विश्लेषण: झारखंडमध्ये ७७ टक्के आरक्षण कसे होणार शक्य? घटनेच्या नवव्या परिशिष्टाची मागणी काय आहे?

झारखंड विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकानुसार राज्यात ७७ टक्के आरक्षण नव्याने लागू केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित केले असताना त्यापेक्षा हे आरक्षण अधिकचे असल्याने तमिळनाडूप्रमाणेच झारखंडच्या आरक्षणाचा नवव्या परिशिष्टात समावेश करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी केली आहे. तसेच झारखंडमधील आरक्षणावरून त्यांनी चेंडू केंद्रातील भाजप सरकारच्या कोर्टात ढकलला आहे. हे आरक्षण टिकविण्याची जबाबदारी केंद्राची आहे, असाच त्यांचा शुक्रवारी विधानसभेतील भाषणातील एकूण सूर होता.

झारखंड सरकारने नव्याने आरक्षण वाढविण्याचा कोणता निर्णय घेतला ?

आदिवासीबहुल झारखंडमध्ये सध्या आरक्षणाचे प्रमाण ६० टक्के होते. शुक्रवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आलेल्या विधेयकात आरक्षणाचे प्रमाण ७७ टक्के करण्यात आले. इतर मागासवर्ग समाजाला सध्या १४ टक्के आरक्षण लागू होते ते आता २७ टक्के करण्यात आले. अनुसूचित जातींचे आरक्षण १० टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्यात आले. अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणात दोन टक्के वाढ करून ते २८ टक्के करण्यात आले. याशिवाय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण मिळेल. नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या विधेयकानुसार झारखंडमध्ये ७७ टक्के आरक्षण लागू होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा निश्चित केली आहे. अगदी या आठवड्यातच आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण लागू करण्याची १०३वी घटना दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरली. यामुळे सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाचे प्रमाण ५९ टक्क्यांवर गेले. आर्थिक आरक्षणासाठी वेगळा निकष लावण्यात आला. त्यावरूनच ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादाच्या उल्लंघनाचा मुद्दा चर्चेत आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने त्यावर काहीच भाष्य केलेले नाही.

विश्लेषण : केरळ, तेलंगाणा, तामिळनाडूमध्ये राज्यपाल-सरकार वाद; राज्यपालांची नियुक्ती कोण करतं? अधिकार काय?

झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांची आरक्षणावर काय मागणी आहे?

झारखंडमध्ये आधीच ६० टक्के आरक्षण लागू होते. हे आरक्षणाचे प्रमाण आता ७७ टक्के झाले. हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकावे म्हणून या आरक्षणाचा केंद्राने नवव्या परिशिष्टात समावेश करावा, अशी मागणी केली आहे. दिवाळीच्या तोंडावर कर्नाटकातील भाजप सरकारने अनुसूचित जाती व जमातींच्या आरक्षणात ७ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे कर्नाटकातील आरक्षणाचे प्रमाण ५६ टक्के झाले. हे आरक्षण टिकविण्यासाठी प्रसंगी नवव्या परिशिष्टाचा आधार घेतला जाईल, असे वक्तव्य कर्नाटकाच्या विधी व न्यायमंत्र्यांनी केले. म्हणजेच झारखंड काय किंवा कर्नाटक काय सर्वच राज्यांना आपले आरक्षण संरक्षित व्हावे म्हणून नवव्या परिशिष्टाचा आधार हवा आहे. तमिळनाडू सरकारने २० वर्षांपूर्वी ६९ टक्के आरक्षण संरक्षित व्हावे म्हणून नवव्या परिशिष्टाचा आधार घेतला होता.

नववे परिशिष्ट काय आहे ?

केंद्र व राज्यांनी केलेल्या कायद्यांना आव्हान देता येऊ नये म्हणून नवव्या परिशिष्टाची तरतूद घटनेत करण्यात आली. नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट असलेले कायदे न्यायालयीन कक्षेत येत नाहीत. सध्या २८४ कायद्यांचा नवव्या परिशिष्टात समावेश आहे. यातील बहुतांशी कायदे हे जमीन किंवा शेतीशी संबंधित आहेत. १९५१मध्ये घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून ही तरतूद करण्यात आली होती. जमीनदारी रोखण्याकरिता तसेच शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी मुख्यत्वे या तरतुदीचा समावेश करण्यात आला होता. शेतकरी वर्गाला होणारा त्रास टाळण्याकरिता तसेच जमीनदारी प्रथेमुळे सामान्य शेतकरी भरडला जाऊ नये म्हणूनच कृषी क्षेत्राशी संबंधित कायदे न्यायालयीन कक्षेत येऊ नयेत या उद्देशाने ही तरतूद करण्यात आल्याचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी लोकसभेतील भाषणात स्पष्ट केले होते.

विश्लेषण: नीरव मोदी, विजय माल्ल्या असे भारतातील घोटाळेबाज यूकेलाच का पळून गेले? तिथे असं काय आहे?

नवव्या परिशिष्टातील कायदे न्यायालयीन कक्षेच्या पूर्णपणे बाहेर आहेत का?

तसे नाही. नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट असलेले सर्वच कायदे न्यायालयीन कक्षेच्या बाहेर नाहीत. कायद्यामुळे मूलभूत अधिकारांचा भंग होतो, अशी तक्रार नसल्यास ते न्यायालयीन कक्षेत येत नाही. पण एखाद्या कायद्यामुळे घटनेच्या मूळ गाभ्याला धक्का बसत असल्यास न्यायालयात आव्हान देता येते. तमिळनाडूतील ६९ टक्के आरक्षणाची तरतूद नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यावर सुनावणी पूर्ण झाली असली तरी गेली अनेक वर्षे निकालच देण्यात आलेला नाही. यामुळे सर्वच कायदे न्यायालयीन कक्षेच्या बाहेर नसतात. महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन करते या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले होते. तेव्हाही मराठा आरक्षणाला नवव्या परिशिष्टाचा आधार असावा, अशी मागणी झाली होती. सर्वच राज्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याची मागणी पुढे येत आहे. प्रत्येक राज्य सरकार आपले वाढीव आरक्षण नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्यात यावे यासाठी आग्रही असते.