Sheena Bora-Indrani Mukherjee Murder Case शीना बोरा हत्या प्रकरणाचा न्यायालयातील खटला अद्याप संपलेला नाही. या हत्या प्रकरणावर आधारित माहितीपट ‘द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी : बरीड ट्रुथ’ २२ फेब्रुवारीला प्रदर्शित होणार होता. परंतु, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (सीबीआय)ने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत हा माहितीपट प्रदर्शित करण्याला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती केली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने हा माहितीपट प्रदर्शित करण्याला स्थगिती दिली. या प्रकरणाच्या बाबतीत सीबीआयचे म्हणणे आहे की, हाय-प्रोफाइल शीना बोरा हत्या प्रकरणावर आधारित हा माहितीपट सध्या सुरू असलेल्या खटल्यात अडथळा निर्माण करू शकतो.

विशेष अधिकारी, वरिष्ठ वकील हा महितीपट पाहणार आहेत आणि त्याचा सध्या न्यायालयात सुरू असलेल्या शीना बोरा हत्या प्रकरणाच्या खटल्यावर काही परिणाम होऊ शकतो का याची शहानिशा करणार आहे. या खटल्याची पुढील सुनावणी २९ फेब्रुवारीला आहे. गुरुवारी (२२ फेब्रुवारी) नेटफ्लिक्सने मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले की, न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत हा माहितीपट ते प्रसारित करणार नाहीत आणि सीबीआय व न्यायाधीशांसाठी माहितीपटाच्या विशेष स्क्रीनिंगचीही व्यवस्था करतील.

Patanjali
“जाहिरातींच्या आकाराएवढा माफीनामा छापला का?” रामदेव बाबांना SC ने फटकारले; न्यायमूर्ती म्हणाल्या “मायक्रोस्कोप घेऊन…”
mumbai high court,
दाऊदी बोहरा उत्तराधिकारी वादावर उच्च न्यायालय आज निर्णय देणार, प्रदीर्घ सुनावणीनंतर गेल्या वर्षी निर्णय राखून ठेवला होता
nagpur court marathi news, nagpur petitioner donate 25 thousand
दे दान सुटे गिऱ्हाण! कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना सुनावली अनोखी शिक्षा; नेमकं प्रकरण काय? जाणून घ्या
Government failure to take action against misleading companies Supreme Court verdict on Patanjali case
दिशाभूल करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाईबाबत सरकार अपयशी; पतंजली प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशोरे

शीना बोरा हत्या प्रकरण

मुंबई पोलिसांनी २१ ऑगस्ट २०१५ रोजी श्यामवर राय नावाच्या एका व्यक्तीला बेकायदा शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी अटक केली होती. त्याच्या चौकशीदरम्यान श्यामवर राय याने तीन वर्षांपूर्वी शीना बोरा हत्याकांड प्रकरणात त्याचा सहभाग होता, अशी माहिती पोलिसांना दिली. राय हा ‘मीडिया टायकून’ म्हणून ओळख असलेल्या पीटर आणि इंद्राणी मुखर्जी यांचा ड्रायव्हर होता. राय याने चौकशीत उघड केले होते की, त्याने इंद्राणी आणि संजीव खन्ना (इंद्राणीचा दुसरा पती) यांच्यासमवेत इंद्राणीची २५ वर्षीय मुलगी शीना बोरा हिची हत्या केली होती. रायगडमधील गागोदे गावाजवळ निर्मनुष्य ठिकाणी तिचा मृतदेह फेकण्यात आला होता आणि ओळख पटू नये म्हणून तो जाळूनही टाकला होता.

इंद्राणी आणि पती पीटर मुखर्जी (छायाचित्र-इंडियन एक्सप्रेस)

राय याने संपूर्ण प्रकरण उलगडल्यावर पोलिसांनी इंद्राणी आणि खन्ना यांना अटक केली. हे प्रकरण सीबीआयच्या ताब्यात गेल्यानंतर पीटरलाही अटक करण्यात आली. “इंद्राणी यांची मुलगी शीना आणि पीटर मुखर्जी यांचा मुलगा राहुल मुखर्जी यांची वाढती जवळीक इंद्राणी आणि पीटरला मान्य नव्हती,” असे सीबीआयने कोर्टात दाखल केलेल्या चार्जशीटमध्ये सांगितले. इंद्राणीने सर्व आरोप फेटाळले असून, या प्रकरणात अनेक अडचणी येत आहेत. शीना जिवंत असल्याचे आणि परदेशात असल्याचेही तिने वारंवार सांगितले आहे. खन्ना, पीटर आणि इंद्राणीवर सध्या मुंबईच्या विशेष न्यायालयात खटला सुरू आहे. या खटल्यात ड्रायव्हर रायला साक्षीदार करण्यात आले होते. सध्या चौघेही जामिनावर बाहेर आहेत. या प्रकरणात सीबीआयने आतापर्यंत २३७ पैकी ८९ साक्षीदारांची चौकशी केली आहे.

नेटफ्लिक्सवरील माहितीपटावर सीबीआयचा आक्षेप

माहितीपट प्रसारित होण्याच्या दोन दिवस आधी सीबीआयने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सीबीआयने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे, “माहितीपटाच्या पोस्टरमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, यात नवे खुलासे करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सध्या चालू खटल्यातील लोकांची आणि साक्षीदारांची दिशाभूल होऊ शकते.” या माहितीपटाचे निर्माते आरोपी इंद्राणीला निर्दोष सिद्ध करण्याचादेखील प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे साक्षीदारांवरही याचा प्रभाव पडेल, असेही सीबीआयचे म्हणणे आहे. त्यात असेही म्हटले आहे की, या माहितीपटात इंद्राणीचा मुलगा आणि शीनाचा भाऊ मिखाईल, तसेच इंद्राणीची दुसरी मुलगी विधी यांनाही दाखविण्यात आले आहे. हे दोघेही चालू खटल्यातील प्रमुख साक्षीदार आहेत.

मात्र, नेटफ्लिक्सने सीबीआयच्या याचिकेला विरोध केला आहे. नेटफ्लिक्सने आपल्या याचिकेत असे म्हटले की, सीबीआय शेवटच्या क्षणी न्यायालयात जाऊ शकत नाही आणि साक्षीदारांविरुद्ध कोणतीही ऑर्डर नाही. नेटफ्लिक्सच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, माहितीपटाचे रीलिज थांबविणे म्हणजे ‘प्री-सेन्सॉरशिप’ आहे. परंतु, नंतर नेटफ्लिक्सने सुनावणीच्या पुढील तारखेपर्यंत रीलिज पुढे ढकलण्याचे मान्य केले.

हेही वाचा : शरद पवार गट तुतारी फुंकून निवडणुकीच्या रणांगणात; ‘या’ चिन्हाचे नेमके महत्त्व काय? 

‘सेन्सॉरशिप’चा मुद्दा

भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची तरतूद करणाऱ्या कलम १९(१)(अ)नुसार न्यायालयाने सेन्सॉरशिपचा मुद्दा विचारात घेतला आहे. न्यायालये सामान्यत: प्री-सेन्सॉरशिप लागू करीत नाहीत. परंतु, जी प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असतात, त्यामध्ये न्यायालयांना अनेक बाबींचाही विचार करावा लागतो. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी कलम २१ नुसार निर्णय दिला आहे. “कायद्याने स्थापित केलेल्या प्रक्रियेशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या जीवनापासून किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही”, असे कलम २१ मध्ये म्हटलेले आहे. निःपक्षपाती न्यायालयीन कार्यवाहीवर पुस्तक / चित्रपट / मालिका यांचा परिणाम होऊ शकतो का, हे विचारात घेणेही न्यायालयासाठी आवश्यक आहे. काही प्रकरणांमध्ये आरोपी किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी त्यांच्या गोपनीयतेचा अधिकार आणि प्रतिष्ठेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे अशा बहुतेक प्रकरणांमध्ये साक्षीदार आणि संबंधित पक्षांच्या कुटुंबियांनी तपास यंत्रणेऐवजी न्यायालयात धाव घेतली आहे.