न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांना भारताच्या सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेण्यापासून रोखण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वाच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. ही याचिका पूर्णत: चुकीची असल्याचे सरन्यायाधीश उदय लळीत, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट आणि न्या. बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. ही याचिका नेमकी काय होती? याचिकाकर्त्याने चंद्रचूड यांच्यावर काय आरोप केले आहेत? याबाबत आढावा घेणारे हे विश्लेषण.

विश्लेषण: पंतप्रधान मोदींनी १०९ वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनेचा भाषणात केला उल्लेख, ‘मानगढ हत्याकांड’ नेमकं काय होतं?

चंद्रचूड यांच्याबाबत याचिकाकर्त्याला काय आक्षेप होता?

येत्या ९ नोव्हेंबरला भारताच्या सरन्यायाधीश पदाची शपथ न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड घेणार आहेत. रशिद खान पठाण यांनी त्यांच्या पदग्रहणाविरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत दोन आरोप करण्यात आले होते. “करोना लसीकरणाशी निगडित एका प्रकरणात चंद्रचूड यांनी एका वरिष्ठ वकिलाला टॅगिंगची परवानगी दिली होती. मात्र, याच प्रकरणात कनिष्ठ वकिलाला परवानगी नाकारण्यात आली होती”, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आल्याचे वृत्त ‘लाईव लॉ’ने दिले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे दाखल विशेष रजा याचिकेवर चंद्रचूड यांनी सुनावणी केली होती. या प्रकरणात त्यांचा मुलगाच वकील होता, असा आरोप याचिकाकर्त्याने केला होता. “न्यायमूर्तींना त्यांचा मुलगा सुनावणीत हजर असेल याबाबत माहिती नव्हती, असे ‘बार कॉन्सिल ऑफ इंडिया’ने म्हटले आहे. मात्र, आदेश संलग्न करण्यात आल्याने असे असू शकत नाही”, असा दावा याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने केल्याचे वृत्त ‘लाईव लॉ’ने दिले आहे. याबाबत सरन्यायाधीश लळित यांनी पुरावा सादर करण्यास सांगितल्यानंतर याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने वेळ मागितला होता. ही वेळ देण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता.

विश्लेषण : एलॉन मस्क Twitter Verification धोरण बदलणार, कोणाला किती पैसे मोजावे लागणार? काय आहे ‘ब्लू टिक’ शुल्क वाद?

‘बार कॉन्सिल’कडून निषेध

न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्यावर पूर्ण विश्वास आहे, असे निवेदन ‘बार कॉन्सिल ऑफ इंडिया’ने ऑक्टोबरमध्ये प्रसिद्ध केले आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या फिर्यादी संघाचे अध्यक्ष असल्याचा दावा करणाऱ्या पठाण यांनी राष्ट्रपतींना चंद्रचूड यांच्याविरोधात तक्रार करणारे पत्र लिहिल्यानंतर ‘बीसीआय’ने हे निवेदन जारी केले आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेला बदनाम करण्याचा हा हेतुपुरस्पर प्रयत्न असून आम्ही याचा निषेध करतो, असे ‘बीसीआय’ने म्हटले आहे.

Red Fort Attack: लष्कर-ए-तोयबाचा दहशतवादी मोहम्मद आरिफची फाशीची शिक्षा कायम, सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळली

राष्ट्रपतींना पठाण यांनी लिहिलेल्या पत्रातील आरोपही ‘बीसीआय’ने फेटाळले आहेत. “असे मुर्खपणाचे कृत्य सहन केले जाणार नाही. तक्रारीची वेळ पाहता चुकीच्या उद्देशासाठी ही बनावट आणि बोगस तक्रार करण्यात आल्याचे पुढे येत आहे”, असे ‘बीसीआय’ने स्पष्ट केले आहे.

पठाण यांचे याआधीही इतर न्यायाधीशांवर आरोप

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

पठाण यांनी न्यायाधीशांवर खोटे आरोप केल्याप्रकरणी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली होती. एप्रिल २०२० मध्ये तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींविरोधात खोटी आणि तथ्यहीन तक्रार पठाण यांनी दाखल केली होती, असे सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ वकिलांनी कळवल्याचे ‘बीसीआय’ने म्हटले आहे. याशिवाय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवरही पठाण यांनी निंदनीय आरोप केले होते. या आरोपांसंदर्भात त्यांना उच्च न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीसदेखील बजावली होती.