सचिन रोहेकर तरलतेची जोखीम पाहता म्युच्युअल फंडांना ताण चाचणी (स्ट्रेस टेस्ट) करण्यास सेबीने यापूर्वीच सूचित केले आहे. गत १२ महिन्यांत ढोबळमानाने स्मॉल आणि मिड कॅप समभागांचे भाव हे सरासरी सुमारे ६६ टक्क्यांनी वधारले आहेत. ही भाव तेजी म्हणजे बुडबुडा आहे काय? तर ‘सेबी’च्या निरीक्षणानुसार त्याचे उत्तर होय असेच आहे. सेबी आणि रिझर्व्ह बँक यांनी केलेल्या कारवाया टीकेच्याही धनी ठरल्या आहेत. या कारवाया काय आणि त्यातून बाजार व्यवस्थेने तसेच ग्राहक, गुंतवणूकदारांनी कोणते धडे गिरवावेत. रिझर्व्ह बँक आणि ‘सेबी’च्या ताज्या कारवाया काय? अनेकवार नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल रिझर्व्ह बँकेने पेटीएम पेमेंट्स बँकेवर ३१ जानेवारीला व्यावसायिक निर्बंध लादले. त्यानंतर, मध्यवर्ती बँकेने १५ मार्चनंतर नवीन ठेवी आणि पत व्यवहारास तिला मनाई करणारा, पर्यायाने बँकेला व्यवसाय गुंडाळण्याचे निर्देश करणारा आदेश काढला. पुढे ४ मार्चला रिझर्व्ह बँकेने आयआयएफएल फायनान्सच्या सोने तारण कर्ज व्यवसायावर निर्बंध लादले आणि दुसऱ्याच दिवशी (५ मार्च) जेएम फायनान्शियल या आणखी एका बँकेतर वित्तीय कंपनीच्या शेअर तारण कर्ज व्यवसायावर बंदी आणली गेली. दोन दिवस उलटत नाहीत तर याच कंपनीवर ‘सेबी’च्या कारवाईचा बडगा येतो. ज्यातून जेएम फायनान्सला कोणत्याही कर्जरोख्यांच्या सार्वजनिक विक्रीच्या व्यवस्थापनापासून दूर राहण्यास फर्मावण्यात आले आहे. (वस्तुतः रिझर्व्ह बँकेची जेएम फायनान्सवरील कारवाई ही सेबीकडून प्राप्त माहितीच्या छाननीवर आधारित होती.) पुढे ११ मार्चला, सेबी अध्यक्षा माधवी पुरी बूच यांनी स्मॉल कॅप आणि मिड कॅप फंडांमध्ये जो पैशांचा पूर वाहत आहे, त्यावर तिखट भाष्य केले. भांडवली बाजारातील मिड व स्मॉल कॅप समभागांचे असे क्षेत्र आहे जेथे तेजीच्या लाटा नव्हे तर फेसाळ बुडबुड्यांचा फसवा तरंग दिसत असल्याचे त्या म्हणाल्या. त्याच कार्यक्रमात त्यांनी छोट्या कंपन्यांच्या ‘एसएमई आयपीओ’तील गैरप्रकार आणि दूषित प्रवृत्ती बोकाळत असल्याचा पुनरूच्चार केला आणि या संबंधाने नियामकांकडून लवकरच काही तरी ठोस कृतीचे संकेत दिले. स्मॉल-मिड कॅपचे मूल्यांकन आणि सेबीचे इशारे काय? सरलेल्या वर्षभरात म्युच्युअल फंडाच्या स्मॉल तसेच मिड कॅप योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीचा ओघ सुरू आहे. ‘अँफी’च्या (असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया) आकडेवारीनुसार, मिड कॅप म्युच्युअल फंडात २०२३ मध्ये सुमारे २३ हजार कोटी रुपयांची आणि स्मॉल कॅप फंडात तब्बल ४१ हजार कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक आली. विशेषतः स्मॉल कॅप फंडातील नवीन गुंतवणूक २०२२ च्या तुलनेत दुपटीने वाढली आहे. त्या तुलनेत लार्ज कॅप फंडातून २०२३ मध्ये सुमारे ३ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक काढून घेण्यात आली आणि २०२२ मध्येही नक्त गुंतवणुकीचे प्रमाण अवघे ७,२८१ कोटी रुपये होते. बाजारात बुडबुडे येतच असतात आणि ते कुठवर फुगत जातील हे निश्चितपणे सांगता येणे कठीण आहे. पण बुडबुडा फुटलाच, तर स्मॉल व मिड कॅप फंडांमधील गुंतवणूक काढून घेण्याचा सपाटा सुरू होईल आणि तशा प्रसंगी तरलतेला जोखीम निर्माण होईल अर्थात गुंतवणूकदारांना परत करण्याइतका पैसा जुळवणे फंड घराण्यांना अवघड ठरेल, अशी नियामकांची चिंता आहे. हेही वाचा >>> किंग्ज सर्कल स्टेशनला नाव देण्यात आलेले तीर्थंकर पार्श्वनाथ कोण आहेत? प्रतिबंधात्मक उपाय काय? तरलतेची जोखीम पाहता म्युच्युअल फंडांना ताण चाचणी (स्ट्रेस टेस्ट) करण्यास सेबीने यापूर्वीच सूचित केले आहे. तशी ती केलीही गेली असून, या चाचणीचा नेमका निष्कर्ष काय हे येत्या आठवड्यात स्पष्ट होईल. या ताण चाचणीचा उद्देश तरलता (लिक्विडिटी), अस्थिरता (व्हॉलेटॅलिटी), मूल्यांकन (व्हॅल्यूएशन) आणि पोर्टफोलिओ टर्नओव्हर (गुंतवणुकीच्या रचनेतील नियतकालिक फेरबदल) या जोखीम पैलूंबाबत स्मॉल आणि मिड कॅप फंडांची सुसह्यता तपासणे हाच आहे. चाचणीच्या निकालाच्या आधारे मग, स्मॉल आणि मिड कॅप फंडांमधील गुंतवणुकीचा ओघ मंदावेल असे उपाय योजणे आणि पोर्टफोलिओचे फेरसंतुलन देखील सेबीकडून बंधनकारक केले जाऊ शकेल. नेमके किती दिवसांत या योजनांमधील स्मॉल व मिड कॅप समभागांवरील भिस्त किती प्रमाणात कमी केली जाऊ शकेल, याचे वेळापत्रकही ठरविले जाऊ शकेल. तूर्त कृतीची ही केवळ चाहूल असतानाच, भांडवली बाजारात सोमवारपासून सलग तीन दिवसांत स्मॉल आणि मिड कॅप समभागांत मोठी पडझड सुरू आहे. २०२४ सालात भरधाव वेगाने वाढत असलेल्या या क्षेत्रातील कैक समभागांना आता भाव राहिलेला नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. ‘एसएमई आयपीओ’ सावधगिरीचे सूचित कशासाठी? सेबी अध्यक्षा माधवी पूरी बूच यांनी य़ा आधी १९ जानेवारीला एका जाहीर कार्यक्रमात, ‘एसएमई आयपीओ’मधील गैरप्रकार आणि सदोष पद्धतींवर टिप्पणी करताना, या संबंधाने संशय असणाऱ्या तीन प्रकरणे/ संस्थांसंबधी तपास सुरू असल्याचे संकेत दिले होते. तीन दिवसांपूर्वी त्याचा पुनरूच्चार करत, ‘एसएमई आयपीओ’ आणि सूचिबद्धता या दोन्ही टप्प्यांवर किमती इप्सित हेतूने फुगवल्या जात असल्याचे दिसत असून, गुंतवणूकदारांनी सावधगिरी बाळगावी, असा इशाराही त्यांनी दिला. अलीकडे या आयपीओंना मिळणारा अभूतपूर्व प्रतिसाद आणि भरमसाट अधिमूल्यासह या कंपन्यांच्या समभागांची होणारी सूचिबद्धता ही बूच यांच्या लेखी शोचनीय बाब आहे. नोव्हेंबर २०२३च्या शेवटच्या आठवड्यात केवळ पाच ‘एसएमई आयपीओं’साठी सुमारे अडीच लाख कोटी रुपयांच्या बोली आल्या, तर अलीकडे आयपीओनंतर अनेक समभागांना त्यांच्या विक्री किमतीच्या तुलनेत कैकपट अधिक मिळणारे अधिमूल्य पाहता, ‘आयपीओ’ बाजार हा मुख्यत: गुंतवणूकदारांपेक्षा ‘ट्रेडर’चा मंच बनल्याचे सध्याचे चित्र असल्याचेही त्या म्हणाल्या. बाजार नियंत्रक म्हणून सल्लागारांसोबत विदा विश्लेषण करून सर्व पैलू तपासले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले असले, तरी नेमकी कारवाई काय आणि केव्हा याचा त्यांनी खुलासा केला नाही. हेही वाचा >>> जवाहरलाल नेहरू संविधान सभेत नागरिकत्वाच्या मुद्यावर काय म्हणाले होते? नियामकांच्या सक्रियतेवर टीका का? वित्तीय नियामकांच्या सध्याच्या सक्रियतेला ज्येष्ठ बँकप्रमुख उदय कोटक यांच्यापासून, ते अश्नीर ग्रोव्हर यांच्यासारख्या नव्या युगाच्या तंत्रज्ञानाधारीत वित्त-कंपन्यांच्या प्रमुखांनी टीकेचे लक्ष्य केले आहे. नियमांबाबत इतकी कठोरता, त्यायोगे कोंडमारा हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वेग पकडत असतील चाकांना बांध घालणारी ठरेल, असा त्यांचा होरा आहे. निवडणुका तोंडावर असताना तेजीचा उत्साही माहोल बिघडेल असे काही करण्याची घाई काय, असाही भक्तप्रवाहाचा सूर आहे. एकंदर नियामकांची भूमिका ही मोठी तारेवरची कसरतच असते हेच यातून अधोरेखित होते. संभाव्य अपघात होण्यापूर्वीच त्याचा सुगावा लागल्याने प्रतिबंधात्मक कृती करावी तरीही टीका आणि मोठा अपघात घडेपर्यंत नियामक कृतिशून्य राहिले म्हणूनही ते टीकेच धनी ठरतच असतात. sachin.rohekar@expressindia.com sachin.rohekar@expressindia.com
