Sana Mir Azad Kashmir Controversy: महिला क्रिकेट विश्वचषकाच्या सामन्यादरम्यान झालेल्या एका विधानाने आता आणखी एक नव्या वादाचे मोहोळ उठले आहे. माजी पाकिस्तानी कर्णधार सना मीर हिने महिला विश्वचषकातील समालोचनादरम्यान नतालिया परवेजचा उल्लेख ‘आझाद काश्मीर’मधील खेळाडू असा केला आणि पुन्हा एकदा भारत- पाकिस्तान क्रिकेट आणि भू-राजकीय ऐरणीवर आला. भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यांच्या पार्श्वभूमीवर आधीच असलेल्या तणावात या विधानाने अधिकच भर घातली आहे. परंतु हा वाद फक्त खेळापुरता मर्यादित नाही. याचा संबंध थेट १९४७ च्या फाळणीपासून आजवर चालत आलेल्या जम्मू-काश्मीर प्रश्नाच्या इतिहासाशी जोडलेला आहे. या वादग्रस्त उल्लेखाच्या निमित्ताने पाकव्याप्त काश्मीर (PoK) हा भाग कसा अस्तित्वात आला आणि काश्मीर प्रश्नाचं भू-राजकारण कसं सतत बदलत राहिलं, याचाच घेतलेला हा आढावा.
जम्मू-काश्मीरचा भू-राजकीय इतिहास
जम्मू-काश्मीरचा भू-राजकीय इतिहास हा फाळणी, युद्धं आणि भौगोलिक वादांनी आकारास आला आहे. एकेकाळी भारतातील सर्वांत मोठं संस्थान असलेल्या या प्रदेशावर १९४७ साली पाकिस्तानने आक्रमण केलं आणि भारतात विलिन झालेल्या काश्मीरचा काही भाग गिळंकृत केला त्यातून ‘पाकव्याप्त काश्मीर’ची (PoK) निर्मिती झाली. ब्रिटिशांचा प्रभाव, भारत-पाकिस्तानमधील संघर्ष आणि चीनच्या विस्तारवादी धोरणामुळे हा प्रश्न अधिक चिघळला. तरीही, तणाव आणि संघर्ष असूनही भारताने जम्मू-काश्मीरवरील आपला सार्वभौमत्वाचा दावा कायम ठेवला आहे आणि धोरणात्मक लष्करी कारवाईद्वारे त्याचे संरक्षण केले आहे.
जम्मू आणि काश्मीर (J&K)
जम्मू-काश्मीर संस्थान २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी भारतात विलीन झाले. भारताच्या स्वातंत्र्यापूर्वी (१५ ऑगस्ट १९४७) कालखंडात जम्मू-काश्मीर हे ५६२ संस्थानांपैकी सर्वात मोठं संस्थान होतं. त्याचं क्षेत्रफळ २,१८,७७९ चौरस किलोमीटर एवढं होतं, म्हणजेच या भागाचा विस्तार बेल्जियम, डेन्मार्क, हॉलंड, ऑस्ट्रिया आणि अल्बेनिया या देशांच्या एकत्रित भूभागाइतका आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (POK) आझाद जम्मू आणि काश्मीर (AJK) व गिलगिट-बाल्टिस्तानचा समावेश होतो. याचा इतिहास गुंतागुंतीचा आहे. या इतिहासावर भू-राजकीय संघर्ष आणि प्रादेशिक आकांक्षांचा प्रभाव आहे.
जम्मू-काश्मीरचे प्रादेशिक विभाजन
भारतामध्ये विलिनीकरणाच्या वेळी जम्मू-काश्मीरचे एकूण क्षेत्रफळ २,२२,२३६ चौ.कि.मी. होते. मात्र, पुढील काही दशकांत या प्रदेशाचा मोठा भाग पाकिस्तान आणि चीनने काबीज केला.
पाकव्याप्त काश्मीरचा (POK) ऐतिहासिक कालक्रम
लाहोर ठराव (१९४०) हा पाकिस्तानच्या मागणीची पायाभरणी करणारा ठरला. या ठरावात मुस्लिम बहुसंख्य प्रदेशांचे स्वतंत्र विभाजन न करता कोणताही घटनात्मक आराखडा मुस्लिमांसाठी टिकाऊ ठरणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. पुढे या ठरावात ब्रिटिश भारताच्या वायव्य आणि ईशान्य भागातील मुस्लिम बहुसंख्य प्रदेशांना स्वतंत्र राज्यांमध्ये संघटित करण्याची मागणी करण्यात आली, जेणेकरून त्या प्रत्येक घटकाला संपूर्ण स्वायत्तता आणि सार्वभौमत्व मिळेल. या पार्श्वभूमीवर १९४७ च्या भारताच्या फाळणीनंतर पाकिस्तानने काश्मीरवर दावा केला आणि सैन्य आक्रमणाद्वारे त्या प्रदेशाचा काही भाग ताब्यात घेतला. अशा प्रकारे लाहोर ठराव आणि पाकिस्तानचा काश्मीरवरील दावा हे परस्परांशी संबंधित आहेत.
१९४७ पूर्वकाळ : जम्मू-काश्मीरचे संस्थान
१९४७ पूर्वी जम्मू-काश्मीर हे ब्रिटिश भारतातील एक मोठं संस्थान होतं. या प्रदेशात मुस्लिम बहुसंख्य असले तरी सत्ता महाराज हरिसिंह या हिंदू शासकाकडे होती. ब्रिटिश राजवट संपल्यानंतर संस्थानांना भारतात सामील होण्याचा, पाकिस्तानात जाण्याचा अथवा स्वतंत्र राहण्याचा पर्याय देण्यात आला. त्यावेळी महाराज हरिसिंह यांनी तटस्थ भूमिका घेत स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय केला. त्यांनी भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांशी ‘स्टँडस्टिल करार’ केला, या करारामुळे विद्यमान स्थिती कायम ठेवण्याचा प्रयत्न झाला.
रॅडक्लिक यांचा गोंधळ
काश्मीर संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिटिशांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरली. भारताची फाळणी ब्रिटिश वकील सिरिल रॅडक्लिफ यांच्या देखरेखीखाली करण्यात आली. ८ जुलै १९४७ रोजी ते भारतात आले. भारताच्या भूगोलाबाबत किंवा नकाशाबाबत पूर्वी कोणताही अनुभव नसतानाही, त्यांच्यावर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सीमा फक्त पाच आठवड्यांत आखण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. या घाईगडबडीत झालेल्या प्रक्रियेतील त्रुटींनीच पुढे काश्मीर प्रश्नाला अधिक गुंतागुंतीचं रूप दिलं.
पाकिस्तानच्या जम्मू-काश्मीरवरील आक्रमणातील ब्रिटिश कट
जम्मू-काश्मीरवर पाकिस्तानने केलेल्या आक्रमणामागे ब्रिटिशांचा कट आणि त्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्याचे अनेक संशोधनांमधून पुढे आले आहे. भारताचे तत्कालीन गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन, भारतीय सैन्याचे प्रमुख जनरल लॉकहार्ट आणि पाकिस्तान सैन्याचे सेनाप्रमुख जनरल डग्लस ग्रेसी या वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचा या घटनेमध्ये थेट किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग होता. या तिघांच्या हालचालींमुळे पाकिस्तानला प्रोत्साहन मिळाले आणि पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरमध्ये सैन्य घुसवून आक्रमण केले. त्यामुळे काश्मीर संघर्षाला सुरुवात झाली आणि आजवर टिकून असलेल्या दीर्घकालीन भारत-पाक तणावाची बीजे पेरली गेली.
पाकिस्तानची योजनाबद्ध घुसखोरी
पाकिस्तानच्या काश्मीरवरील आक्रमणाच्या योजनेबाबत पंडित नेहरूंना काहीच माहिती नव्हती, मात्र मोहम्मद अली जिना यांना याचा पूर्ण अंदाज होता. या आक्रमणासाठी रझाकार नावाचं दल तयार करण्यात आलं, या सैन्यात पाकिस्तानी सैन्यातील सैनिकही सामील होते. हे सर्व सैनिक शस्त्रसज्ज होते आणि त्यांना विशेष लष्करी प्रशिक्षण देण्यात आलं होतं. अशा प्रकारे योजनाबद्ध तयारीनिशी पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये घुसखोरी केली.
विन्स्टन चर्चिल यांची भूमिका
त्या काळात ब्रिटनचे पंतप्रधान क्लेमेंट ॲटली असले तरी, विन्स्टन चर्चिल हे तेव्हाही प्रभावी नेते मानले जात होते. चर्चिल यांनी पाकिस्तान सैन्यप्रमुख जनरल डग्लस ग्रेसी यांना गुप्त आदेश दिले होते की, भारत आणि पाकिस्तान यांना एकमेकांशी लढू द्यावे, पण त्या संघर्षातून पाकिस्तानच्या वाट्याला “भारताचा काही भाग” मिळालाच पाहिजे. या धोरणामागील खरे उद्दिष्ट भारत आणि पाकिस्तान यांना कायमच्या संघर्षात अडकवणे, जेणेकरून काश्मीर प्रश्न सतत जिवंत राहील आणि या दोन देशांमध्ये स्थिरता निर्माण होणार नाही हा होता.
१९४७ : पूंछ उठाव आणि आदिवासी आक्रमण
१९४७ च्या वसंत ऋतूमध्ये महाराज हरिसिंह यांच्या प्रशासनाविरुद्ध पूंछ भागात सामाजिक आणि राजकीय असंतोष निर्माण झाला. स्थानिक उठाव करण्यात आला, यात दुसऱ्या महायुद्धातून नुकतेच सेवामुक्त झालेले अनेक सैनिक सक्रियपणे सहभागी झाले. हा उठाव वाढत जाऊन १९४७ साली पाकिस्तानच्या वायव्य सीमेवरील प्रांतातून (NWFP) हजारो पश्तूनी लोक जम्मू-काश्मीरमध्ये घुसले. या लोकांनी स्थानिक उठावाला पाठबळ देत मुझफ्फराबाद आणि बारामुल्ला यांसारखी महत्त्वाची गावे काबीज केली. यामुळे काश्मीर संकटाची व्याप्ती आणखी गंभीर झाली आणि पुढे पहिल्या भारत-पाक युद्धाची पार्श्वभूमी तयार झाली.
भारतात विलिनीकरण आणि पहिले भारत-पाक युद्ध
पाकिस्तानकडून घडवून आणलेल्या सैन्यदलाच्या आक्रमणामुळे जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती गंभीर झाली होती. या धोक्याला तोंड देण्यासाठी महाराजा हरिसिंह यांनी भारताकडे लष्करी मदतीची विनंती केली. भारताने मदत देण्यास होकार दिला, मात्र अट घातली की जम्मू-काश्मीरने अधिकृतरीत्या भारतात विलीन व्हावे. त्यामुळे २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी महाराज हरिसिंह यांनी विलिनीकरणाचा करारनाम्यावर (Instrument of Accession) स्वाक्षरी केली आणि जम्मू-काश्मीर भारताचा भाग झाला. त्यानंतर भारतीय सैन्याला हवाईमार्गे तातडीने श्रीनगरमध्ये उतरवण्यात आले आणि पाकिस्तानी सैन्याचा प्रतिकार करण्यात आला. या घडामोडींमुळे पहिलं भारत-पाक युद्ध (१९४७–१९४८) सुरू झालं. अखेरीस संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीने युद्धविरामाची घोषणा झाली आणि नियंत्रण रेषा (Line of Control – LoC) निश्चित झाली. या रेषेमुळे जम्मू-काश्मीरचा प्रदेश प्रत्यक्षात दोन भागांमध्ये विभागला गेला आणि भारत-पाकिस्तानमधील दीर्घकालीन काश्मीर प्रश्नाची पायाभरणी झाली.
आझाद जम्मू काश्मीरची (AJK) निर्मिती
या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने कब्जा केलेल्या जम्मू-काश्मीरच्या काही भागाला ‘आझाद जम्मू आणि काश्मीर’ (AJK) असे नाव दिले. मात्र, या प्रदेशाचा कारभार थेट पाकिस्तानच्या प्रभावाखाली राहिला आणि तो पूर्णपणे स्वतंत्र न राहता, पाकिस्तानच्या राजकीय व लष्करी नियंत्रणाखालीच कार्यरत राहिला.
२४ ऑक्टोबर १९४७ : आझाद जम्मू-काश्मीरची घोषणा
१९४७ च्या या गोंधळाच्या परिस्थितीत, २४ ऑक्टोबर रोजी काही बंडखोरांनी जम्मू-काश्मीरच्या नैऋत्य भागात हंगामी ‘आझाद जम्मू-काश्मीर सरकार’ स्थापन केल्याची घोषणा केली. या चळवळीचे नेतृत्व सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान याने केले. त्याने सुमारे ५०,००० जणांचे ‘आझाद आर्मी’ नावाचे सैन्यदल उभारले, यात मोठ्या संख्येने माजी सैनिकही सहभागी झाले होते. या सैन्यदलाने पश्चिमेकडील अनेक जिल्ह्यांवर ताबा मिळवला आणि या प्रदेशाला नंतर ‘आझाद काश्मीर’ असे संबोधले जाऊ लागले.
कराची करार (१९४९) आणि सीझफायर लाईन (CFL)
१९४९ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीने भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात कराची करार झाला. या कराराच्या माध्यमातून दोन्ही देशांदरम्यान सीझफायर लाईन (CFL) म्हणजेच युद्धविराम रेषा निश्चित करण्यात आली. या रेषेच्या आखणीत अनेक तांत्रिक आणि भौगोलिक अडचणी आल्या. डोंगराळ व दुर्गम भागांमुळे सीमारेषा अचूकपणे आखणं कठीण ठरलं, तर स्थानिक गावं आणि वस्तींच्या ताब्यावरून वाद निर्माण झाले. याशिवाय सीमारेषेवर घुसखोरीचे प्रयत्न आणि चकमकी सतत घडत राहिल्या.
सीएफएलमधील संदिग्धता
सीएफएलची मर्यादा केवळ NJ 9842 या बिंदूपर्यंत स्पष्ट करण्यात आली. त्यानंतरच्या भागासाठी करारात फक्त ‘थेंन्स नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स’ (तेथून उत्तरेकडे हिमनद्यांकडे) अशी अस्पष्ट नोंद करण्यात आली. ही जाणीवपूर्वक ठेवलेली धूसरता ब्रिटिशांचा डाव असल्याचं विश्लेषकांचं म्हणणं आहे, त्यामुळे पुढे नवे वाद निर्माण होऊ शकतील. शिवाय, सीएफएल आखताना १:२,५०,००० प्रमाणातील नकाशावर जाड मार्कर पेनने रेषा ओढण्यात आली, त्यामुळे प्रत्यक्षात १ किमीपर्यंत तफावत निर्माण झाली. याच कारणामुळे सीमेवर वारंवार तणाव आणि संघर्षाची परिस्थिती उद्भवली. १९७२ साली सिमला करारानंतर सीएफएलचं नाव बदलून अधिकृतरीत्या नियंत्रण रेषा (LoC) करण्यात आलं, जी आजही भारत-पाक संघर्षाचा केंद्रबिंदू आहे.
सियाचिन ग्लेशियर आणि सामरिक नकाशा वाद
१९६७ ते १९७० या काळात अमेरिकेच्या US Defence Mapping Agency या संस्थेने तयार केलेल्या नकाशांमध्ये सियाचिन ग्लेशियर चुकीने पाकिस्तानच्या भूभागात दाखवण्यात आले. या चुकीच्या नकाशांचा फायदा घेत पाकिस्तानने सियाचिनवर दावा करण्यासाठी परदेशी मोहिमांना (foreign expeditions) प्रोत्साहन दिले. मात्र, भारताला या डावपेचांची कल्पना आली आणि एप्रिल १९८४ मध्ये ऑपरेशन मेघदूत राबवून सियाचिन ग्लेशियरवर पाकिस्तान आधीच नियंत्रण मिळवले. हिमालयातील या अत्यंत कठीण आणि उंच भागावर नियंत्रण मिळवणारा भारत हा जगातील पहिला देश ठरला. यामुळे पाकिस्तानचे सामरिक डावपेच हाणून पाडले गेले आणि सियाचिनवरील भारताचे अस्तित्त्व आजही कायम आहे.
पाकिस्तानची कारगिल मोहीम (१९९९)
सियाचिनवरील अपयशानंतर पाकिस्तानने १९९९ मध्ये कारगीलमध्ये भारतीय भूभागावर कब्जा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. पाकिस्तानी सैन्य व दहशतवाद्यांनी भारतीय सीमेत घुसखोरी करून बंकर आणि उंचसखल ठिकाणे ताब्यात घेतली. मात्र भारतीय सैन्याने प्रखर लढाई करून पाकिस्तानचा हा डाव उधळून लावला. अखेरीस पाकिस्तानला माघार घ्यावी लागली आणि भारताने कारगील युद्धात विजय मिळवला.
भारतासमोरची सामरिक आव्हाने
भारतासमोर सध्या सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे दोन आघाड्यांवरील सुरक्षा धोका आहे. पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही शेजारी देशांकडून निर्माण होणाऱ्या संकटामुळे भारताला सतत उच्च स्तरावर लष्करी सतर्कता ठेवावी लागते. पाकिस्तानची विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा ही भारतासाठी दीर्घकाळापासून डोकेदुखी ठरली आहे. सीमापार घुसखोरी, दहशतवादी संघटनांना पाठबळ देणं आणि काश्मीर प्रश्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्याचे प्रयत्न हे पाकिस्तानच्या कारवायांचे मुख्य भाग आहेत. दुसरीकडे चीनची विस्तारवादी धोरणे भारताच्या सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वासाठी अधिकच गंभीर आहेत. गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये चीनचे वाढते अस्तित्त्व आणि अक्साई चीनमध्ये लष्करी पायाभूत सुविधा उभारणी हे भारतासाठी मोठे धोके मानले जातात. या पार्श्वभूमीवर भारताला केवळ आपल्या सीमांचे रक्षणच करायचे नाही, तर सामरिकदृष्ट्या दीर्घकालीन धोरण आखून दक्षिण आशियातील आपला प्रभाव आणि सार्वभौमत्व टिकवून ठेवणे हीही तितकीच मोठी गरज आहे.
भू-राजकीय आघाड्या
भारतासमोरचं आणखी एक गंभीर आव्हान म्हणजे पाकिस्तान आणि चीन यांच्यात निर्माण झालेले घनिष्ठ संबंध. लष्करी साधनसामग्री आणि आण्विक तंत्रज्ञानासाठी पाकिस्तानचे चीनवर वाढते अवलंबित्त्व ही भारतासाठी सततची धोक्याची घंटा ठरते आहे. चीनने आपल्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) अंतर्गत पाकिस्तान-व्याप्त काश्मीरला (PoK) चीन-पाक आर्थिक मार्गिकेमध्ये (CPEC) सामरिकदृष्ट्या समाविष्ट केले आहे. यामुळे या प्रदेशावर चीनचा आर्थिक व राजकीय प्रभाव वाढला असून, पाकिस्तानलाही त्याचा थेट फायदा होत आहे. परिणामी, भारताच्या सार्वभौमत्वासमोर नवे प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे आणि दक्षिण आशियातील सामरिक समीकरणे अधिक गुंतागुंतीची ठरली आहेत.
गिलगिट-बाल्टिस्तानचे पाकिस्तानमध्ये विलिनीकरण
उत्तर भागात महाराजांच्या सत्तेविरुद्ध गिलगिट स्काऊट्स या अर्धसैनिक दलाने बंड पुकारले होते. त्यांनी पाकिस्तानप्रती निष्ठा जाहीर केली आणि त्यामुळे गिलगिट-बाल्टिस्तानवरील पाकिस्तानचा ताबा प्रस्थापित झाला. आझाद जम्मू-काश्मीरप्रमाणे न राहता गिलगिट-बाल्टिस्तान थेट पाकिस्तानच्या प्रशासनाखाली ठेवण्यात आले. २००९ साली या प्रदेशाला मर्यादित स्वायत्तता देण्यात आली.
अलिकडच्या काळात राजकीय पातळीवरील घडामोडींनी या प्रदेशावर निर्णायक परिणाम घडवला आहे. २०१९ मध्ये भारतीय सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला, त्यामुळे राज्याची स्वतंत्र ओळख संपुष्टात आली आणि त्याला दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागण्यात आले. या निर्णयामुळे मोठे राजकीय व सामाजिक बदल घडले. २०२४ मध्ये निवडणुका झाल्या असल्या तरी निवडून आलेलं सरकार बहुतांश शक्तीहीन ठरलं आहे, कारण हा प्रदेश थेट नवी दिल्लीच्या ताब्यात केंद्रशासित प्रदेश म्हणून कार्यरत आहे. त्यामुळे काश्मीर प्रश्नाचे स्वरूप केवळ भारत-पाकिस्तानपुरते मर्यादित न राहता, भारतीय संघराज्याच्या रचनेवरही त्याचा खोलवर परिणाम झाला आहे.
पाकव्याप्त काश्मीर (PoK) आणि व्यापक काश्मीर संघर्षाची सद्यस्थिती
आजची पाकव्याप्त काश्मीरची (PoK) परिस्थिती आणि व्यापक काश्मीर प्रश्न हा अत्यंत गुंतागुंतीचा आणि संवेदनशील विषय ठरला आहे. या प्रदेशातील स्थिती सतत बदलणाऱ्या राजकीय हालचालींनी, प्रादेशिक सत्तासमीकरणांनी आणि भारत-पाकिस्तानमधील सातत्यपूर्ण संघर्षांनी आकार घेतली आहे. पाकिस्तानकडून दहशतवाद्यांना दिला जाणारा आश्रय, चीनबरोबरचे सामरिक व्यवहार आणि स्थानिक लोकांच्या हक्कांकडे होणारे दुर्लक्ष या सर्व घटकांमुळे PoK मधील अस्थिरता अधिकच वाढली आहे. दुसरीकडे, भारताने सातत्याने हा स्वतंत्र भारताचाच अविभाज्य भाग असल्याचे सांगितले आहे. आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काश्मीर प्रश्न भारताचा अंतर्गत मुद्दा असल्याची भूमिका स्पष्ट आहे. भारताचे संरक्षणमंत्री तसेच परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एवढेच नव्हे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अनेकदा याचा पुनरुच्चार केला आहे की, पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचाच भाग असून पुढील लक्ष्य हा भाग भारताच्या ताब्यात घेण्याचेच असणार आहे!
