विश्लेषण: राष्ट्रपतींनी मागविलेले अभिमत सर्वोच्च न्यायालयावर बंधनकारक आहे का?

‘अभिमत’ मागवल्याने काय होणे अपेक्षित?

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४३ नुसार देशाच्या घटनात्मक प्रमुखपदी असलेल्या राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून अभिमत (अभिप्राय नव्हे) मागविण्याचा अधिकार आहे. सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या एखाद्या विषयावर कायदेशीर पेचप्रसंग उद्भवला वा निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यास राष्ट्रपती त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागवू शकतात. तसेच या अनुच्छेदातील दुसऱ्या कलमानुसार केंद्र-राज्य संबंधांतील वादावरही राष्ट्रपती अभिमत मागवू शकतात. राष्ट्रपतींना अभिमत मागविल्यावर पाच सदस्यीय खंडपीठ त्यावर विचार करून अभिमत देऊ शकते वा नाकारू शकते. मात्र राष्ट्रपतींचा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवता येत नाही. यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाला लवकरच भूमिका घ्यावी लागेल.

सर्वोच्च न्यायालय नकार देऊ शकते?

राष्ट्रपतींना मागविलेल्या अभिमतावर सुनावणी करून सर्वोच्च न्यायालयाला योग्य वाटल्यास त्यावर राष्ट्रपतींना आपले मत सादर केले जाते. पण घटनेत ‘कोर्ट मे’ (न्यायालयाला योग्य वाटल्यास) अशी तरतूद असल्याने राष्ट्रपतींनी मागविलेल्या अभिमताला प्रतिसाद देणे सर्वोच्च न्यायालयावर बंधनकारक नाही. राष्ट्रपतींच्या अभिमताला प्रतिसाद द्यायचा की नाही याचा सर्वाधिकार हा सर्वोच्च न्यायालयाला असतो.

अभिमत नाकारल्याची उदाहरणे आहेत ?

आतापर्यंत राष्ट्रपतींनी रामजन्मभूमी, कावेरी पाणीवाटप संघर्ष, गुजरात विधानसभा निवडणूक, २ जी परवाने आदी विषयांवर राष्ट्रपतींकडून सर्वोच्च न्यायालयाकडून अभिमत मागवले होते. यापैकी रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद व पाकिस्तानातून निर्वासित म्हणून आलेल्यांच्या वसाहती या दोन विषयांवर राष्ट्रपतींनी अभिमत मागवूनही सर्वोच्च न्ययालयाने आपले मत दिले नव्हते, अशी माहिती ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिली आहे. अयोध्या वादावर तत्कालीन राष्ट्रपती शंकरदयाळ शर्मा यांनी अभिमत मागविले असता, या अभिमताचा राजकीय फायद्यासाठी वापर केला जाऊ शकतो, असेही निरीक्षण तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले होते. १९८२ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांनी पाकिस्तानातून निर्वासित झालेल्यांच्या वसहतींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडे अभिमत मागविले होते. यावरही अभिमत देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. कावेरी पाणीवाटपावरून कर्नाटक-तमिळनाडूतील वादात लवादाच्या आदेशाच्या विरोधात कर्नाटक विधिमंडळाने कायदा करून लवादाचा आदेश पाळणार नाही, असा पवित्रा घेतला होता. त्यावर तत्कालीन राष्ट्रपती आर. वेकंटरामन यांनी मागविलेल्या अभिमतात सर्वोच्च न्यायालयाने लवादाचा निर्णय अंतिम राहील, असा निर्वाळा दिला. २००२ मध्ये गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीवरून झालेल्या वादात सर्वोच्च न्यायालयाने अभिमत देताना निवडणूक आयोगाची बाजू उचलून धरली होती. २ जी प्रकरणात १२२ परवाने रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या योग्यायोग्यतेविषयी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी अभिमत मागविले होते. याच प्रकारे, राज्यपालांनी विचारार्थ धाडलेल्या विधेयकांवर संमती बेमुदत रोखून न धरता राष्ट्रपतींनीही त्यावर तीन महिन्यांच्या कालावधीत निर्णय घ्यावा, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची योग्यायोग्यता ठरवण्यासाठी राष्ट्रपतींनी १४ प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यावर सर्वोच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेते याकडे आता सर्वपक्षीय राजकारणी तसेच कायदेतज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे.