पाकिस्तानी नागरिकाने भारतात केलं मतदान? कसे मिळवले ओळखपत्र?

मतदार ओळखपत्रांबाबतचे नियम काय आहेत?

भारतीय संविधानाच्या कलम ३२६ मध्ये सांगितल्याप्रमाणे, १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाला लोकसभा आणि राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश विधानसभांच्या निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार आहे. तसंच १९५० च्या लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १६ मध्ये याबाबत सविस्तर सांगण्यात आले आहे. यामध्ये मतदार यादीत नोंदणी करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला अपात्र ठरवण्याची कारणे दिली आहेत.

जर एखादी व्यक्ती भारताची नागरिक नसेल, तसंच जर ती व्यक्ती अस्थिर मनाची आणि सक्षम न्यायालयाने तसे घोषित केले असेल किंवा भ्रष्टाचारी आणि निवडणुकीशी संबंधित किंवा इतर गुन्ह्यांसंबंधित कायदेशीररित्या तिला सध्या मतदान कऱण्यास अपात्र ठरवले असेल, तर ती कुठल्याही परिस्थितीत पात्र ठरत नाही.

नवीन मतदार नोंदणीसाठी भारतीय निवडणूक आयोगाच्या फॉर्म-६ मध्ये अर्जदाराने वयाचा पुरावा आणि पत्ता यांच्या स्वत: स्वाक्षरी केलेल्या प्रती सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जदाराला नागरिकत्वाचा पुरावा सादर करणे आवश्यक नसले तरी फॉर्ममध्ये नागरिकत्वाच्या घोषणेवर अर्जदाराने स्वाक्षरी करणे बंधनकारक आहे. जर घोषणा खोटी असल्याचे आढळले तर अर्जदाराला आरपी कायद्याच्या कलम ३१ नुसार कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. यामध्ये एक वर्षापर्यंत तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षकांची तरतूद आहे.

फॉर्म सादर केल्यानंतर निवडणूक अधिकारी दावे आणि आक्षेपांची चौकशी करतील. गरजेनुसार सुनावणीच्या सूचना जारी करतील आणि त्यावर अंतिम निर्णय घेतील. निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेल्या सहाय्यक अधिकाऱ्यांच्या वतीने दावे आणि आक्षेप जमा करणे आवश्यक आहे.

नागरिकत्व कसे निश्चित केले जाते?

निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादींवरील नियमावलीनुसार, मतदार यादीत कोणत्याही अपात्र व्यक्तीचा समावेश होणार नाही याची खात्री करण्याची जबाबदारी निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांची असते. असं असताना अनेकदा नवीन मतदार अर्जदाराबाबत कोणताही आक्षेप नसल्यास नागरिकत्व तपासणी केली जात नाही.
नियमावलीत सांगितल्याप्रमाणे, निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांसमोर जेव्हा दावा सादर केला जातो तेव्हा अधिकाऱ्याला खात्री करून घ्यावी लागते की अर्जदार इतर सर्व कायदेशीर कागदपत्रांसह भारताचा नागरिक आहे. चौकशीदरम्यान संबंधित अर्जदाराने सादर केलेले सर्व पुरावे निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याने विचारात घेतले पाहिजे. तसंच अधिकाऱ्यांनी बाह्य विचारांनी प्रभावित न होता स्वतंत्रपणे विचार करावा, असंही नियमावलीत म्हटलं आहे.
निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची तरतूद आहे हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. पहिल्यांदा नाव समाविष्ट करून घेण्यासाठी अर्ज करत असताना नागरिकत्वाच्या पुराव्याची जबाबदारी सुरुवातीला अर्जदारावर असेल, असे नियमावलीत सांगितले आहे.
भारताच्या इतर भागांमधून आलेल्या स्थलांतरितांच्या बाबतीत निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना स्थलांतरित ज्या जिल्ह्यातून आले आहेत, त्या जिल्ह्यातील डीईओची उलट तपासणी करावी लागते.

विवाहित महिलांच्या बाबतीत, ज्यांनी लग्नानंतर त्यांचा पत्ता बदललेला नाही किंवा नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून कागदोपत्री पुरावे सादर करू शकत नाहीत, अशा व्यक्तींना अविवाहित व्यक्ती म्हणून मतदार नोंदणीकृत असल्याचा पुरावा वापरता येतो. अशा प्रकरणांमध्ये निवडणूक नोंदणी अधिकारी विवाहाचा पुरावा किंवा लग्नापूर्वी आणि नंतर जिथे महिला राहते त्या दोन्ही ठिकाणच्या संबंधित प्रमुख व्यक्तींनी जारी केलेल्या प्रमाणपत्रांवरदेखील विश्वास ठेवू शकतात.

जर अर्जदारावर नागरिक नसल्याबद्दल आक्षेप नोंदवला गेला असेल तर पुरावा देण्याची जबाबदारी आक्षेप घेणाऱ्यावर आहे. इथे निवडणूक नोंदणी अधिकारी संबंधित व्यक्तीला तो भारताचा नागरिक असल्याचा पुरावा दाखवण्याची आवश्यकता न्याय्य ठरेल, असे नियमावलीत नमूद केले आहे.

यापूर्वी नागरिकत्व नसलेल्यांना मतदार ओळखपत्रे मिळाल्याचे समोर आले आहे का?

भारतीय निवडणूक आयोगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, भूतकाळातही नागरिकत्व नसलेल्यांना मतदार ओळखपत्रे मिळाल्याची प्रकरणे आढळली आहेत. ज्यावेळी आक्षेप खरे असल्याचे आढळून येते, तेव्हा संबंधित मतदारांचे नाव यादीतून काढून टाकले जाते आणि त्यांच्यावर कारवाई सुरू केली जाते.
विशेष म्हणजे, फक्त भारतीय नागरिकांना मतदानाचा अधिकार मिळावा यासाठी निवडणूक आयोग सध्या आधार कार्ड मतदार ओळखपत्राशी जोडण्याच्या प्रक्रियेवर काम करत आहे. असं असताना आधार नसलेल्या नागरिकांच्या बाबतीत अपात्र मतदारांची ओळख पटविण्यासाठी हे पुरेसे ठरणारे नाही.