सचिन रोहेकर टाटा मोटर्सने अलीकडेच लवादाने दिलेल्या निवाडय़ात पश्चिम बंगाल सरकारविरोधात एका महत्त्वाच्या प्रकरणात विजय मिळविला. या निवाडय़ानुसार, कंपनीला त्या राज्यातील नियोजित सिंगूर येथे महत्त्वाकांक्षी नॅनो कारचा प्रकल्प थाटता आला नाही, मात्र त्यासाठी केलेल्या भांडवली खर्चाची भरपाई म्हणून ७६६ कोटी रुपये, व्याजासह मिळविता आले. तथापि दीड दशकांपूर्वी या निमित्ताने घडलेल्या राजकीय भूकंपात तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी यांना विरोधी पक्षनेत्या ते राज्याच्या मुख्यमंत्री असा प्रवास मात्र शक्य बनवला. सिंगूर जमीन वादाचे प्रकरण काय? टाटा समूहाचे अध्यक्ष रतन टाटा यांचे सर्वसामान्य भारतीय कुटुंबांना परवडणारी मोटार उपलब्ध करून देण्याचे स्वप्न होते. त्यानुसार, ‘नॅनो कार’ या लाख रुपये किमतीच्या कार बनवण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना मे २००६ मध्ये त्यांनी जाहीर केली. जगातील सर्वात स्वस्त नॅनो कारचे प्रारूपही प्रदर्शित करण्यात आले. नॅनो कार घडवण्यासाठी पश्चिम बंगालमधील सिंगूर हे ठिकाण निश्चित केल्याचेही रतन टाटा यांनी जाहीर केले. डाव्या आघाडीच्या सरकारचे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी प्रकल्पासाठी कंपनीला एक हजार एकर जमीन हस्तांतरित करीत असल्याची घोषणा केली. तथापि शेतकऱ्यांकडून ही जमीन बळजबरीने संपादित करण्यात आली असा आरोप करीत तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वात आंदोलन सुरू झाले. प्रत्यक्षात ११ हजार शेतकऱ्यांनी प्रकल्पासाठी स्वत:हून जमिनी देऊ केल्या होत्या, तर तीन हजार शेतकऱ्यांचा विरोध होता, असे त्यावेळची उपलब्ध अधिकृत आकडेवारी दर्शविते. तरी रस्त्यावर सुरू राहिलेल्या प्रकल्पविरोधी तीव्र संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर सिंगूरमधून नॅनो प्रकल्प गुंडाळत असल्याचे कंपनीकडून जाहीर करण्यात आले. हेही वाचा >>>मराठा आरक्षण न्यायालयात का टिकले नाही? जाणून घ्या… औद्योगिकीकरणाच्या प्रयत्नांना खीळ? रतन टाटा यांच्या नॅनो कारबद्दलचे स्वप्न आणि त्याच्याशी संलग्न भावनिक बंधांची त्याकाळी बरीच चर्चा सुरू होती. ही कार साकारण्यासाठी त्यांनी पश्चिम बंगाल राज्याच्या केलेल्या निवडीलाही त्यामुळे अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले होते. उद्योग-व्यवसायांसाठी फारसे अनुकूल नसलेले राज्य ही प्रतिमा बदलू पाहण्याच्या तत्कालीन डाव्या आघाडीच्या सरकारच्या प्रयत्नांना टाटांच्या या घोषणेने मोठे बळ मिळवून दिले होते. टाटा मोटर्स या प्रकल्पात एक हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार होते, शिवाय स्थानिकांना रोजगारही उपलब्ध करून दिला जाणार होता. २००७ च्या मध्यापर्यंत, तृणमूल काँग्रेस आणि शेतकरी प्रकल्पाला विरोध करत होते तरी कंपनी आणि सरकारने जमीन भाडेपट्टय़ाने देण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी केली. प्रकल्पामुळे राज्याच्या विकासाला चालना मिळेल असे नमूद करून मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी ममता यांना चर्चेसाठी निमंत्रित केले. ममतांना साथ देण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यां मेधा पाटकर या देखील आंदोलनात सामील झाल्या. भाजपनेही पक्षभेद विसरून ममता यांना पाठिंबा दर्शविला. तरी २००८ मधील विधानसभा निवडणुकीत डाव्या आघाडीचे सरकार दणदणीत बहुमताने विजयी झाले. २९४ सदस्य असलेल्या विधानसभेत डाव्या आघाडीने तब्बल २३५ जागा जिंकल्या. विरोधी पक्ष म्हणून स्थान मिळविलेल्या तृणमूल काँग्रेसला अवघ्या ३० जागांवर समाधान मानावे लागले होते. हेही वाचा >>>जर्मनीत हिटलरच्या नाझी पार्टीचे चिन्ह वापरल्यास होते कारवाई; कायदा काय सांगतो? पर्यायी जागेचा शोध.. सिंगूर प्रकल्पाविरोधात सुरू असलेल्या जनआंदोलनाने २००८ मध्ये हिंसक वळण घेतले. तीन दशकांहून अधिक काळ सत्तेवर असलेल्या डाव्या आघाडीच्या सरकारला नामोहरम करण्याची संधी म्हणून तृणमूल, भाजपसह सर्व विरोधक एकवटले. हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर टाटा मोटर्सने सिंगूर प्रकल्पातील काम थांबवले आणि त्याचवेळी प्रकल्पासाठी पर्यायी जागा शोधत असल्याचे कंपनीकडून अधिकृतरीत्या जाहीर करण्यात आले. दरम्यान पश्चिम बंगाल सरकारने जमीन मालकांना अतिरिक्त मोबदल्यासह नवीन पॅकेजची घोषणा केली. तथापि तरीही बंगालमधून नॅनो प्रकल्पातून माघार घेत असल्याचे आणि गुजरातमध्ये साणंद येथे तो हलवत असल्याचे टाटांकडून जाहीर करण्यात आले. कर्नाटक, आंध्र प्रदेशमधील विविध पर्यायांच्या चाचपणीनंतर गुजरातवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. परत मिळविलेल्या जमिनीचे व्यवहार? सिंगूर विवादप्रकरणी लवादाच्या निवाडय़ाला आव्हान दिले जाईल असा ममता बॅनर्जी सरकारने दावा केला आहे. तथापि राज्य सरकारने मूळ जमीन मालकांना परत केलेल्या जमिनीचा पुन्हा शेतीसाठी वापर झाल्याचे अभावानेच आढळून आले. २०१६ पर्यंत सिंगूरच्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत करण्यात आल्या. सिंगूरमधील माती निकृष्ट दर्जाची असल्याने ती शेतीयोग्य राहिली नाही. शिवाय प्रस्तावित दुर्गापूर द्रुतगती मार्गामुळे जमिनीच्या किमती दसपटीने वाढल्याचा परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांनी जमिनीचे सौदे करणेच पसंत केल्याचे उपलब्ध माहितीवरून स्पष्ट होते. sachin.rohekar@expressindia.com\
