विश्लेषण: ‘रोजगार हमी’वरच महाराष्ट्राची वाढती भिस्त?

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत  (मनरेगा) महिलांसह मजुरांचाही सहभाग वाढत चालला आहे. सरकारने मजुरीत वाढ करून ती २७३ रुपये प्रतिदिवस केली. महागाईच्या काळात ही रक्कम पुरेशी नाही, अशी तक्रार असूनही २०२२-२३ या वर्षांत २१.२१ लाख कुटुंबांतील ३७.०७ लाख मजुरांनी या योजनेवर काम केले आहे. दशकभरापूर्वी योजनेत १०.६१ लाख कुटुंबांचा सहभाग होता, तो आता दुपटीहून अधिक वाढला आहे. या योजनेवर अनेक वेळा टीका केली जात असताना फलनिष्पत्तीवर चर्चा सुरू झाली आहे.

हेही वाचा >>> राजद, जदयू, समाजवादी पार्टीची महिला आरक्षण विधेयकावर नेमकी भूमिका काय?

रोजगार हमी योजनेचे उद्दिष्ट काय?

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत अकुशल काम करण्यास इच्छुक असणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबातील प्रौढ व्यक्तींना शंभर दिवस रोजगाराची हमी देण्यात आली असून या माध्यमातून स्थायी स्वरूपाची मालमत्ता निर्माण करणे, हे या योजनेचे मूळ उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजुरांना रोजगाराचा हक्क प्रदान करणे, सामाजिक सुरक्षा देणे, महिला व दुर्बल घटकांचे सबलीकरण तसेच पंचायत राज संस्थांचे बळकटीकरण यावर योजनेत भर देण्यात आला आहे. हाती घेण्यात येणाऱ्या सर्व कामांच्या एकूण किमतीच्या प्रमाणात कमीत कमी ६० टक्के कामे ही उत्पादक स्वरूपाची मालमत्ता निर्माण करणारी असावीत, हे अपेक्षित आहे.

‘रोजगार हमी’ची गरज का भासली?

महाराष्ट्रातील शेतमजुरांना शेतीच्या हंगामात वर्षभरात सरासरी चार ते साडेचार महिने काम मिळते. शेतीचा हंगाम नसतो, तेव्हा कामाअभावी त्यांची श्रमशक्ती वाया जात असते. हाताला काम नसल्याने आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. श्रमशक्तीचा उपयोग करून विकास योजना पूर्ण करणे आणि मजुरांच्या हाताला काम देणे या दुहेरी हेतूने  रोजगार हमी अधिनियमाची अंमलबजावणी १९७७ पासून महाराष्ट्रात सुरू झाली. २००५ मध्ये केंद्र सरकारने देशभर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कायदा लागू केला.

महाराष्ट्रात या योजनेचे स्वरूप कसे आहे?

महाराष्ट्रात रोजगार हमी अधिनियम १९७७ या कायद्याअंतर्गत दोन योजना सुरू आहेत. त्यात ‘मनरेगा’च्या शंभर दिवसांच्या पुढेही प्रत्येक मजुराच्या मजुरीवरील खर्चाचा आर्थिक भार राज्य सरकार उचलते. यात शेत पांदण रस्ते, सिंचन विहीर, मागेल त्याला शेततळे योजनेचा सभावेश आहे. याशिवाय राज्य रोजगार हमी योजनेतील अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी आणि भूसंपादनाचा मोबदला देण्यासाठी राज्य सरकारचा निधी वापरला जातो.

रोजगार हमी योजनेत महिलांचा सहभाग किती आहे?

योजनेमध्ये महिलांचा किमान ३३ टक्के सहभाग असणे गरजेचे आहे. पण, त्याहून अधिक सहभाग सातत्याने दिसून आला आहे. राज्यात २०२१-२२ या वर्षांत निर्माण झालेल्या एकूण मनुष्यदिवस निर्मितीमध्ये ४३.६७ टक्के इतका महिलांचा सहभाग होता. तर २०२२-२३ या वर्षांत तो ४४.७२ टक्क्यांवर पोहोचला. चालू आर्थिक वर्षांत तो सद्य:स्थितीत ४५ टक्के इतका आहे. अनेक गावांमध्ये रोहयोत काम करणाऱ्या महिला गावातील स्त्री संघटनांच्या बचत गटातही सक्रिय आहेत. त्यामुळे, यातून मिळणाऱ्या मजुरीचा विविध कामांसाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठीही वापर होत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात महिलांकडून कामासाठीची मागणी वाढत आहे.

हेही वाचा >>> भारतीय चलनी नोटांवर महात्मा गांधीच का? जाणून घ्या…

योजनेतून किती रोजगार मिळाला?

राज्यातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल कुटुंबातील व्यक्तींसाठी जिल्हानिहाय किती मनुष्यदिन रोजगार निर्माण होणार, याबाबतचा दरवर्षी जिल्हानिहाय कृती आराखडा तयार केला जातो. या कृती आराखडय़ाला मनुष्यदिवस निर्मिती आराखडा म्हणजेच ‘लेबर बजेट’ असे म्हटले जाते. या आराखडय़ात असलेले ‘लेबर बजेट’चे उद्दिष्ट आणि प्रत्यक्षात उपलब्ध करून दिलेले मनुष्यदिवस याच्या आधारे या मनुष्यदिवस निर्मितीचे मूल्यांकन केले जाते.

योजनेअंतर्गत २०२२-२३ या वर्षांत ७८८.०६ लाख इतकी मनुष्यदिवस निर्मिती झाली आहे. यात सर्वाधिक ८३.८९ लाख मनुष्यदिवस निर्मिती ही अमरावती जिल्ह्यात झाली असून त्याखालोखाल गोंदिया ६२.४५ लाख, पालघर ४९.३८ लाख, बीड ४६.६८ लाख आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात ४१.६१ लाख मनुष्यदिवस रोजगारनिर्मिती झाली आहे.

mohan.atalkar@expressindia.com