भारत आणि चीन यांच्यात ‘धरणयुद्ध’? चीनच्या अजस्र धरणाविरोधात भारतही अरुणाचलमध्ये उभारतोय महाकाय धरण?

कसे आहे हे धरण?

रिऊ गावाच्या वरच्या बाजूस भारतात “सियांग” (तिबेटमध्ये “यारलुंग सॅंगपो” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या) नदीवर हा प्रकल्प आहे. या महाकाय धरणाची उंची तब्बल २८० मीटर असणार आहे. देशातले हे सर्वात मोठे धरण धरू शकते. या धरणातून सुमारे ११ हजार २०० ते ११ हजार ६०० मेगावॉट वीज तयार होऊ शकणार आहे. ऊर्जानिर्मितीतील हा देशातील सर्वात बलाढ्य प्रकल्प असेल. या धरणाद्वारे ९.२ अब्ज घनमीटर पाण्याचा प्रचंड जलाशय यात तयार होणार आहे. अर्थात वीज तयार करणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश नाही.

सियांग प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश काय?

चीन तिबेटमध्ये यारलुंग त्सांगपो (भारतातील सियांग) नदीवर विशाल धरण बांधत आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारत अरुणाचल प्रदेशमधील धरणाकडे पाहत आहे. भारतीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की जर चीनने त्यांच्या धरणाद्वारे पाणी अडवले किंवा अचानक विसर्ग केला तर यामुळे भारतात एकतर दुष्काळ किंवा पूरस्थिती निर्माण होऊ शकते. या संकटाचा सामना करण्यासाठी भारतालाही पाणी अडवण्याची गरज आहे. याकडे जल सुरक्षा किंवा पूर व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे. पण अरुणाचल प्रदेशमधील काही भागांमध्ये विशेषतः आदिवासी गावांमध्ये भारत सरकारच्या या प्रकल्पाला विरोध होत आहे. परिणामी या भागांमध्ये आंदोलने आणि तणावाचे वातावरण आहे.

पाण्याचा ‘बॉम्ब’?

भारत आणि चीनचे हजारो सैनिक तैनात असलेले अनेक वादग्रस्त सीमाभाग आहेत. ब्रह्मपुत्रेची उपनदी असलेल्या या नदीवर चीनचे धरण हे प्राणघातक दुष्काळ किंवा ‘पाण्याचा बाँब’ तयार करून भारताला त्रास देण्यासाठी वापरले जाईल, अशी भीती भारतीय अधिकाऱ्यांना आहे. अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेम्मा खांडू यांनी तर चीनच्या या प्रकल्पाला ‘पाण्याचा बाँब’ म्हटलेच आहे. चीनचे हे धरण तेथील आदिवासी समुदायाच्या अस्तित्वासाठी धोकादायक आहे. चीनने कोणत्याही प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय जलसंधीवर स्वाक्षरी केलेली नाही. परिणामी धरणाच्या खालच्या बाजूकडील देशांना पाणी देणे किंवा धोका कमी करणे आदी बाबींसंबंधीची पारदर्शकता नाही. चीनने हा आरोप फेटाळला आहे. त्याच्या प्रकल्पाला ‘पाण्याचा बाँब’ म्हणणे निराधार आणि द्वेषपूर्ण आहे, असे चीनने म्हटले आहे.

आदिवासींचा विरोध का?

भारत जे धरण उभारणार आहे, त्यात रिऊ गावाभोवतीचा परिसर येतो. स्थानिक आदिवासींचे म्हणणे आहे की हा प्रकल्प त्यांच्यासाठी मृत्यूचे जणू फर्मान आहे. तापिर जमोह हे रिऊ गावाचे माजी गावप्रमुख आहेत; त्यांनी सरकारविरोधात शड्डू ठोकले आहेत. हातात धनुष्य-बाण घेऊन त्यांनी सरकारला इशारा दिला. धरणाविरोधातील आंदोलनामुळे स्थानिक अधिकाऱ्यांनी त्यांना पदावरून हटवले. जोपर्यंत जिवात जीव आहे तोपर्यंत धरण होऊ देणार नाही, असा पवित्रा गावकऱ्यांनी घेतला आहे. सियांग नदीमुळेच आमची ओळख आणि संस्कृती टिकून आहे, असं या आदिवासींचे म्हणणे आहे. नदीला बांध घातला तर त्यांचे अस्तित्वच संपेल असे त्यांचे म्हणणे आहे.

गावकरी खात्रीने म्हणतात की धरणामुळे डझनभर गावे पाण्याखाली जातील. ‘इतके मोठे धरण बांधले, तर आदिवासी समाज जगाच्या नकाशावरून नाहीसा होईल,’ असे यिंगकियोंगमधील रहिवासी लिकेंग लिबांग म्हणाले. त्या गावाबद्दल अधिकारीही मान्य करतात की ते पूर्णपणे पाण्याखाली जाण्याची शक्यता आहे.

तज्ज्ञांचे म्हणणे काय?

भारताची “धरणाला धरण” अशी रणनीती प्रतिकूल ठरू शकते, असे भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) गुवाहाटीतील सीमापार जलव्यवस्थापन तज्ज्ञ अनामिका बोरुआ यांनी सांगितले. “राजनैतिक संवाद, पारदर्शक जलवाटप करार आणि सहकारी नदी खोरे व्यवस्थापनात गुंतवणूक हे प्रतिक्रियात्मक पायाभूत सुविधांच्या तुलनेत अधिक टिकाऊ आणि न्याय्य परिणाम देईल,” त्यांनी सांगितले. भूकंपप्रवण अरुणाचल प्रदेशात मेगा-धरणे बांधणेही धोकादायक आहे, असे बोरुआ यांनी म्हटले आहे.