Manoj Jarange’s Azad Maidan March: मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत सध्या मनोज जरांगेचं भगवं वादळ घोंगावताना दिसत आहे. त्यामुळे मराठा समाजाविषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रकाशित झालेल्या अद्रिजा रॉयचौधुरी यांच्या From Shivaji to Shinde, how Marathas came to dominate Maharashtra politics या लेखाचा अनुवाद देत आहोत.
मराठा समाज हा मागास आहे की नाही, या मुद्द्यावरून ८० च्या दशकापासूनच सततचा राजकीय संघर्ष सुरू आहे. ‘मराठा’ ही जात किंवा वर्ग प्रत्यक्षात अनेक भिन्न जातींच्या कुटुंबांच्या एकत्रीकरणातून आकारास आल्याचे इतिहासकार मान्य करतात. यात मुख्यतः कुणबी, लोहार, सुतार, भंडारी, ठाकर आणि धनगर यांसारख्या जातींचा समावेश होता. त्या कालखंडात या जातींचे स्थान जातव्यवस्थेच्या खालच्या पायरीवर होते. तीन ते चार शतकांच्या कालावधीत आणि गुंतागुंतीच्या ऐतिहासिक प्रक्रियेतून मराठ्यांनी एक स्वतंत्र जात ओळख निर्माण केली आणि आधुनिक महाराष्ट्राच्या राजकीय व आर्थिक पटलावर अधिराज्य गाजवलं.
“मराठे म्हणजे आधुनिक भारतातील स्वावलंबनाची एक यशोगाथा आहे,” असं मानवशास्त्रज्ञ थॉमस हॅन्सेन म्हणतात. याविषयी ते ‘Wages of Violence: Naming and Identity in Postcolonial Bombay’ या त्यांच्या पुस्तकात सविस्तर माहिती देतात.
मराठा एक स्वतंत्र जात म्हणून उदयास येण्याचा इतिहास
मराठ्यांची कथा साधारणत: १४ व्या शतकात सुरू होते. या कालखंडात मुस्लिम आक्रमणांनी महाराष्ट्रात पाय रोवले. पहिला मोठा हल्ला १३ व्या शतकाच्या अखेरीस अल्लाउद्दीन खिलजीने दख्खनवर केला. त्यानंतर १३५० च्या दशकापर्यंत दख्खनमध्ये सतत युद्ध आणि संघर्ष सुरू राहिले आणि अखेर बहामनी सल्तनतीची स्थापना झाली. पुढील साडेतीनशे वर्षे दख्खनमध्ये टिकून राहिलेल्या मुस्लिम राजवटींनी या प्रदेशातील सामाजिक गतिशीलता ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
इतिहासकार स्टुअर्ट गॉर्डन यांनी आपल्या मराठ्यांवरील अधिकारपूर्ण ग्रंथात लिहिले आहे की, “या शतकांमध्ये जे लोक भरभराटीस आले, त्यांना ‘मराठा’ म्हटले जाऊ लागले.”
गॉर्डन यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘मराठा’ हा शब्द कसा उदयास आला हे सांगणे कठीण आहे. ‘बंगाली’ हा शब्द बंगाली भाषा बोलणाऱ्यांसाठी वापरला जातो, पण मराठी बोलणारे सर्वजण मराठा नव्हते. मात्र, १४ व्या शतकापासून ‘मराठा’ हा शब्द नव्याने उदयास आलेल्या सरदार वर्गासाठी वापरला जाऊ लागला, हे मराठा सरदार बहामनी सल्तनत व त्यानंतर उदयास आलेल्या सल्तनतींच्या सैन्यात रुजू होते. मराठा या श्रेणीत अनेक जातींचा समावेश होता. पण त्यांना एकत्र आणणारी गोष्ट म्हणजे त्यांची लढाऊ परंपरा आणि सैनिकी सेवेमुळे मिळणारे अधिकार व विशेषाधिकार. “हेच अधिकार त्यांना सामान्य शेतकरी, लोहार किंवा सुतारांपासून स्थानिक स्तरावर वेगळं ठरवत होते,” असं गॉर्डन लिहितात. ते याची तुलना ‘राजपूत’ या शब्दाच्या उत्पत्तीशी करतात, राजपुतांची लढाऊ परंपरा मुघल साम्राज्यातील सेवेतून दृढ झाली होती. शेवटी, नातेसंबंध आणि विवाहाच्या मर्यादांमुळे मराठ्यांची जातीय ओळख, राजपूतांप्रमाणेच पक्की झाली.
मराठा या ओळखीला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या उदयानंतर अधिक बळकटी मिळाली. शिवाजी महाराज हे स्वतः भोसले मराठा कुळातील होते. त्यांचे वडील, शाहाजी भोसले, हे दख्खन सल्तनतीत सेवा करणारे मराठा सरदार होते. १७ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची स्थापना केली आणि १८ व्या शतकात मराठ्यांनी भारतीय उपखंडातील मोठ्या प्रदेशावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. शिवाजी महाराजांनी केलेला राज्यकारभार, मराठ्यांनी मुघल सैन्याचा केलेला पराभव, हा पुढील अनेक वर्षे या प्रदेशातील राजकीय वर्चस्वासाठी ऐतिहासिक आधार मानला गेला.
परंतु, मराठ्यांचा सबलीकरणाचा हा प्रवास सोपा नव्हता. हॅन्सेन यांच्या मते, “शिवाजी महाराजांच्या काळातसुद्धा मराठ्यांना क्षत्रिय दर्जा द्यावा का की शूद्र मानावं, यावर स्थानिक ब्राह्मणांबरोबर सातत्याने वाद सुरू होते.” १९व्या शतकात विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातील बहुतांश संस्थानं मराठा सरदारांच्या ताब्यात आली. पुढे याच मराठा सरदारांनी गैर-ब्राह्मण चळवळीत सक्रिय सहभाग घेतला आणि सामाजिक- राजकीय घडामोडींमध्ये आपले स्थान मजबूत केले.
मराठे आणि गैर-ब्राह्मण चळवळ
१९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात उभ्या राहिलेल्या गैर-ब्राह्मण चळवळीमुळे मराठा समाजाची ओळख अधिक स्पष्टपणे ब्राह्मणांविरोधात रेखाटली गेली. १८७३ मध्ये, जेव्हा संपूर्ण भारतात सामाजिक सुधारणा जोर धरत होत्या, त्याच काळात पुण्यात ज्योतिराव फुले यांनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. पाश्चात्य उपयोगितावाद आणि ख्रिश्चन तत्त्वज्ञानातून प्रेरणा घेत, फुले यांनी असा ऐतिहासिक दृष्टिकोन मांडला की दख्खनमधील समाजाचा पाया हा शूद्र शेतकरी समाजावर आधारित होता. त्यांच्या मते, आर्यपूर्व काळात शूद्रांनी एक समतोल व सुसंवादी समाजव्यवस्था उभारली होती. मात्र उत्तर भारतातून आलेल्या आर्य-ब्राह्मण गटांच्या आक्रमणाने व वर्चस्वाने ही व्यवस्था उद्ध्वस्त झाली.
अमेरिकन आंबेडकरी मानववंशशास्त्रज्ञ गेल ऑम्व्हेड्ट यांनी त्यांच्या Cultural Revolt in a Colonial Society: The Non-Brahman Movement in Western India 1873-1930 (1976) या ग्रंथात नमूद केले आहे की, सत्यशोधक समाजाने अस्पृश्यांपासून ते मराठा-कुणबीसारख्या मोठ्या शेतकरी समुदायांपर्यंत सर्वच गैर-ब्राह्मण जातींच्या आकांक्षा आणि आवाजाला व्यासपीठ दिले.
या चळवळीच्या परिणामस्वरूप दख्खनातील विविध शहरांमध्ये स्वतंत्र शैक्षणिक संस्था, प्रकाशनसंस्था आणि सेवाभावी संस्था उभारल्या गेल्या, ज्या ब्राह्मणसत्तेच्या आधाराशिवाय कार्यरत राहिल्या. प्रत्यक्षात गैर-ब्राह्मण चळवळीचे नेते सुरुवातीला ब्राह्मण वर्चस्व असलेल्या राष्ट्रवादी चळवळीपासून स्वतःला दूर ठेवत. त्यांच्या दृष्टीने ती चळवळ म्हणजे “ब्रिटिश राज संपवून ब्राह्मणराज आणण्याचा प्रयत्न” होता (ऑम्व्हेड्ट, १९६६).
१९२० च्या दशकापासून गैर-ब्राह्मण चळवळीने छत्रपती मेळा सुरू केला, ज्यात शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाचं स्मरण केलं जात होतं. हॅन्सेन यांच्या वर्णनानुसार, या मेळ्यांत गायली जाणारी गाणी आणि नाटके पुण्यातील ब्राह्मणांचे, त्यांच्या सत्तेच्या गैरवापराचे उपहास करत आणि मराठ्यांना खऱ्या अर्थाने दख्खन व राष्ट्राचे लोक म्हणून गौरवत असत. या प्रक्रियेत गैर-ब्राह्मणांचा थेट संघर्ष चित्पावन ब्राह्मण बाळ गंगाधर टिळकांशी झाला. टिळकांनी हिंदू परंपरेला राष्ट्रवादाशी जोडण्याचा प्रयत्न करत शिवाजीं महाराजांना प्रादेशिक हिंदू ओळखीचं प्रतीक म्हणून पुढे आणलं.
मराठा सरदारवर्गाने गैर-ब्राह्मण चळवळीने सुरू केलेल्या शिवाजी महाराजांच्या स्मरणोत्सवाला पाठिंबा दिला. टिळकांनी शिवाजी महाराजांचे थेट वंशज, कोल्हापूरचे शाहू महाराज यांच्याकडे या सोहळ्यासाठी मान्यता आणि आर्थिक मदत मागितली तेव्हा त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. शाहू महाराज टिळक व पुण्यातील ब्राह्मण यांचे प्रखर विरोधक होते आणि त्यांनी आपला पाठिंबा सत्यशोधक समाज आयोजित करीत असलेल्या सोहळ्यास दिला. हॅन्सेन लिहितात की, या परस्परविरोधी कथनांच्या माध्यमातूनच शिवाजी महाराजांचा गौरव अखेर बॉम्बे प्रेसिडेन्सीच्या सर्व भागांत रूजला.
१९०० पासूनच गैर-ब्राह्मण चळवळ शाहू महाराजांच्या नेतृत्वाखाली आली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली सत्यशोधक समाजाने मराठ्यांना एक व्यापक सामाजिक गट म्हणून परिभाषित करण्यास सुरुवात केली. १९२० च्या दशकात शाहू महाराज संघटनेतून बाहेर पडल्यावर सत्यशोधक समाज अस्तित्वात राहिला नाही, पण त्यांच्या संघटनात्मक कार्याचा प्रभाव कायम राहिला. ब्राह्मण आणि मराठा हे ठाम सामूहिक गट म्हणून उभे राहिले.
या प्रक्रियेला वसाहतवादी अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपानेदेखील चालना मिळाली. ब्राह्मण वर्चस्वाखालील राष्ट्रवादी संघर्षाला विरोध म्हणून त्यांनी गैर-ब्राह्मण चळवळीला प्राधान्य दिलं. हॅन्सेन सांगतात की, “ब्रिटिशांना मराठा नेत्यांमध्ये राष्ट्रवादाच्या लाटेविरोधात संभाव्य मित्र दिसत होते. मराठा शेतकऱ्यांना सक्षम करणं हीच त्यांची धोरणात्मक भूमिका होती.” दुसऱ्या महायुद्धापर्यंत मराठे आणि अस्पृश्य महार हे वसाहतवादी सैन्य आणि ‘बॉम्बे पोलिसां’मध्ये प्राधान्याने भरती होणारे गट होते.
२०व्या शतकात निवडणूक प्रक्रियेच्या उदयानंतर जातीय राजकारण हे संख्येच्या खेळात रूपांतरित झाले. इतिहासकार सुमित गुहा यांच्या मते, परंपरेने जात ही लहान गटांत विभागलेली होती. स्पर्श, अन्न आणि विवाह यांसारख्या सामाजिक प्रथांभोवती केंद्रित. पण निवडणूक व्यवस्थेत, जिथे लाखो मतदारांचा सहभाग असतो, तिथे अशा छोट्या जातीय ओळखी अपुऱ्या ठरतात. त्याऐवजी प्रादेशिक स्तरावरच्या मोठ्या जातीय गटांच्या ओळखी मतदारांना एकत्र आणण्यासाठी पुढे सरसावतात. “निवडणूक प्रक्रियेच्या माध्यमातून मोठे जातीय मतदान गट उभे राहतात,” असे गुहा स्पष्ट करतात. अशा परिस्थितीत पारंपरिक नावे—उदाहरणार्थ मराठा आदींना नव्या आणि व्यापक राजकीय अर्थाने महत्त्व प्राप्त होते.
गेल ऑम्व्हेड्ट यांच्या मते, १९२० च्या दशकाच्या अखेरीस ग्रामीण भागात अशी नवी नेतेमंडळी पुढे आली ज्यांची ताकद पारंपरिक अधिकारावर नव्हे, तर गैर-ब्राह्मण समाजाच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक मागण्या मांडण्याच्या क्षमतेवर आधारित होती. या काळात मराठा म्हणून ओळख निर्माण करणं हळूहळू प्रतिष्ठेचं आणि आकर्षक ठरत गेलं. हॅन्सेन यांच्या मते, १८८२ सालच्या ठाणे जिल्हा गॅझेटिअरमध्ये कुणबी, आगरी, कोळी यांसारख्या जाती स्वतंत्र गट म्हणून नमूद होत्या; पण त्या प्रत्येक गटातील उच्चभ्रू स्तराला मराठा म्हणूनच संबोधले जात असे—उदा. मराठा-कुणबी, मराठा-आगरी. मात्र १९३१ च्या जनगणनेत मराठा आणि कुणबी यांना एकत्र करून एकच गट मानण्यात आला. त्यामुळे कुणबी ही स्वतंत्र जात-श्रेणी हळूहळू अदृश्य होत जाऊन मराठा या व्यापक जातीय ओळखीत विलीन झाल्यासारखी भासली.
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मराठा वर्चस्व
शाहू महाराजांच्या निधनानंतर गैर-ब्राह्मण चळवळीचे नेतृत्व केशवराव जेधे आणि दीनकरराव जवळकर यांनी हाती घेतले. १९२३ मध्ये या गटातीलच भास्करराव जाधव यांनी गैर-ब्राह्मण पक्षाची स्थापना केली. १९२० च्या दशकात या पक्षाचे सदस्य सातारा, सोलापूर, नाशिक, बुलढाणा अशा महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांतील स्थानिक मंडळांवर नियंत्रण मिळवण्यात यशस्वी झाले. एस. एम. दहिवले यांनी इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली (१९९५) मध्ये लिहिलेलं आहे की, “जिथे जिथे गैर-ब्राह्मण चळवळ मजबूत होती, तिथे गैर-ब्राह्मणांनी ब्राह्मणांकडून सत्ता हिसकावून घेतली.”
जेधे आणि जवळकर हे टिळक व ब्राह्मण राजकारणाचे कट्टर विरोधक म्हणून उदयास आले. त्यांनी सर्व ब्राह्मणांना विधिमंडळ परिषद, स्थानिक मंडळं आणि सरकारी सेवांमधून हाकलून लावण्याची मागणी केली. १९२६ मध्ये त्यांनी आपल्या पक्षात ब्राह्मणांना सामील होण्यास मनाई केली. १९२७ मध्ये डॉ. भीमराव आंबेडकरांनी महाड येथे सत्याग्रह सुरू केला तेव्हा जेधे आणि जवळकरांनी त्यात ब्राह्मणांना सहभागी होऊ न देण्याची मागणी केली. मात्र आंबेडकरांनी ती अट फेटाळली, कारण ते ब्राह्मणवादाच्या विरोधात होते, ब्राह्मणांच्या नव्हे.
१९३० च्या दशकात गैर-ब्राह्मण पक्षातील तरुण कार्यकर्ते टप्प्याटप्प्याने काँग्रेसच्या सविनय कायदेभंग चळवळीत सहभागी होऊ लागले. परिणामी, ग्रामीण भागात मराठ्यांनी उभारलेली राजकीय ताकद काँग्रेसच्या राष्ट्रवादी प्रवाहात मिसळली आणि महाराष्ट्रातील ब्राह्मण काँग्रेसपासून हळूहळू अलिप्त होत गेले.
हॅन्सेन यांच्या मते, स्वातंत्र्यानंतर दोन निर्णायक घटकांनी काँग्रेसचं ‘मराठाकरण’ घडवून आणलं. पहिला घटक म्हणजे सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराची अंमलबजावणी—ज्यामुळे गैर-ब्राह्मण आणि विशेषतः मराठा समाज काँग्रेससाठी स्थिर आणि व्यापक जनाधार बनला. दुसरा घटक म्हणजे महात्मा गांधींची नथुराम गोडसे या चित्पावन ब्राह्मणाने केलेली हत्या. या घटनेनंतर समाजात ब्राह्मणांविरोधात तीव्र संताप उसळला. हॅन्सेन लिहितात की, “हा संताप काही प्रमाणात स्वाभाविक होता; परंतु गैर-ब्राह्मण काँग्रेस नेत्यांनी आपले राजकीय स्थान अधिक बळकट करण्यासाठी त्याला सूक्ष्म रीतीने खतपाणी घातले.”
पुढील दशकांत, राज्याच्या मागणीपासून ते निवडणुकीतील यशापर्यंत मराठ्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात ठसा उमटवला. १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यापासून आतापर्यंतच्या २० मुख्यमंत्र्यांपैकी तब्बल १२ मुख्यमंत्री मराठा समाजातूनच झाले आहेत. त्यात एकनाथ शिंदे यांचाही समावेश होतो. हॅन्सेन यांच्या मते, महाराष्ट्रातील मराठ्यांचं राजकीय प्रभुत्व हे तामिळनाडूमधील गैर-ब्राह्मण चळवळीशी किंवा बिहार–उत्तर प्रदेशातील यादवांच्या उदयाशी साधर्म्य दाखवतं; मात्र मराठ्यांच्या बाबतीत ही प्रक्रिया अधिक खोलवर आणि दीर्घकाळ टिकणारी ठरली.
१९८० नंतर, मंडल आयोगाच्या अहवालानंतर मराठ्यांनी ओबीसी आरक्षणासाठी सातत्याने आंदोलन छेडलं आणि स्वतःला कुणबी म्हणून ओळख मिळावी, अशी मागणी केली. परंतु अनेक पिढ्यांपर्यंत मराठ्यांनी मुख्यमंत्रीपद भूषवल्यानंतरही या मागणीचं ठोस समाधान झालेले नाही. हॅन्सेन यांच्या मते, आरक्षणाचा मुद्दा दोन स्रोतांमधून बळकट झाला, पहिला म्हणजे गुजरातमधील पटेल समाजाने आरक्षण मिळवण्यात साधलेलं यश आणि दुसरा म्हणजे ‘मराठा’ ही ओळख आता पूर्वीसारखी एकसंध आणि प्रभावी राहिलेली नाही.
