सोयाबीनचा नेमका प्रश्न काय?
गतवर्षीच्या खरीप हंगामात देशात सुमारे १२० लाख टन सोयाबीन उत्पादन झाले होते. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सोयाबीनचे प्रमुख उत्पादक असून, लागवड क्षेत्र सरासरी ५० ते ५५ लाख हेक्टर आणि उत्पादन सरासरी ५० ते ६० लाख टन इतके आहे. मागील तीन वर्षांत सोयाबीनला प्रति क्विंटल सात हजार ते नऊ हजार रुपये दर मिळाला होता. त्यामुळे सोयाबीनची लागवड वाढली होती. गतवर्षी हमीभाव ४,८९२ रुपये होता. पण, बाजारात सोयाबीन सरासरी चार हजार रुपये क्विंटल होते. विधानसभा निवडणुकीचे वर्ष असल्यामुळे आणि त्यापूर्वी कांदा उत्पादकांनी लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी भाजपला धडा शिकवल्यामुळे केंद्र सरकारने राज्यात सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी सुरू केली. राज्यात सुमारे ७० लाख टन उत्पादन झाले होते, त्यापैकी ११ लाख टन सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी झाली. सोयाबीनची आजवरची ही विक्रमी हमीभाव खरेदी होती. यंदा सोयाबीनचा हमीभाव ५,३२८ रुपये करण्यात आला आहे. यंदा बाजारात सोयाबीनला चार हजार रुपये प्रति क्विंटलपेक्षा जास्त भाव मिळण्याची शक्यता नाही, असे जाणकार सांगत आहेत. त्यामुळे यंदाच्या खरिपात उत्पादित होणारे सोयाबीन मातीमोल होण्याची भीती आहे.
केंद्र सरकारचे धोरण सोयाबीनविरोधी आहे?
केंद्र सरकारने खाद्यातेल आणि तेलबियांच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याची घोषणा करून राष्ट्रीय तेलबिया मिशन सुरू केल्यामुळे तेलबियांना चांगले दर मिळतील, अशी आशा होती. पण, लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महागाई नियंत्रित ठेवण्यासाठी मे २०२२ मध्ये खाद्यातेलाच्या शुल्कमुक्त आयातीची घोषणा केली. त्यामुळे अत्यंत स्वस्तात कच्चे आणि शुद्ध खाद्यातेल मोठ्या प्रमाणावर देशात आले. त्यामुळे देशातील तेल उद्याोगाने सोयाबीन, सूर्यफुलाची खरेदी आणि गाळप करून तेल काढणे बंद केले. त्यापेक्षा आयात शुद्ध तेल वेष्टन करून विकणे किंवा आयात कच्चे तेल शुद्ध करून विकणे आर्थिकदृष्ट्या फायद्याचे ठरत होते. त्यामुळे लातूर परिसरासह देशभरातील खाद्यातेल गिरण्यांची धडधड बंद झाली. सूर्यफूल, सोयाबीन गोदामांमध्येच पडून राहिले. उद्याोगांनी गत हंगामात खरेदी केलेले सोयाबीन पडून आहे. आता ३० मे रोजी केंद्र सरकारने खाद्यातेलाच्या मूळ आयात शुल्कात थेट दहा टक्के कपात केली आहे. आयात शुल्क २७.५ टक्क्यांवरून १६.५ टक्क्यांवर आले आहे. त्यामुळे यंदाही तेलबियांना हमीभाव मिळण्याची शक्यता नाही, सोयाबीनची अवस्था आणखी वाईट होण्याची भीती आहे.
जागतिक स्थितीमुळे केंद्र सरकार हतबल?
अमेरिका – चीनच्या व्यापार युद्धाचा थेट फटका देशातील शेतकऱ्यांना बसत आहे. खाद्यातेल आणि पशुखाद्यासाठी चीन हा सोयाबीनचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. पण, व्यापार युद्धामुळे चीनने अमेरिकेकडून सोयाबीन खरेदी बंद करून ब्राझीलकडून सुरू केली आहे. आता अमेरिकेने मुक्त व्यापार करार करण्यासाठी दबाव वाढविला आहे. त्यामुळे निती आयोगाने देशात उत्पादन आणि आयातीला बंदी असलेल्या जनुकीय परावर्तित (जीएम) सोयाबीन, मका, दूध आणि पोल्ट्री उत्पादनांची कर मुक्त आयात करण्याची शिफारस केली आहे. अमेरिकेत १९९० च्या सुमारास तणनाशक सहनशील किंवा प्रतिरोधक असलेल्या जनुकीय परिवर्तित (जीएम) सोयाबीनचे वाण विकसित करण्यात आले. त्यामुळे उत्पादन खर्चात कपात होऊन सोयाबीन उत्पादन वाढले आहे. त्यामुळे देशातील उत्पादक उत्पादन आणि दराबाबत अमेरिकेची बरोबरी करून शकत नाहीत. जगात ब्राझील, अमेरिका, अर्जेंटिना, चीन आणि भारत, हे जगातील प्रमुख सोयाबीन उत्पादक देश आहेत. ब्राझील पहिल्या क्रमांकावर असून, त्यानंतर अमेरिका, अर्जेंटिना, चीन, भारताचा क्रमांक लागतो. ब्राझीलमध्ये सरासरी १५० लाख टन तर भारतात सरासरी १०० ते ११० लाख टन सोयबीन उत्पादन होते.
सोयाबीन प्रश्नावर उपाय काय?
केंद्र सरकारने खाद्यातेलावरील आयात शुल्कात वाढ करून सोयाबीनच्या दराला आधार देण्याची गरज आहे. भारतीय सोयाबीन बिगर जीएम असल्यामुळे सोयापेंडीला जगभरातून मानवी आहार आणि पशुखाद्या म्हणून मागणी आहे. सोयाबीनमधून सरासरी १८ ते २० टक्के तेल आणि उर्वरित सोयापेंड तयार होते. त्यामुळे या सोयापेंडीला निर्यात अनुदान सुरू केल्यास बाजारातील दर प्रति क्विंटल पाच हजार रुपयांवर जातील. केंद्राला हमीभावाने खरेदी करण्याची गरज भासणार नाही. सोयापेंड पोल्ट्री उद्याोग आणि पशुखाद्यासाठी वापरली जाते, त्याऐवजी देशात उत्पादित मक्याला प्राधान्य द्यावे. सरकारने जीएम सोयाबीन, मक्यासह दुग्धजन्य, पोल्ट्री उत्पादने आयात करू नयेत. शेती उत्पादने आयात केल्यास देशातील शेती आणि शेती संलग्न उद्याोग अडचणीत येईल. यंदा जागतिक परिस्थिती प्रतिकूल असल्यामुळे शेतकऱ्यांना सोयाबीनला पर्याय म्हणून मका, कडधान्यांची लागवड करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
