विमा कंपन्यांनी आरोग्य आणि आयुर्विमा हप्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ केली आहे, कारण या सेवांवर सध्या १८ टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आकारला जातो. यामुळे देशातील मोठी गरजवंत लोकसंख्या या सेवांना मुकते आणि अनेक सामान्य लोकांसाठी विमा परवडणारी बाब राहिलेली नाही. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी मंगळवारी संसदेच्या मकरद्वार येथे याबाबत निदर्शने केली आणि आयुर्विमा विमा व आरोग्य विम्याच्या हप्त्यांवरील जीएसटी मागे घेण्याची मागणी केली. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी सोमवारी राज्यसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गेल्या आठवड्यात या ‘लोकविरोधी करा’चा आणि ‘कर दहशतवादा’चा निषेध केला. आरोग्य व आयुर्विमा हप्त्यांवर जीएसटी किती? १ जुलै २०१७ पासून सेवा कर आणि उपकर यांसारख्या सर्व अप्रत्यक्ष करांची जागा जीएसटीने घेतली. सध्या आरोग्य आणि आयुर्विमा योजनांवरील (पॉलिसी) जीएसटी १८ टक्के निश्चित केला आहे. परिणामी विमा हप्त्यापोटी द्याव्या लागणाऱ्या रकमेत वाढ झाली आहे. जीएसटी लागू होण्याआधी आयुर्विमा हप्त्यावर १५ टक्के सेवा कर आकारला जात होता. यात मूलभूत सेवा कर, स्वच्छ भारत उपकर आणि कृषी कल्याण उपकर समाविष्ट होता. आता कर १५ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याने अंतिम ग्राहक - म्हणजेच पॉलिसीधारकांना विम्याच्या हप्त्यापोटी अधिक रक्कम भरावी लागत आहे. वैद्यकीय उपचारांसाठी खर्च दिवसेंदिवस वाढत असून त्यातील महागाई दर गेल्या वर्षी १४ टक्क्यांपुढे राहिला आहे. यामुळे आयुर्विमा घेणे गरजेचे बनले आहे. मात्र त्यावरील करभार वाढल्याने तो खर्चदेखील आवाक्याबाहेर जाऊ पाहत आहे. शुद्ध विमा अर्थात टर्म इन्शुरन्स पॉलिसींच्या बाबतीतही असेच आहे. आयुर्विमा आणि आरोग्य विम्यावरील जीएसटीच्या दरात सूट किंवा कपात करण्यासाठी निवेदने प्राप्त झाली असल्याचे सरकारने संसदेत कबुली दिली आहे. हेही वाचा >>> विश्लेषण: साहित्य संमेलनाच्या स्थळ निवडीतही राजकारण कसे? कर लादण्यामागे तर्कसंगतता कोणती? आरोग्य विमा हप्त्यांवरीम जीएसटीसह इतर त्यासंबंधित सेवांवरील जीएसटी दर आणि सूट, ही जीएसटी करनिर्धारण समितीच्या शिफारशींवर अवलंबून आहे, जी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांद्वारे नियुक्त मंत्र्यांचा समावेश असलेली घटनात्मक संस्था आहे. विमा ही सेवा असल्याने सर्व विमा योजनांना जीएसटी लागू होतो आणि पॉलिसीधारक त्यांच्या विमा हप्त्यांवर कर भरतात. हा सरकारसाठी महसुलाचा मोठा स्रोत आहे, ज्याने गेल्या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये जीएसटीच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीत २१,२५६ कोटी रुपयांची भर घातली आहे. तर आरोग्य विम्याच्या माध्यमातून त्यात आणखी ३,२७४ कोटी रुपयांची भर पडली आहे. प्राप्तिकर भरताना करदात्यांना विमा योजनांच्या माध्यमातून वजावटीचा फायदा घेता येतो. प्राप्तिकर कायदा, १९६१ च्या कलम ८० सी आणि ८० डीनुसार सर्वात लोकप्रिय कर वजावटीला लाभ मिळतो, विशेषत: आयुर्विमा योजनेच्या हप्त्यांच्या माध्यमातून करबचत करता येते. कलम ८० सीअंतर्गत, ग्राहक एकूण विमा हप्त्यांवर १.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर कपातीचा लाभ घेऊ शकतो. जर ग्राहकांनी त्यांच्या आयुर्विमा योजनेसह वैद्यकीय रायडरची निवड केली, तर कलम ८०डीनुसार विम्याच्या हप्त्यावर अतिरिक्त कपातीची तरतूद आहे. सरकारची शंका… विम्यावरील जीएसटी कमी केल्याने, नक्की पॉलिसीधारकांनाच लाभ मिळाले का याबाबत, सरकारने साशंकता व्यक्त केली आहे. कारण सरकारकडून विम्यावरील जीएसटी कमी केल्यास त्याचा फायदा विम्या कंपन्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचवतील की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. विमा कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, किरकोळ महागाई वाढल्याने त्यांच्या एकूण खर्चात भर पडली आहे. वैद्यकीय महागाई ही किरकोळ महागाईपेक्षा (जून ५.०८ टक्के) जास्त आहे. हेही वाचा >>> बांगलादेश, श्रीलंका नि अफगाणिस्तान: अराजक असताना लोक ‘असे’ का वागतात? बाजारपेठ किती मोठी? आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये आरोग्य विम्याच्या माध्यमातून हप्त्यापोटी १.०९ लाख कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. तर आयुर्विमा कंपन्यांनी सरलेल्या आर्थिक वर्षात ग्राहकांकडून सुमारे ३.७७ लाख कोटी हप्त्यापोटी मिळवले आहेत, ज्यामध्ये एकट्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीचे योगदान २.२२ लाख कोटींहून अधिक आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, गुजरात आणि दिल्ली या पाच राज्यांतून २०२२-२३ मध्ये एकूण आरोग्य विमा हप्त्यापोटी मिळणाऱ्या रकमेत सुमारे ६४ टक्के योगदान आहे. इतर सर्व राज्यांनी मिळून उर्वरित ३६ टक्के योगदान दिले. स्विस री सिग्मा अहवालानुसार, देशात आयुर्विमा क्षेत्रातील विमा प्रमाण वर्ष २०२१-२२ मधील ३.२ टक्क्यांवरून २०२२-२३ मध्ये ३ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आणि आयुर्विमेतर क्षेत्रात १ टक्क्यांवर स्थिर राहिले आहे. याप्रमाणे, देशात सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत विमा हप्त्याचे प्रमाण (पेनिट्रेशन) २०२१-२२ मधील ४.२ टक्क्यांवरून २०२२-२३ मध्ये ४ टक्क्यांपर्यंत आकुंचन पावले आहे. वर्ष २०४७ पर्यंत सर्वांसाठी विमा या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने आयुर्विमा आणि आरोग्य विमा अधिक किफायतशीर बनविण्याच्या लक्ष्याच्या विपरीत दिशेने सध्या प्रवास सुरू असल्याचे निदर्शनास येत आहे. सर्वसामान्य लोकांना वैद्यकीय खर्च महाग असल्याने विम्याची अधिक गरज आहे. मात्र विमा हप्ते वाढत असल्याने फक्त श्रीमंतांसाठी विमा होऊ पाहत आहे. नितीन गडकरी काय म्हणाले? आयुर्विमा आणि आरोग्यविम्याच्या हप्त्यांवर कर लावणे म्हणजे आयुष्याच्या अनिश्चिततेवर कर आकारणी करण्यासारखे असून, त्यांवरील १८ टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी गेल्या आठवड्यात केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली होती. आयुर्विमा महामंडळाच्या कर्मचारी संघटनेच्या नागपूर विभागाने विमा उद्योगाशी निगडित अनेक मुद्दे गडकरी यांच्यासमोर उपस्थित केले होते. या अनुषंगाने गडकरींनी अर्थमंत्री सीतारामन यांना पत्र पाठविले. त्यात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आयुर्विमा आणि आरोग्य विमा हप्त्यांवरील जीएसटी तर तातडीने मागे घेतला जावा अशी मागणी देखील करण्यात आली. कारण ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हा करभार अतिशय अडचणीचा ठरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. इतर सेवांवरील १८ टक्के जीएसटीही वादात कंपनीच्या मुख्य कार्यालयाने इतर राज्यांतील शाखा कार्यालयांना दिलेल्या लेखा, आयटी, मानव संसाधन यासारख्या सेवांसाठी पगारावर १८ टक्के जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. ॲथॉरिटी फॉर ॲडव्हान्स रुलिंगच्या (एएआर) कर्नाटक खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार, दोन कार्यालयांमधील क्रियाकलापांना जीएसटी कायद्यांतर्गत पुरवठा म्हणून मानले जाते. त्यात म्हटले आहे की पुरवठ्याच्या मूल्यमापनात एका वेगळ्या घटकाद्वारे इतर विशिष्ट संस्थांना प्रदान केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या खर्चासह सर्व खर्चांचा समावेश असेल. याचाच अर्थ असा की, ज्या कंपन्यांची अनेक राज्यांमध्ये कार्यालये आहेत, त्यांना इतर राज्यांतील शाखांना मदत करणाऱ्या मुख्य कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या कार्यांसाठी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) द्यावा लागेल. जरी अशा पुरवठ्यांवर आकारला जाणारा जीएसटीवर इनपुट टॅक्स क्रेडिट म्हणून दावा केला जाऊ शकतो, तरी ज्या कंपन्यांनी जीएसटीमधून सूट घेतली आहेत त्या क्रेडिटचा दावा करू शकणार नाहीत. तसेच यामुळे कंपन्यांवर अनुपालनाचा भार वाढेल. खासगी क्षेत्रासाठी दुजाभाव? देशात काही विमा योजनांना जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे. विम्यावरील जीएसटीमधून मुक्त असलेल्या योजनांमध्ये सरकारी विमा योजनांचा समावेश आहे. यात आम आदमी विमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, नौदल, लष्कर आणि हवाई दलाला राज्य आणि केंद्र सरकारकडून दिला जाणारा विमा, वरिष्ठ पेन्शन विमा योजना आणि प्रधानमंत्री वय वंदना योजनेचा त्यात समावेश आहे. मात्र खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या कोणत्याही विमा योजनांना जीएसटीतून सूट देण्यात आलेली नाही. जीएसटी मागे घेण्याबाबत युक्तिवाद काय? आरोग्य विमा योजनांवरील हप्त्यांमध्ये मोठी वाढ झाल्याने विमा घेणे न परवडणारे झाले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील आघाडीच्या विमा कंपन्यांनी विमा हप्त्यांमध्ये तब्बल ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ केल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. आरोग्य विमा हा लोकांसाथ अतिशय महत्त्वाचा असला तरी, दुर्दैवी बाब म्हणजे, योजनांचे नूतनीकरण दर वारंवार वाढतात आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील महागाई चिंताजनक बनली असून त्याची परिणती विम्याच्या हप्ते वाढीवर झाली आहे. देशात विम्यावरील जीएसटी जगात सर्वाधिक आहे. विमा नियामक इर्डाचे “२०४७ पर्यंत सर्वांसाठी विमा” हे उद्दिष्ट निर्धारित केले आहे. मात्र जीएसटीमुळे ते साध्य होण्यास बाधा येणाची शक्यता आहे. आपल्याकडे विम्याबाबत जागरूकता देखील कमी आहे. परिणामी विमा हे उत्पादन विकणे कठीण असून त्यावर १८ टक्के जीएसटीमुळे तो अधिक महाग बनला आहे. मात्र सिंगापूर आणि हाँगकाँगसारख्या बाजारपेठांमध्ये विम्यावर जीएसटी किंवा व्हॅट आकारला जात नाही. एकीकडे “२०४७ पर्यंत सर्वांसाठी विमा” हे लक्ष्य जाहीर करणे आणि दुसरीकडे त्या क्षेत्रातील अडचणी वाढवणे असेच सध्याचे धोरण निदर्शनास येत आहे. gaurav.muthe@expressindia.com
