-उमाकांत देशपांडे
मराठा, गुर्जर, पाटीदार अशा काही समाजघटकांकडून ओबीसीअंतर्गत आरक्षणाची मागणी होत असताना आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाच्या निर्णयाने मोकळा झाला आहे. हे आरक्षण जाती आधारित आरक्षणाचा पर्याय ठरणार का आणि जाती आधारित आरक्षणावर परिणाम होणार का, याचा विश्लेषणात्मक आढावा…
आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ कोणाला मिळणार? त्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा काय?
ज्यांना जातीआधारित आरक्षणाचा लाभ मिळतो, अशा अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसींना वगळून इतरांना आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो. त्यासाठी कुटुंबाचे उत्पन्न वार्षिक आठ लाख रुपयांहून कमी असावे, अशी मुख्य अट आहे.
घटनापीठाने जातीआधारित आरक्षणाबाबत कोणते निष्कर्ष नोंदविले आहेत?
अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसींना सध्या जातीआधारित आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाची तरतूद दहा वर्षांसाठी करण्यात आली होती. देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना अमर्यादित काळासाठी जातीआधारित आरक्षण सुरू ठेवणे योग्य होणार नाही. ज्या जाती पुढारलेल्या आहेत किंवा ज्यांनी प्रगती साध्य केली आहे, त्यांना वगळून आणि मागासलेपणाचा अभ्यास करून आरक्षणाचा लाभ दिला जावा. त्या दृष्टीने विचार व्हावा, असे निरीक्षण किंवा निष्कर्ष न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांनी नोंदविले आहेत. हे निर्देश नसले तरी केंद्र व राज्य सरकारने ते गांभीर्याने घेऊन त्या दृष्टीने उचित कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. आरक्षणाचा लाभ मिळत असलेल्या जातींच्या मागासलेपणाचा अभ्यास होणे, शास्रीय माहिती व तपशील संकलित होणे अपेक्षित आहे. मंडल आयोगानंतर ओबीसींमधील जातींबाबतही फारसा अभ्यास किंवा सर्वेक्षण झाले नाही.
अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसींमध्ये किती जातींचा समावेश आहे?
राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार राष्ट्रपतींनी १९५०मध्ये जारी केलेल्या निर्देशांनुसार पहिल्या अनुच्छेदात २८ राज्यांमधील ११०८ जातींचा समावेश अनुसूचित जातींच्या तर २२ राज्यांमधील ७४४ जातींचा समावेश अनुसूचित जमातींच्या यादीत करण्यात आला. तर ओबीसींच्या महाराष्ट्रातील यादीत सुमारे साडेतीनशेहून अधिक जातींचा समावेश आहे.
ईडब्ल्यूएस आरक्षण हे जातीआधारित आरक्षणाला पर्याय ठरणार का?
मराठा, गुर्जर, जाट, पाटीदार अशा काही जातींची ओबीसींच्या यादीत समावेश करण्याची मागणी आहे. ओबीसींच्या यादीत एखाद्या जातीचा समावेश होण्याची प्रक्रिया किचकट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निर्णयांमुळे आता एखाद्या जातीचा ओबीसींच्या यादीत समावेश होण्यासाठी तिचे मागासलेपण तपासणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शास्रशुद्ध अभ्यास व तपशील गोळा करणे आवश्यक असून राज्य मागासवर्ग आयोगाने ती जात मागास असल्याचे प्रमाणित करणे गरजेचे आहे. त्यानंतरच राज्य सरकारला एखाद्या जातीचा समावेश ओबीसींमध्ये करता येतो. केंद्र सरकारच्या पातळीवरही अशाच पद्धतीने कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते. एवढे व्याप करून एखाद्या जातीला आरक्षण दिले, तरी ते न्यायालयीन कसोटीवर टिकतेच असे नाही, याचा अनुभव मराठा व अन्य आरक्षणांच्या निमित्ताने आला आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या यादीमध्ये नव्याने भर टाकत बसण्यापेक्षा संबंधित जातीतील गरीबांसाठी ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा पर्याय उपलब्ध असल्याचे उत्तर केंद्र व राज्य सरकारकडून पुढे केले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता मागासवर्गीयांच्या यादीत नव्याने भर पडणे खूपच कमी होईल.
जातीआधारित आरक्षणाचा फेरविचार होऊ शकेल का?
जातीआधारित अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी आरक्षण हा राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील व स्फोटक विषय आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली. जातीआधारित आरक्षण अमर्यादित काळासाठी सुरू ठेवणे योग्य होणार नाही. जातीविरहीत, एकजिनसी समाजनिर्मिती हे आपले उद्दिष्ट असल्याचे निरीक्षण नायालयाने नोंदविले आहे. कोणतेही आरक्षण लगेच काढणे, कोणत्याही सरकारला शक्य नाही. पण ज्या जातींनी विकासाचे अपेक्षित उद्दिष्ट गाठले आहे किंवा आपली प्रगती साधली आहे, त्यांना आरक्षणाचे लाभ न देता गरजू व मागास घटकांसाठी ते मर्यादित ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केंद्र व राज्य सरकारला पुढील काळात कराव्या लागतील. ईडब्ल्यूएस आणि याआधीच्या काही निर्णयांमध्येही सर्वोच्च न्यायालयाने ही अपेक्षा व्यक्त केली आहे. राजकीय पक्षांच्या आणि सरकारच्या अपरिहार्यता लक्षात घेता त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयालाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे.
