वन्य प्राण्यांना खुशाल मारावे!…केरळ वन्यजीव कायद्यातील सुधारणा वादग्रस्त का ठरतात?

नवीन मसुद्यामुळे कोणते प्रश्न?

केरळच्या टेकड्या, जंगले आणि शेतजमिनींमध्ये मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढला आहे आणि त्यामुळे ग्रामीण भागातील कुटुंबांमध्ये चिंता वाढत आहे, तरीही या कायद्याचा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. केरळमधील वाढत्या मानव-वन्यजीव संकटाला थांबवण्यासाठी नवीन मसुदा तयार करण्यात आला असला तरीही या नवीन मसुद्याने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. केरळ सरकार त्यांच्या राज्यातील शेतकऱ्यांना जंगले धोक्यात न घालता सुरक्षित करू शकेल का, पाच दशकांपासून कष्टाने बांधलेल्या राष्ट्रीय संवर्धन चौकटींना कमकुवत न करता ते तात्काळ सुरक्षिततेच्या समस्या सोडवू शकेल का, आणि महत्त्वाचे म्हणजे, हे विधेयक बेलगाम व्यावहारिकता किंवा सोयीस्कर शिकारखोरीचे प्रतिनिधित्व करते का, असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.

संवैधानिक आव्हाने कोणती?

भारतातील वन्यजीव शिकार, अधिवास नष्ट करणे आणि अनियंत्रित शोषणामुळे गंभीर धोक्यात असताना वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ कसा तयार झाला. स्थानिक राजकीय दबाव कमी करण्यापासून रोखण्यासाठी हा कायदा तार करतानाच केंद्र आणि राज्य वन्यजीव रक्षकांना निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले. गेल्या काही दशकांमध्ये, हत्ती, सागरी प्रजाती आणि पक्ष्यांसाठी मजबूत संरक्षणासह विकसित होत असलेल्या पर्यावरणीय वास्तवांना प्रतिबिंबित करण्यासाठी या कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. बिहार आणि हिमाचल प्रदेशसारख्या राज्यांनी नीलगाय किंवा माकडांसाठी तात्पुरते निवारक उपाय जाहीर करण्याची मागणी केली आहे, परंतु त्यांनी कलम ६२ अंतर्गत केंद्र सरकारच्या अधिकृततेद्वारे असे केले आहे. याउलट, केरळ राज्य पातळीवरच कायदेविषयक अधिकार शोधत आहे. ज्यामुळे संवैधानिक आव्हाने निर्माण होऊ शकतात.

केरळचा सहअस्तित्वाचा वारसा काय?

केरळ ऐतिहासिकदृष्ट्या मानव-वन्यजीव सहअस्तित्वाचे एक मॉडेल राहिले आहे. भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्या घनतेपैकी एक असलेले, तरीही त्यांनी जंगलाच्या विस्तीर्ण प्रदेशांचे संरक्षण करण्यात आणि हत्ती, वाघ आणि सिंहपुच्छ माकडांसारख्या (लायन-टेल्ड मकॅक्स) प्रतिष्ठित प्रजातींचे जतन करण्यात यश मिळवले आहे. पेरियार, सायलेंट व्हॅली आणि वायनाडसारखे संरक्षित क्षेत्र संवर्धन यशाचे प्रतीक बनले आहेत, जे बरेचदा तळागाळातील लोकसंख्येच्या सहभागातून साध्य केले जातात. केरळची प्रसिद्ध विकेंद्रित पंचायत व्यवस्थादेखील नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी बळकटी देणारी आहे. मात्र, प्रस्तावित विधेयकामुळे समुदायांना अधिवासांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि सहअस्तित्व धोरणांमध्ये नवीनता आणण्यासाठी सक्षम करण्याऐवजी, ते त्यांना पहिला उपाय म्हणून हत्येला मंजुरी देण्यास प्रोत्साहित करू शकते.

केरळमधील वन्यप्राणी समस्या कोणत्या?

वायनाड आणि पलक्कडसारख्या जिल्ह्यांमध्ये रानडुक्कर, हत्तींच्या हल्ल्यांमुळे आणि माकडांच्या हल्ल्यामुळे होणारे पीक नुकसान हे कर्ज आणि अस्थिर बाजारपेठेशी झुंजणाऱ्या लहान शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करू शकते. हत्ती किंवा वाघाच्या हल्ल्यांमध्ये माणसांचा मृत्यू होत असल्याने आधीच गावकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप आहे. अशा वेळी हे संतप्त समुदाय आणि या घटनेचे वार्तांकन करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांचा सामना करणाऱ्या राजकीय नेत्यांवर कारवाई करण्यासाठी प्रचंड दबाव आहे. या निकडीच्या वातावरणातच मसुदा विधेयक तयार करण्यात आले आहे. तरीही टीकाकारांचा असा युक्तिवाद आहे की जलद उपाययोजना करण्याचे आश्वासन देऊन त्यांना ठार मारण्याची परवानगी अधिकृत करणे, संरक्षण कमी करणे आणि अधिकार सोपवणे याचे विपरीत परिणामदेखील होऊ शकतात.

पर्यावरणीय दुष्परिणाम कोणते?

रानडुकरांना उपद्रवी जीव (पेस्ट्स) म्हणून घोषित करणे हे शेतकऱ्यांच्या विजयासारखे वाटू शकते, परंतु त्यात पर्यावरणीय धोके आहेत. रानडुक्कर हे मांसाहारी प्राण्यांसाठी प्रमुख भक्ष्य आहेत. त्यांना संपवल्याने वाघ आणि बिबटे पाळीव पशुधन आणि मानवी वस्तीकडे वळू लागतील. तसेच इतरही प्राण्यांना पकडून त्यांना मारण्याची शक्यता आहे. प्रत्यक्षात काही प्राणी हे बियाणे पसरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अशा वेळी त्यांच्या या पर्यावरणीय भूमिकेकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकते. लोकवस्तीच्या भागात भटकणाऱ्या प्राण्यांना गोळ्या घालण्याचे अधिकार अधिकाऱ्यांना दिल्यामुळे तात्काळ धोका कमी होऊ शकतो, पण वन्यजीवांविरुद्ध सार्वजनिक दृष्टिकोन कठोर होतो. प्राणी सहरहिवासी नसून घुसखोर किंवा शत्रू म्हणून ठरवले जातात.

rakhi.chavhan@expressindia.com