२०२५च्या अखेरपर्यंत भारताची लोकसंख्या १४६ कोटींपर्यंत? प्रजनन दरात मात्र घट; काय सांगतो अहवाल?

या घटत्या प्रजनन दराचा परिणाम कसा होईल आणि याचे नेमके कारण काय हे जाणून घेऊ…

संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात काय दिसून आले आहे?

भारताचा एकूण प्रजनन दर प्रति महिला १.९ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे, जो संयुक्त राष्ट्रांच्या एसओडब्ल्यूपी अहवालानुसार, २.१ च्या रिप्लेसमेंट दरापेक्षा कमी आहे. रिप्लेसमेंट लेव्हल म्हणजे स्थिर लोकसंख्या राखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नवीन जन्मांची सरासरी संख्या. अहवालात असे भाकीत केले आहे की, पुढील ४० वर्षांत भारताची लोकसंख्या १७० कोटींपर्यंत पोहोचू शकते, त्यानंतर ती कमी होण्यास सुरुवात होईल.
भारताचा जन्मदर मंदावला असला तरी इथली तरुण लोकसंख्या लक्षणीय आहे. ती अशी ०-१४ वयोगटातील २४ टक्के, १०-१९ वयोगटातील १७ टक्के आणि १०-२४ वयोगटातील २६ टक्के.

भारताचा प्रजनन दर का कमी झाला आहे?

संयुक्त राष्ट्रांच्या लोकसंख्याशास्त्रीय अहवालात भारताचा प्रजनन दर घसरत असल्याचे मागील अहवालांमधूनही स्पष्ट झाले आहे. गेल्या वर्षीच्या लॅन्सेट अभ्यासात असे आढळून आले की, देशाचा एकूण प्रजनन दर सातत्याने कमी होत १.२९ टक्क्यांपर्यंत आला आहे, जो रिप्लेसमेंट पातळीपेक्षा खूपच कमी आहे.

कोणत्या राज्यात सर्वाधिक लोकसंख्या आहे

• २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार, उत्तर प्रदेश आणि बिहार ही दोन मोठी राज्ये आहेत, जिथे महिला सर्वाधिक मुलांना जन्म देतात.
• अहवालानुसार, २०२२ मध्ये भारतात सुमारे २.५ कोटी मुले जन्माला आली.
• उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक ५४.५ लाख जन्म नोंदणीकृत
• त्यानंतर बिहारमध्ये ही संख्या ३०.७ लाखांवर आहे
• महाराष्ट्रात १९.२ लाख जन्मनोंदणी झाली आहे
• मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्येही जन्म नोंदणीचे प्रमाण जास्त आहे
• २०२२ मध्ये दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये तुलनेने कमी जन्म नोंदणी झाली.
• तामिळनाडूमध्ये ९.४ लाख, तेलंगणामध्ये ७ लाख, आंध्र प्रदेशमध्ये ७.५, कर्नाटकमध्ये १०.४ लाख, केरळमध्ये फक्त ४.४ लाख जन्म नोंदणी झाल्या आहेत.

कोणत्या राज्यात किती वाढ झाली आहे?

• २०१३ पासून उत्तर प्रदेशात ४० टक्के वाढ झाली आहे
• २०१३ मध्ये बिहारमध्ये १६ लाखांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे, १० वर्षांत जवळजवळ दुप्पट झाली.
• राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात हळूहळू वाढ दिसून येते.
• कर्नाटकमध्ये २०१३ मध्ये १०.४ लाख जन्मांची नोंदणी झाली होती, २०१७ पर्यंत वाढून ११ लाख झाली. मात्र, नंतर २०२२ मध्ये ती कमी होऊन १०.४ लाख झाली.
• तामिळनाडूमध्ये २०१३ मध्ये जन्म नोंदणी ११.९ लाख होती, ती २०२२ मध्ये कमी होऊन ९.४ लाख झाली

ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज, इंज्युरीज अँड रिस्क फॅक्टर्स स्टडी (GBD) २०२१ नुसार, १९५० च्या दशकात ६.१८ टक्के असलेला भारताचा प्रजनन दर १९८० मध्ये ४.६० टक्के आणि २०२१ मध्ये १.९१ टक्क्यांपर्यंत घसरला. अभ्यासात असेही सांगण्यात आले आहे की, २१०० शतकापर्यंत TFR (Total fertility rate) आणखी घसरून १.०४ पर्यंत येऊ शकतो, म्हणजेच प्रति महिला फक्त एक मूल. भारतातील घटत्या प्रजनन क्षमतेमागे विविध कारणे आहेत, त्यामुळे चिंता निर्माण झाली आहे. भारतातील अनेक दक्षिणेकडील राज्ये ज्यांनी त्यांची लोकसंख्या प्रभावीपणे नियंत्रित केली आहे, त्यांना आधीच घटत्या जन्मदराचे परिणाम भोगावे लागत आहेत.

भारतात सर्वात जुन्या कुटुंब नियोजन कार्यक्रमानुसार, जागरूकता आणि प्रतिबंधाद्वारे जास्तीत जास्त दोन मुलांना जन्म द्यावा याबाबत माहिती दिली जाते. “त्या काळात भारतीय लोकसंख्येची मानसिकता बदलण्यासाठी व्यवस्थेला खूप प्रयत्न करावे लागले. हळूहळू वर्तनात बदल दिसून येऊ लागला. बालमृत्यूमध्ये लक्षणीय घट झाली (विविध माता आणि बाल आरोग्य-संबंधित कार्यक्रम आणि यशस्वी लसीकरणामुळे) म्हणजेच मुलांच्या जगण्याची हमी मिळाली”, असे गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सच्या सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लुजन अँड इन्क्लुझिव्ह पॉलिसीच्या प्रमुख आणि शैक्षणिक व्यवहारांच्या डीन प्रोफेसर अंजली राडकर यांनी गेल्या वर्षी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले होते.

महिला साक्षरतेत वाढ आणि कामाच्या ठिकाणी महिलांचा सहभाग हे प्रजनन दरात सातत्याने घट होण्यामागे काही मोठे घटक आहेत. बाळाच्या संगोपनात पतीकडून पुरेशी मदत मिळत नसल्याने महिला आता मातृत्वासाठी आपल्या करिअरचे बलिदान देण्यास तयार नाहीत. त्या मूल जन्माला घालायचे की नाही याची निवड करण्यातही त्यांचा अधिकार अधिक प्रभावी असल्याचे ठरवत आहेत. त्याऐवजी त्या अनेकदा करिअर आणि आर्थिक स्वातंत्र्य निवडतात. अधिकाधिक तरुण भारतीय उच्च शिक्षण आणि नोकऱ्यांसाठी परदेशात जातात आणि तिथे स्थायिक होतात, त्यामुळे प्रजनन पातळी कमी होण्यास स्थलांतर हादेखील आणखी एक घटक असू शकतो.

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, “भारताने प्रजनन दर कमी करण्यात लक्षणीय प्रगती केली आहे. १९७० मध्ये प्रति महिला सुमारे पाच मुलांवरून सध्या दोनपर्यंत, सुधारित शिक्षण आणि पुनरुत्पादक आरोग्यसेवेची उपलब्धता, यामुळे हे शक्य आहे. परिणामी, माता मृत्यूदरात मोठी घट झाली आहे. म्हणजेच आज लाखो माता जिवंत आहेत. त्या मुलांचे संगोपन करत आहेत आणि कुटुंबनिर्मिती निर्माण करत आहेत. तरीही अनेक घटकांबाबत खोलवरची असमानता कायम आहे”, असे युएनएफपीए इंडियाच्या प्रतिनिधी अँड्रिया एम वोज्नार म्हणाल्या. “याबाबत प्रत्येकाला निवड करण्याचे स्वातंत्र्य असते, तेव्हाच खरा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश मिळतो. पुनरुत्पादन अधिकार आणि आर्थिक समृद्धी एकत्रितपणे कशी प्रगती करू शकते हे दाखवण्याची भारताकडे एक अनोखी संधी आहे”, असेही वोज्नार म्हणाले.

भारताची घटणारी प्रजनन क्षमता हे चिंतेचं कारण आहे का?

प्रजनन दरात घट झाल्यामुळे वृद्ध लोकसंख्या आणि तरुण कामगारांमध्ये घट झाली. “२०५० पर्यंत भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांचा वाटा २० टक्क्यांहून अधिक असेल, म्हणजेच पाचपैकी एक व्यक्ती ज्येष्ठ असेल. एक मूल कुटुंब धोरणाचा परिणाम चीनमध्ये आधीच दिसून येत आहेत”, असे डॉ. राडकर यांनी गेल्या वर्षी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले होते. भारतातील अनेक दक्षिणेकडील राज्ये, ज्यांनी त्यांची लोकसंख्या प्रभावीपणे व्यवस्थापित केली आहे, त्यांना आधीच जन्मदर कमी होण्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत.
द हिंदूनुसार, ३१ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रजनन दर प्रतिस्थापन पातळीपेक्षा कमी झाला आहे. असं असताना उत्तर प्रदेश २.७, बिहार ३.० आणि मेघालय २.९ अशा आकडेवारीसह तो अजूनही जास्त आहे. गेल्या वर्षी आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी लोकांना अधिक मुले जन्माला घालण्याचे आवाहन केले होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत यांनीही भारतातील घटत्या प्रजनन दराबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि किमान तीन मुलं जन्माला घालावी असेही म्हटले होते.

दरम्यान, लोकसंख्याशास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की, अद्याप काळजी करण्याची गरज नाही. “एक लोकसंख्याशास्त्रज्ञ म्हणून मला वाटत नाही की राज्यांनी वाढत्या लोकसंख्येच्या मुद्द्यांबाबत जास्त काळजी करावी. संघराज्य आणि राज्य सरकारांमधील कुटुंब नियोजनाच्या धोरणात्मक निर्णयांमार्फत ते सोडवले जाऊ शकतात”, असे इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सेसमधील लोकसंख्याशास्त्राचे प्राध्यापक श्रीनिवास गोली यांनी बीबीसीला सांगितले होते.
त्याऐवजी लोकसंख्याशास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की, भारताची वेगाने वाढणारी लोकसंख्या चिंताजनक आहे, कारण राज्यांकडे वृद्धांना आधार देण्यासाठी मर्यादित संसाधने आहेत. कमी मुले जन्माला येत असल्याने वृद्ध आणि त्यांची काळजी घेण्याची आवश्यकता असलेल्या तरुणांमधील तफावत वाढू शकते.

लोकसंख्याशास्त्रज्ञांनी इशारा दिला आहे की, भारतातील आरोग्यसेवा, सामुदायिक केंद्रे आणि वृद्धाश्रमे लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांना तोंड देण्यासाठी सुसज्ज नाहीत. “वृद्धत्वाची काळजी घेण्यासाठी प्रतिबंध, गंभीर आजारांनी त्रस्त असलेल्या वृद्धांची काळजी आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांमध्ये मजबूत गुंतवणूक तातडीने आवश्यक आहे”, असेही गोली बीबीसीला म्हणाले.

घटत्या प्रजनन क्षमतेमुळे कामगारांच्या कमतरतेबद्दल चिंता करणे चुकीचे आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. स्थलांतराला प्रोत्साहन देऊन आणि वृद्धांच्या निरोगी आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करून हे आव्हान दूर केले जाऊ शकते.
“दुसरे आव्हान म्हणजे ६० ते ७५ वयोगटातील लोकांसाठी योग्य पूर्णवेळ किंवा अर्धवेळ काम निर्माण करणे. सध्या वृद्धांचा कामात सहभाग हा इतर विकसनशील देशांपेक्षा जास्त आहे, कारण त्यांना घरगुती आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना काम करावे लागते. त्याऐवजी त्यांना कामाच्या कष्टापासून मुक्त करणे आणि त्याचबरोबर चांगला रोजगार प्रदान करणे हे अत्यावश्यक असले पाहिजे. देशाच्या आरोग्यसेवा व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे आणि वृद्ध, अविवाहित आणि जोडप्यांसाठी वृद्धाश्रम बांधणे अद्याप प्रलंबित आहे”, असे अहमदाबाद येथील एलजे विद्यापीठातील प्रोफेसर एमेरिटस अमिताभ कुंडू यांनी गेल्या वर्षी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले होते. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, लोकसंख्याशास्त्रीय बदल अधिक महिलांना रोजगार क्षेत्रात आणू शकतात आणि त्यांचे स्थान मजबूत करू शकतात.

“महिलांना मातृत्वासह करिअरचे नियोजनही करता यावे यासाठी पुरुषांनी घर आणि कुटुंबातील इतर कामांची जबाबदारी घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सामाजिक सुरक्षा आणि पेन्शन सुधारणांसह वाढ आणि रोजगार निर्मितीला चालना देणारी आर्थिक धोरणेदेखील घटत्या प्रजनन दराच्या परिणामांशी जुळवून घेण्यासाठी आणि तो कमी करण्यासाठी आवश्यक असतील,” असे पॉप्युलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडियाच्या कार्यकारी संचालक पूनम मुत्रेजा यांनी सांगितले