निशांत सरवणकर राजकारण्यांच्या फोन टॅपिंग प्रकरणामुळे अडचणीत आलेल्या राज्यातील सर्वांत ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट निवड समितीने महासंचालकपद बहाल केले आहे. या बढतीला तसे महत्त्व आहे. मूळ महाराष्ट्र कॅडरच्या शुक्ला या जर राज्यात पुन्हा रुजू झाल्या तर त्यांना एक महासंचालकपद मिळणारच होते. तसेच सेवाज्येष्ठतेनुसार त्या राज्याच्या पोलीस प्रमुख होऊ शकल्या असत्या. पण आता ते शक्य आहे का, केंद्राच्या या नियुक्तीचा अर्थ काय, याचा आढावा… कॅबिनेट निवड समितीचा निर्णय काय? केंद्रात राज्यातील महासंचालक, अतिरिक्त महासंचालक दर्जाच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती करण्यासाठी कॅबिनेट निवड समिती असते. या समितीने महाराष्ट्र केडरमधील रश्मी शुक्ला (१९८८ तुकडी), अतुलचंद्र कुलकर्णी आणि सदानंद दाते (दोघे १९९० तुकडी) यांची केंद्रातील महासंचालक दर्जाच्या पदांसाठी निवड केली. राजकारण्यांच्या फोन टॅपिंग प्रकरणात वादग्रस्त ठरलेल्या रश्मी शुक्ला यांचे नाव महासंचालकपदासाठी निवडले गेल्यामुळे त्या पुन्हा चर्चेचा विषय बनल्या. शुक्ला या सध्या राज्यातील सर्वांत वरिष्ठ अधिकारी आहेत. त्यांच्यानंतर वरिष्ठ असलेले रजनीश शेठ हे सध्या राज्याचे पोलीस महासंचालक आहेत. खरे तर त्या राज्यात असत्या तर महासंचालक झाल्या असत्या. परंतु महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात त्यांच्याविरुद्ध फोन टॅपिंगप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्या केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर गेल्या. निवड समितीवर कोण असतात? अधीक्षक स्तराच्या अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्ती करताना निवड समिती नेमून यादी (एम्पॅनेलमेंट) तयार केली जात नाही. उपमहानिरीक्षक आणि महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या प्रतिनियुक्तीसाठी केंद्रीय गृहसचिवांच्या नेतत्वाखाली केंद्रीय पोलीस आस्थापना मंडळ असते. यामध्ये गुप्तचर विभाग व केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचे संचालक, सीमा सुरक्षा दल व केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे महासंचालक यांचा समावेश असतो. अतिरिक्त पोलीस महासंचालकाच्या प्रतिनियुक्तीसाठी कॅबिनेट सचिव, गृहसचिव, सचिव (कार्मिक) आणि गुप्तचर विभागाचे संचालक यांची तर महासंचालकांच्या प्रतिनियुक्तीसाठी पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव, कॅबिनेट सचिव, गृहसचिव, सचिव (कार्मिक) आणि गुप्तचर विभागाचे संचालक यांची निवड समिती असते. ही निवड समिती सुमारे वर्षभराचा कालावधी घेऊन छाननी करून यादी तयार करीत असते. केंद्रात प्रतिनियुक्ती म्हणजे काय? केंद्रीय गुप्तचर विभाग, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग, सक्तवसुली महासंचालनालय तसेच केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, केंद्रीय राखीव पोलीस दल, सीमा सुरक्षा दल, इंडो-तिबेट सीमा सुरक्षा दल आदी केंद्रीय पोलीस दलांमध्ये अधीक्षक व त्यावरील पदासाठी राज्यातील आयपीएस अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्तीवर निवड केली जाते. यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नियम तयार केले आहेत. त्यानुसार अधीक्षक (७ वर्षे), उपमहानिरीक्षक (१४ वर्षे), महानिरीक्षक (१७ वर्षे), अतिरिक्त महासंचालक (२७ वर्षे) व महासंचालक (३० वर्षे) यासाठी किती वर्षे सेवा आवश्यक आहे हे कंसात दिले आहे. उपनिरीक्षक किंवा त्यावरील पदासाठी केंद्राकडून छाननीनंतर यादी (एम्पॅनेलमेंट) जाहीर केली जाते. रश्मी शुक्ला व इतरांचा मार्ग मोकळा? कॅबिनेट निवड समितीच्या निर्णयामुळे रश्मी शुक्ला यांचा महासंचालक बनण्याचा मार्ग मोकळा झाला का, याचे सर्वसाधारण उत्तर ‘होय’ आहे. याचे कारण म्हणजे केंद्राच्या कॅबिनेट समितीची मान्यता म्हणजे रश्मी शुक्ला यांच्यासह अतुलचंद्र कुलकर्णी आणि सदानंद दाते यांचा केंद्रातील विविध पोलीस यंत्रणांमध्ये महासंचालक बनण्याचा मार्ग मोकळा झाला. शुक्ला व कुलकर्णी हे प्रतिनियुक्तीवर आहेत तर दाते हे राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाचे प्रमुख आहेत. शुक्ला व कुलकर्णी हे जेव्हा राज्याच्या सेवेत येतील तेव्हा महासंचालकपद रिक्त असल्यास त्यांना महासंचालक म्हणून नियुक्ती मिळेल, अन्यथा त्यांना राज्यातून प्रतिनियुक्तीवर जाताना जे पद आहे त्या पदावरच राज्यात यावे लागेल. दाते हे सध्या राज्याच्या सेवेत आहेत. परंतु केंद्राने त्यांची नियुक्ती केली तर त्यांना महासंचालक म्हणून प्रतिनियुक्ती स्वीकारता येईल. ते पुन्हा राज्याच्या सेवेत आले तर महासंचालकपद रिक्त असल्यास त्यांना ते मिळू शकेल. राज्यात किती महासंचालक? राज्यात पोलीस दलाचे प्रमुखपद यासह राज्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, गृहरक्षक दल, पोलीस गृहनिर्माण मंडळ, तांत्रिक व कायदा, महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक मंडळ, नागरी सुरक्षा दल, मुंबई पोलीस आयुक्त अशी महासंचालकांची आठ पदे आहेत. संजय कुमार आणि डॉ. प्रज्ञा सरवदे यांनाही महासंचालकपदी बढती देण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्या राज्यात पोलीस प्रमुखांसह महासंचालकांची सात पदे भरली गेली आहेत. तरीही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग तसेच पोलीस गृहनिर्माण मंडळ ही महासंचालकांची दोन पदे रिक्त आहेत. काय होऊ शकते? रश्मी शुक्ला या सर्वांत ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी आहेत. सध्या त्या प्रतिनियुक्तीवर आहेत. विद्यमान पोलीस महासंचालक रजनीश शेठ यांच्याच तुकडीतील त्या वरिष्ठ अधिकारी असून त्या यादीत ज्येष्ठ आहेत. त्या राज्यात आल्या तर त्यांना पोलीस प्रमुखपद दिले जाते का? महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हेमंत नगराळे यांच्याबाबतीत तत्कालीन सरकारने निर्णय घेत त्यांना ज्येष्ठ असलेल्या संजय पांडे यांना राज्य पोलीस प्रमुख केले होते. शुक्ला यांच्यावर कफ परेड पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या गु्न्ह्याबाबत आरोपपत्र दाखल करण्यास परवानगी नाकारण्यात आली आहे तर पुणे पोलिसांच्या अशा अहवालाला न्यायालयाने आक्षेप घेतला. त्यामुळे शुक्ला यांच्या अडचणीत वाढ झालेली आहे. एकीकडे केंद्राने त्यांना महासंचालकपदी बढती देऊन तो मार्ग मोकळा केला आहेच. अशा वेळी त्यांना राज्याचा पोलीस प्रमुख करण्याचा निर्णय विद्यमान शिंदे-फडणवीस सरकार हा निर्णय घेते का हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. nishant.sarvankar@expressindia.com
