसार, भारताकडून बागलिहार जलाशयातील गाळ काढण्यासाठी दरवाजे बंद करण्यात आले होते.

त्यामुळे पाकिस्तानकडे जाणारा पाण्याचा प्रवाह ९० टक्क्यांपर्यंत कमी झाला, असे राष्ट्रीय जलविद्युत महामंडळाच्या (एनएचपीसी) अधिकाऱ्याने रविवारी (४ मे) ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ला सांगितले. दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने म्हटले, “आम्ही बागलिहार जलविद्युत प्रकल्पाचे दरवाजे बंद केले आहेत. आम्ही जलाशयातून गाळ काढण्याचे काम केले होते आणि हे जलाशय पुन्हा भरायचे आहेत. ही प्रक्रिया शनिवारी सुरू करण्यात आली”. बागलिहार धरणाच्या जलाशयात ४७५ दशलक्ष घनमीटर पाणी साठवण्याची क्षमता आहे.

गेल्या आठवड्यात भारताने जम्मू-काश्मीरमधील बागलिहार आणि सलाल जलविद्युत प्रकल्पांमधील जलाशय साठवण क्षमता वाढवण्यास सुरुवात केली. अनेक सूत्रांनी ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेला सांगितले की, गुरुवारी सरकारी एनएचपीसी लिमिटेड आणि केंद्रशासित प्रदेशातील अधिकाऱ्यांनी गाळ काढण्यासाठी ‘जलाशय फ्लशिंग’ प्रक्रिया सुरू केली. जलाशय फ्लशिंगमध्ये मोठ्या प्रवाहात पाणी सोडून जलाशयातील साचलेला गाळ काढून टाकला जातो. धरणाची साठवण क्षमता पुनर्संचयित करण्याकरिता हे केले जाते.

एका सूत्राने म्हटले, “ही पहिलीच वेळ आहे आणि त्यामुळे अधिक कार्यक्षमतेने वीजनिर्मिती होण्यास आणि टर्बाइनचे नुकसान टाळण्यास मदत होईल.” ‘एनडीटीव्ही’च्या वृत्तानुसार, बागलिहार धरणातून पाण्याचा प्रवाह थांबवणे ही तात्पुरती कारवाई आहे. कारण- त्यात मर्यादित प्रमाणात पाणी साठवता येते आणि त्यानंतर पाणी सोडावे लागते. भारताने पाकिस्तानबरोबर दशकांपूर्वीचा पाणीवाटप करार रद्द केल्यानंतर हे पाऊल उचलले आहे.

सिंधू जल करार स्थगित झाल्यानंतर पहिल्यांदाच भारताले या करारांतर्गत धरणावर काही काम सुरू केले आहे. सिंधू जल करारानुसार, सतलज, रावी व बियास या पूर्वेकडील नद्यांवर भारताचे नियंत्रण आहे; तर झेलम, चिनाब व सिंधू या पश्चिमेकडील नद्यांवर पाकिस्तानचे नियंत्रण आहे. १९ सप्टेंबर १९६० रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात जागतिक बँकेने मध्यस्थी करून हा करार केला होता. देशातील सिंचनासाठी ८० टक्के पाणीपुरवठा सुनिश्चित करणाऱ्या करारावर पाकिस्तान मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.

किशनगंगा धरणातून पाणीपुरवठा थांबणार?

पाकिस्तानला होणारा पाणीपुरवठा रोखण्यासाठी भारत किशनगंगा धरणातून गाळ काढण्याचे काम सुरू करू शकतो. हे धरण म्हणजे वायव्य हिमालयातील गुरेझ खोऱ्यात असलेला मेगा जलविद्युत प्रकल्प आहे. त्याच्या देखभालीचे कामही लवकरच होण्याची शक्यता आहे. धरणाच्या खालच्या दिशेने जाणारे सर्व पाणी थांबवले जाईल, असे वृत्त ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ने दिले आहे. झेलम नदीची उपनदी असलेल्या किशनगंगा नदीवरील जलविद्युत प्रकल्पावर पाकिस्तानने आक्षेप घेतला आहे. झेलमच्या या उपनदीला पाकिस्तानमध्ये नीलम म्हणून ओळखले जाते.

या धरणाच्या मदतीने भारताला नीलम नदीचे पाणी वीजनिर्मितीसाठी जम्मू-काश्मीरमध्ये वळवता येते. पाकिस्तानने या प्रकल्पाला वारंवार विरोध केला आहे, त्यांनी आरोप केला आहे की, हा प्रकल्प सिंधू जल कराराचे उल्लंघन करतो. भारताचे सांगणे आहे की, जलविद्युत प्रकल्प बांधल्याने नदीचा प्रवाह बदलत नाही किंवा पाण्याची पातळीही कमी होत नाही. ‘डॉन’च्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानचे म्हणणे आहे की, हा प्रकल्प या दोन्ही अटींचे उल्लंघन करतो.

भारत जागतिक बँकेकडे जाणार का?

पाणीवाटप कराराशी संबंधित वादावर भारत जागतिक बँकेकडे जाण्याची शक्यता आहे. ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’च्या वृत्तानुसार, भारत जागतिक बँकेने नियुक्त केलेले तटस्थ तज्ज्ञ लिनो यांना आयडब्ल्यूटीच्या अंतर्गत किशनगंगा-रॅटल जलविद्युत प्रकल्प वादावरील कार्यवाही स्थगित करण्यास सांगू शकते. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर बदललेली परिस्थिती पुढे ठेवून भारत कार्यवाही स्थगित करण्याची विनंती करण्याची शक्यता आहे. किशनगंगा-रॅटल प्रकल्पांसाठी तटस्थ तज्ज्ञांच्या नेतृत्वाखालील वाद निवारण प्रक्रिया २०२३ मध्ये सुरू झाली होती. या अंतर्गत व्हिएन्ना येथे तीन उच्चस्तरीय बैठका झाल्या होत्या.

जम्मू आणि काश्मीरमधील चिनाब नदी आणि तिच्या उपनद्यांवर पाकल दुल (१,००० मेगावॉट), किरू (६२४ मेगावॉट), क्वार (५४० मेगावॉट) व रॅटल (८५० मेगावॉट) या चार चालू जलविद्युत प्रकल्पांचे काम सुरू असल्याचे एनएचपीसीच्या एका अधिकाऱ्याने ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ला सांगितले. जम्मू आणि काश्मीरच्या किश्तवार जिल्ह्यातील रॅटल प्रकल्पाला पाकिस्तानने विरोध केला आहे. गेल्या जूनमध्ये तटस्थ तज्ज्ञ लिनो आणि पाच सदस्यांच्या पाकिस्तान शिष्टमंडळाने रॅटल वीज प्रकल्पाची पाहणी केली होती.