जैन समाज भाजपावर नाराज? कारण काय? फडणवीस सरकारची डोकेदुखी वाढणार?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात जैन समाजाचे महत्त्व

• २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात १४ लाख जैन आहेत. देशातील एकूण जैन लोकसंख्येच्या ३२ टक्के जैन महाराष्ट्रात आहेत. ही संख्या राज्याच्या लोकसंख्येच्या केवळ १.२५ टक्का आहे.
• सर्वाधिक जैन समाज मुंबई (५.४ टक्के), मुंबई उपनगर (३.७ टक्के) व औरंगाबाद (०.८ टक्के) येथे आहे. त्यांची संख्या कमी असूनही जैन समाज राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली आहे.
• महाराष्ट्र विधानसभेत जैन समाजातील सात आमदार (२.४३ टक्के) आहेत. त्यापैकी सहा आमदार भाजपाचे, तर सातवे आमदार भाजपाच्या नेतृत्वाखालील युतीचा भाग आहेत.
• भाजपासाठी जैन समाजाचे महत्त्व अधिक आहे. कारण- जैन समाज ऐतिहासिकदृष्ट्या पक्षाला आर्थिक आणि निवडणूक दोन्ही बाबतीत पाठिंबा देत आला आहे.

जैन समाजाच्या नाराजीचे कारण काय?

एप्रिलमध्ये मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) विलेपार्ले येथील दिगंबर जैन मंदिराचा काही भाग अवैध बांधकाम असल्याचा आरोप करत पाडला. शहर दिवाणी न्यायालयाने मंदिराच्या विश्वस्त मंडळाला अंतरिम संरक्षणाची मुदतवाढ नाकारली आणि त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. १९ एप्रिल रोजी हजारो जैन समाजातील लोकांनी मुंबईच्या अंधेरी-पूर्व येथील के-ईस्ट वॉर्ड कार्यालयावर मूक मोर्चा काढला. भाजपा कार्यकर्त्याच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने या पाडकामाला वेळेपूर्वी केलेली कारवाई, असे म्हटले आणि निषेध केला. तसेच समाजातील लोकांशी सल्लामसलत करण्याची मागणी केली.

संघर्षाचे आणखी एक कारण म्हणजे सरकारने कबुतरखाना बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय. कबुतरांना खायला देणे हे जैन समाजासाठी ‘जीवदया’ (सर्व जीवांवर दया)चे प्रतीक मानले जाते. ३ जुलै रोजी विधान परिषदेच्या सत्रात मंत्री उदय सामंत यांनी सार्वजनिक आरोग्याच्या चिंतेमुळे मुंबईतील ५१ कबुतरखाने बंद करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर बीएमसीने शहरात कारवाई मोहीम सुरू केली. त्यांनी कबुतरांना खायला देणाऱ्या व्यक्तींकडून दंड आकारला आणि कबुतरखाने बंद केले. ३१ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने कबुतरांना बेकायदा पद्धतीने खाऊ घालणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले. २ ऑगस्ट रोजी दादरमधील प्रसिद्ध कबुतरखान्यासह सर्व कबुतरखाने राखाडी ताडपत्रीने झाकण्यात आले. त्यामुळे जैन समाजाने संताप व्यक्त केला.

नाराजीचे आणखी एक कारण म्हणजे कोल्हापूर जिल्ह्यातील नांदणी गावातील हत्तिणीचे स्थलांतर. जैन मठात ३० वर्षांहून अधिक काळ असलेल्या महादेवी नावाच्या ३६ वर्षीय हत्तिणीला न्यायालयीन आदेशानुसार गुजरातमधील वनतारा हत्ती अभयारण्यात हलवण्यात आले. हा निर्णय एका उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालावर आधारित होता. २८ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश कायम ठेवला. त्यानंतर नांदणी आणि कोल्हापूरमध्ये आंदोलने झाली. हजारो लोकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. धार्मिक आणि भावनिक संबंधांचा उल्लेख करीत लोकांनी तिला परत आणण्याची मागणी केली.

भाजपाची भूमिका काय?

समुदायाची वाढती नाराजी लक्षात घेऊन, भाजपाने वाद शांत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मंदिर पाडल्यानंतर भाजपा नेत्यांनी आंदोलन आणि समर्थन मोर्चांमध्ये भाग घेतला. मंत्री मंगल प्रभात लोढा, आमदार पराग अळवणी आणि नगरसेवक मुरजी पटेल यांसारख्या भाजपा नेत्यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला. भाजपा कार्यकर्ते प्यारे खान यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने तर या पाडकामाला गुन्हेगारी, असे म्हटले. कबुतरांना खायला घालण्यावर बंदी आणल्यानंतर लोढा यांनी बीएमसीला एक पत्र लिहिले, त्यात त्यांनी इतर उपायांची मागणी केली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी एक बैठक घेतली, त्यात त्यांनी कबुतरखाने त्वरित बंद करण्याच्या विरोधात भूमिका घेतली. कबुतरांना खाऊ घालण्यासाठी विशिष्ट वेळ ठरविण्यासाठी नियम तयार करण्याविषयीही ते बोलले. कोल्हापूरमधील हत्तिणीबद्दलच्या सार्वजनिक भावना लक्षात घेऊन, फडणवीस म्हणाले की, त्यांचे प्रशासन तिला परत आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करील. “जैन समाज नाराज आहे हे खरं आहे. आम्ही ऐतिहासिकदृष्ट्या भाजपाशी जोडलेले आहोत आणि समाजाला असे वाटणे स्वाभाविक आहे की, त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. आम्ही पक्षाचे पदाधिकारी म्हणून भाजपाचा बचाव करीत आहोत; परंतु आम्हाला जाणवत आहे की सध्या तरी पक्षाविरोधात शत्रुत्व आहे,” असे समाजातील एका भाजपा पदाधिकाऱ्याने सांगितले.

असे असले तरीही भाजपाने बचावात्मक भूमिका घेतली आहे. मंदिर पाडकाम आणि कबुतरांना खायला घालण्यावर बंदी, या दोन्ही बाबतीत भाजपा अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या निर्देशांकडे लक्ष वेधले आहे. सरकार केवळ न्यायालयीन आदेशांचे पालन करीत होते आणि जैन परंपरांना लक्ष्य करीत नव्हते, असे त्यांचे सांगणे आहे. भाजपा जैन सेलचे अध्यक्ष संदीप भंडारी म्हणाले,”सरकारची कारवाई भाजपाच्या जैन समाजाविरोधातील कोणत्याही शत्रुत्वामुळे नाही. या सर्व घटना न्यायालयाच्या आदेशांमुळे घडल्या आहेत. सरकार समाजाच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे आणि आशा आहे की, यातून चांगला उपाय सापडेल.”