-राखी चव्हाण

कामाच्या/व्यवसायाच्या ठिकाणी विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी विशाखा समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. मात्र, या समित्या खरेच उपयोगी आहेत का, समित्यांकडे प्रकरणे गेल्यानंतर न्याय मिळतो का, असे अनेक प्रश्न गेल्या दोन वर्षांत वनखात्यात घडलेल्या प्रकरणानंतर उपस्थित झाले आहेत. विनयभंगापासून तर मानसिक छळापर्यंतची गेल्या दोन वर्षांत तीन प्रकरणे समोर आली. मात्र, अनेक अधिकारी, कर्मचारी नोकरी जाईल, बदनामी होईल या भीतीपोटी वरिष्ठांकडून होणाऱ्या छळाची तक्रार करायला समोर येण्यास तयार नाहीत. दोन वर्षातील एक मृत्यू आणि एका राजीनाम्यानंतर पुन्हा एकदा वनखात्यातील विशाखा समिती चर्चेत आली आहे.

विशाखा समिती म्हणजे काय?

महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वाटावे, कोणत्याही प्रकारचा शारीरिक, मानसिक छळ होऊ नये, यासाठी विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित समिती गठित केली जाते. साधारणतः १९८९पासून राज्य सरकारने या बाबतीत वेळोवेळी असे एकूण दहा अध्यादेश काढले आहेत. सर्वांत शेवटचा अध्यादेश १९ सप्टेंबर २००६ला काढण्यात आला. हा अध्यादेश सर्वसमावेशक समजला जातो. त्यानुसारच, प्रत्येक कार्यालयात विशाखा समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. मात्र अनेक कार्यालयात ती अस्तित्वात नाही आणि असली तरीही उपयुक्त नाही. शारीरिक, मानसिक छळाची, विनयभंगाच्या तक्रारीची दखल घेणे, त्यात तथ्य आढळल्यास चौकशी करून शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी शिफारस करणे आणि त्या कारवाईचा आढावा घेणे हे समितीचे काम आहे.

महिला अधिकाऱ्याच्या मृत्यूचे प्रकरण काय?

अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या हरिसाल येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांनी दीड वर्षांपूर्वी वरिष्ठांच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केली. त्यानंतर वनखात्याच्या अनेक कार्यालयांमध्ये महिलांची संख्या अधिक असूनही त्याठिकाणी विशाखा समित्याच कार्यरत नसल्याचे समोर आले. तर ज्या ठिकाणी समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या, त्यातील सदस्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतरही त्या पुनर्गठित करण्यात आल्या नसल्याचेदेखील लक्षात आले. या घटनेनंतर खात्याला जाग आली. काही ठिकाणी त्या स्थापन करण्यात आल्या तर काही ठिकाणी पुनर्गठित करण्यात आल्या.

विशाखा समितीच्या सदस्यालाच राजीनामा का द्यावा लागला?

सांगली येथील महिला वनपरिक्षेत्र अधिकारी विशाखा समितीवर असूनही त्यांना उपवनसंरक्षकांकडून विनयभंगाला सामोरे जावे लागले. एप्रिल अखेरीस त्यांच्यासोबत झालेल्या या प्रकारानंतर त्यांनी कोल्हापूर मुख्य वनसंरक्षकांकडे विनयभंगाची तक्रार केली. मात्र, सहा महिन्यानंतरही त्यावर योग्य ती कारवाई झाली नाही. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी महिलांना होणाऱ्या त्रासाचे निवारण करण्यासाठी स्थापन झालेल्या विशाखा समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा त्यांनी दिला. समितीच्या अध्यक्षालाच न्याय मिळणार नसेल तर इतरांचे काय, असा प्रश्न त्यांनी राजीनामा देताना उपस्थित केला.

वनखात्यात महिला अधिकाऱ्यांच्या छळवणुकीची किती प्रकरणे?

वनखात्यात महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. मात्र, अजूनही या खात्यात महिलांना शारीरिक, मानसिक छळाला व विनयभंगासारख्या प्रकाराला सामोरे जावे लागत आहे. मार्च २०२१ मध्ये मेळघाटातील हरिसाल येथील दीपाली चव्हाण प्रकरणानंतर विशाखा समितीचे गांभीर्य समोर आले. सर्व ठिकाणी तक्रार करूनही उपवनसंरक्षकांकडून होणारा छळ वाढतच गेल्याने या महिला वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याने आत्महत्या केली. त्यानंतर एप्रिल २०२२मध्ये सांगली येथील उपवनसंरक्षकाने एका महिला वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याचा विनयभंग केला. त्याचीही तक्रार झाली, पण बदली व्यतिरिक्त त्यावर कोणतेही पाऊल उचलले गेले नाही. तर याच दरम्यान वनखात्याच्या मुख्यालयात एका महिला विभागीय वनाधिकाऱ्याला मुख्य वनसंरक्षकाने सर्वांसमोर अशासकीय भाषेचा वापर करत अपमानित केले. त्याही तक्रारीवर काहीच झाले नाही.

वनखात्यात भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांचा वरचष्मा आहे का?

दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणाला जबाबदार एका भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्याला बडतर्फ करण्यात आले. मात्र, वारंवार तक्रार करूनही त्याची दखल न घेणाऱ्या व अप्रत्यक्षपणे आत्महत्येला जबाबदार असणाऱ्या दुसऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला वर्षभरानंतर सेवेत सामावून घेण्यात आले. त्यातही हा अधिकारी वर्षभर निलंबित कसा राहणार नाही, या दृष्टीने त्यांचे प्रयत्न सुरू होते. तर त्याच्या विरोधातील विभागीय चौकशीदेखील अडवून ठेवण्यात आली. ज्या महिला अधिकाऱ्याला वरिष्ठांमुळे आत्महत्या करावी लागली, तिच्या कुटुंबियांऐवजी या निलंबित अधिकाऱ्याच्या कुटुंबियांची काळजी भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बोलण्यातून जाणवत होती. त्यामुळे वनखाते केवळ भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांसाठीच आहे काय, अशी इतर अधिकाऱ्यांची मानसिकता तयार झाली आहे.