विश्लेषण : रेल्वेच्या धडकेत वन्यप्राण्यांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण?

रेल्वेमार्गामुळे वाघांचे कोणते कॉरिडॉर खंडित?

कॉरिडॉर म्हणजे दोन वनक्षेत्रांना जोडणारा भाग. वाघांमधील जनुकीय बदलांसाठी तसेच वाघांच्या पुढच्या पिढ्यांसाठी हे कॉरिडॉर अतिशय महत्त्वाचे मानले जातात. कॉरिडॉर नसतील तर वाघ एकाच वनक्षेत्रापुरते मर्यादित राहतात. याचा त्याचा त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होतो. बल्लारपूर-गोंदिया रेल्वेमार्ग ताडोबा-कन्हाळगाव कॉरिडॉरला खंडित करतो. हाच रेल्वेमार्ग पुढे गोंदियावरून जबलपूर, बालाघाटला गेल्यानंतर कान्हा-पेंच या कॉरिडॉरला खंडित करतो. ताडोबा-कन्हाळगाव आणि मध्य प्रदेशातील कान्हा-पेंच कॉरिडॉर महत्त्वाचा आहे.

‘मिटिगेशन मेजर्स’मध्ये त्रुटी कोणत्या?

बल्लारशा-गोंदिया रेल्वेमार्गावर आजतागायत असंख्य वन्यप्राण्यांचा बळी गेला आहे. मात्र, त्यानंतरही या ठिकाणी ‘मेटिगेशन मेजर्स’ म्हणजेच वन्यप्राण्यांसाठी शमन उपाययोजना- त्यांच्या भ्रमणमार्गातील अडथळे दूर करण्यासाठीच्या उपाययोजना केलेल्या नाहीत. त्यासाठीचा खर्च कोण करणार या मुद्द्यावर उपाययोजना रखडलेल्या आहेत. रेल्वेने चक्क या परिसरात कुंपण घालण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत सुमारे आठ किलोमीटरचे कुंपण पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे वन्यप्राण्यांच्या येण्याजाण्याचा मार्ग बंद झाला आहे.

महाराष्ट्राला गांभीर्य नाही का?

मध्य प्रदेशच्या तुलनेत महाराष्ट्रात आजही वन्यप्राण्यांचे कॉरिडॉर आणि त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत गांभीर्य नसल्याचे दिसते. महाराष्ट्रात वन्यप्राण्यांचे असंख्य बळी जाऊनही शमन उपाययोजनेबाबत वन खाते आणि रेल्वे खातेसुद्धा गांभीर नाही. हाच रेल्वेमार्ग पुढे मध्य प्रदेशात जातो आणि त्या ठिकाणीसुद्धा वन्यप्राण्यांचा कॉरिडॉर खंडित होतो. मात्र तिथे शमन उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या रेल्वेमार्गावर मध्य प्रदेशात वन्यप्राण्यांच्या बळींची संख्या नगण्य आहे. त्यामुळेच आता काही वन्यजीवप्रेमींनी एकत्र येत चार महिन्यांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायलयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

वन्यजीवप्रेमींकडून कोणत्या उपाययोजनांची मागणी?

या रेल्वेमार्गावर असंख्य लांडगे, तरस, अस्वले मारली गेली आहेत. भारतीय रेल्वे वन्यजीवांचे मृत्यू रोखण्यासाठी बेकायदा कुंपण घालत आहे. मात्र प्रत्यक्षात या ठिकाणी वन्यप्राण्यांसाठी भुयारी मार्ग, रात्रीचे अडथळे, वीजदिव्यांचे अडथळे, इलेक्ट्रोमॅट्स आणि घुसखोरी शोध प्रणाली यासारख्या उपाययोजनांची आवश्यकता आहे, त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

वन्यजीवप्रेमींची मागणी काय?

प्रोजेक्ट एलिफंट (हत्ती प्रकल्प), केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालय तसेच केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने रेल्वेमार्गावरील वन्यप्राण्यांचे मृत्यू रोखण्यासाठी काही शिफारशी केल्या होत्या. या शिफारशींचा अहवाल मार्च २०२५ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला. हा अहवाल सर्वांकडेच आहे, पण अजूनही किमान महाराष्ट्रात तरी त्यावर गांभीर्याने विचार करण्यात आलेला नाही. या शिफारशी तातडीने अमलात आणल्या असत्या तर त्यानंतरचे मृत्यू रोखता आले असते. मात्र, गेल्या सहा महिन्यांपासून शिफारशींचा हा अहवाल धूळ खात पडला आहे. या शिफारशी तातडीने अमलात आणल्या जाव्यात, अशी मागणी जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या वन्यजीवप्रेमींनी केली आहे.