स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणाची गरज कोणाला? गरजूंना की राजकीय नेत्यांना?

स्वयंपुनर्विकास म्हणजे काय?

राज्यातील जुन्या व जीर्ण झालेल्या सर्वच थरातील नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकासाशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी विकासकांवरच अवलंबून राहावे लागत होते. अशा वेळी स्वयंपुनर्विकास करता येऊ शकतो, हे सर्वप्रथम म्हाडाचे माजी अध्यक्ष व वास्तुरचनाकार चंद्रशेखर प्रभू यांनी दाखवून दिले. स्वयंपुनर्विकास म्हणजे विकासकाविना केलेला पुनर्विकास. या संकल्पनेला रहिवाशांकडून जोरदार प्रतिसाद मिळत होता. मात्र यामध्ये अर्थसहाय्याची प्रमुख अडचण होती. हीच मेख ओळखून मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक म्हणजेच मुंबै बँकेनेही अशा प्रकल्पांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली. मुंबै बॅंकेचे अध्यक्ष असलेल्या प्रवीण दरेकर यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करून १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी स्वयंपुनर्विकासासाठी स्वतंत्र अधिसूचना जारी करून घेण्यात यश मिळवले. ही अधिसूचना जारी होताच अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्था पुढे आल्या. परंतु दिलेल्या सवलतींबाबत स्पष्ट आदेश नसल्यामुळे फायदा होत नसल्याचे तसेच अंमलबजावणीत अडचणी असल्याचे लक्षात आले. मात्र राज्यात सत्ताबदल झाला. त्यामुळे या धोरणाचा पाठपुरावा झाला नाही. भाजपप्रणित सरकार सत्तेवर येताच दरेकर सक्रिय झाले. याचा परिपाक म्हणजे याबाबत मार्ग काढण्यासाठी २४ एप्रिल २०२५ रोजी दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगटाची स्थापना करण्यात आली.

अभ्यासगटाच्या शिफारशी…

दरेकर यांच्या अभ्यासगटावर स्वयंपुनर्विकासासोबत समूह पुनर्विकास, रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प आदींबाबतही शिफारशी करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. मुंबईतील सुमारे ५८०० पुनर्विकास प्रकल्प रखडल्याचा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे. त्यामुळे स्वयंपुनर्विकास हा प्रभावी विकल्प असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात स्वयंपुनर्विकासाबाबतच अधिकाधिक शिफारशी आढळून येतात. ३० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक जुन्या इमारती किंवा सक्षम प्राधिकरणाने जाहीर केलेल्या धोकादायक तसेच नोंदणीकृत इमारती स्वयंपुनर्विकासासाठी पात्र असतील, एक खिडकी योजना प्रणाली विकसित करणे, दहा टक्के अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ, नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंदी असलेल्या इमारतींना ०.४ चटईक्षेत्रफळ, टीडीआरऐवजी सरकारी चटईक्षेत्रफळ वापरण्याची मुभा, अधिमूल्यात सवलत व भरणा करण्यासाठी टप्पे, मुद्रांक शुल्क, सेवा व वस्तु दरात सवलत, कमी व्याज दरात कर्ज आदी २०१९ च्या शासन निर्णयाच असलेल्या विविध शिफारशी पुन्हा करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये मात्र स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.

प्राधिकरणाची आवश्यकता आहे?

स्वंयपुनर्विकास तातडीने मार्गी लागावा यासाठी अभ्यासगटाने सुचविलेल्या तीन पर्यायांपैकी स्वयं-समूह पुनर्विकास प्राधिकरण स्थापनेचा पर्याय स्वीकारून तशी निर्मिती करण्यात आली आहे. स्वयंपुनर्विकास ठीक आहे. पण स्वयं-समूह पुनर्विकास म्हणजे काय, याबाबत स्पष्टता नाही. एकल किंवा अनेक इमारतींचा समूह पुनर्विकास असा अर्थ असल्याचे गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी सांगितले. प्राधिकरणाची आवश्यकता होती का, या प्रश्नावर नियोजन प्राधिकरणांनी मंजुरीत दाखवलेली हलगर्जी कारणीभूत असल्याचे विधान करता येईल. आता या प्राधिकरणाला काय अधिकार दिले जातात हे महत्त्वाचे आहे. प्राधिकरणाच्या अधिकारांबाबत स्वतंत्र प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे.

अहवालातील मार्गदर्शक सूचना …

स्वयंपुनर्विकासाचा प्रसार व मार्गदर्शन करणारी स्वतंत्र यंत्रणा म्हणून प्राधिकरण स्वायत्त असावे, स्वयंपुनर्विकासात येणाऱ्या अडचणी शासनापुढे सादर करून त्यावर उपाय, मूळ परवानग्यांसाठी लागणारे अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणे तसेच नियोजन प्राधिकरणांसोबत नियमन आदी जबाबदाऱ्या प्राधिकरणावर सोपविण्याचे प्रस्तावीत आहे. याशिवाय आणखी काय अधिकार प्राधिकरणाला दिले जातात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. ५०० कोटींचे सुरुवातीचे अर्थसहाय्य, अध्यक्षांना मंत्रिपदाचा दर्जा आदींमुळे हे प्राधिकरण राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तरी पुनर्विकासाचा रखडलेला संवेदनशील प्रश्न प्राधिकरणाच्या माध्यमातून सोडवला जाणार आहे का, हे महत्त्वाचे आहे. म्हाडा हेही प्राधिकरण आहे. स्वयंपुनर्विकासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण व समन्वय संस्था म्हणून म्हाडावर जबाबदारी म्हणजे समांतर यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. पुनर्विकास मंजुरी प्रक्रियेतील आणखी एक अडथळा वाढला, अशी या प्राधिकरणाची गत होऊ नये.

दरेकर यांची नियुक्ती का?

अभ्यासगटाचे प्रमुख म्हणून प्रवीण दरेकर यांनी राज्य शासनाला ३०० पानांचा सविस्तर अहवाल सादर केला. या अहवालावर कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. याचाच एक भाग म्हणून स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरण स्थापन झाल्यानंतर यासाठी सतत पाठपुरावा करणाऱ्या दरेकर यांची नियुक्ती अपेक्षित होती. दरेकर हे मुंबै बॅंकैचे अध्यक्ष आहेत. स्वयंपुनर्विकासासाठी मुंबै बॅंकेकडून कर्ज दिले जात असताना प्राधिकरणावर त्यांची नियुक्ती योग्य आहे का, या नैतिकतेचा मुद्दा बाजुला ठेवूया. या प्राधिकरणाकडून स्वयंपुनर्विकासासाठी रहिवाशांना सर्वच प्रकारचे सहकार्य व्हावे, अशीच अपेक्षा आहे. अन्यथा फक्त राजकीय पुनर्वसनापुरते हे प्राधिकरण मर्यादित राहू नये, असे वाटते.nishant.sarvankar@expressindia.com